ॲग्रीस्टॅक प्रकल्पांतर्गत सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी होण्यासाठी योग्य नियोजन करा -प्रभारी जिल्हाधिकारी संजय शिंदे

• प्रकल्पाद्वारे शेतकऱ्यांना देण्यात येणार शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ
कोल्हापूर, दि.3 : कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करुन शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना जलद गतीने देण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने ॲग्रीस्टॅक प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा लाभ जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना होण्यासाठी जिल्ह्यातील पात्र सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी होण्यासाठी योग्य नियोजन करा, अशा सूचना प्रभारी जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी दिल्या.
ॲग्रीस्टॅक प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी करण्यात येणाऱ्या नियोजनाबाबत जिल्हास्तरीय समितीची बैठक प्रभारी जिल्हाधिकारी श्री.शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शिवाजी सभागृहात घेण्यात आली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, महसूल विभागाचे उपजिल्हाधिकारी डॉ.संपत खिलारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख शिवाजी भोसले तसेच सर्व उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी उपस्थित होते.
प्रभारी जिल्हाधिकारी श्री. शिंदे म्हणाले, ॲग्रीस्टॅक प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याचे ओळखपत्र तयार करावयाचे आहे.
शेतकऱ्याची ओळख पटवणारा आधार क्रमांक हा त्याच्या मालकीच्या शेताशी जोडून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतासह एकत्रितरित्या शेतकरी ओळख क्रमांक देण्यात येणार आहे. माहितीसंच निर्मितीची प्रक्रिया महसूल, कृषी व ग्रामविकास विभागाच्या ग्रामस्तरीय कर्मचाऱ्यांकडून मोबाईल ॲप द्वारे करण्यात येणार आहे. यासाठी गावनिहाय प्रत्येक शेतकऱ्याची माहिती जमा करा. सर्वप्रथम जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचे ओळखपत्र क्रमांक निर्मितीची कार्यवाही मोहीम स्वरुपात पूर्ण करुन घ्यावयाचीआहे. यासाठी या प्रकल्पासाठी देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार कार्यवाही करा. यासाठी गाव व तालुका व उपविभाग निहाय आराखडा तयार करुन जिल्हा प्रशासनाला सादर करा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
या प्रकल्पाचे नोडल अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली म्हणाले, गावस्तरीय समितीने समन्वयाने कामकाज करावे. यासाठी शिबिरांचे आयोजन करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करा.
उपस्थित समिती सदस्यांनी या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी करण्यात येणाऱ्या कार्यवाही बाबत माहिती दिली.