बांधकामांचा उन्माद, पायाभूत सुविधांचा ऱ्हास; पुणे तिथे काय उणे?

पुणे पावसात बुडतेय दोष पावसाचा की, विकासाच्या भटकलेल्या दिशेचा

(भाग १)

सत्यउपासक विशेष:

सत्यउपासक वृत्त समूहाने “पुणे तिथे काय उणे” या मालिकेद्वारे एक महत्वाचा उपक्रम हाती घेतला असून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका प्रलंबित असताना आणि अनेक महानगरपालिका, जिल्हा परिषदांमध्ये तब्बल तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रशासकिय राज सुरू असताना, पुण्यासारख्या महानगराचे सामाजिक, आर्थिक, पायाभूत आणि नागरी स्वरूप कसे बदलले आहे याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न या मालिकेतून करणार आहे.

एवढ्यातच पुणे महानगरपालिकेची प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर  झाली असून निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाली असली तरीही प्रत्यक्षात निवडणुका यावर्षी होतील यात शंका आहे, तरीही येत्या काही महिन्यांत महानगरपालिका निवडणुका होतील अशी आशा असून जेव्हा निवडणुकांच्या तारखा ठरतील तेव्हा राजकीय पक्षांचे इच्छुक उमेदवार पुन्हा नागरिकांच्या दारात मतांसाठी येतील तेव्हा मात्र नागरिकांनी त्यांच्यासमोर पुण्याचा विकास नेमका कुठे चालला आहे? वाढत्या लोकसंख्येला अनुरूप पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या का? शहरातल्या गरजा व प्रशासनाचे निर्णय एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेला धावत नाहीत का? या प्रश्नांसोबतच प्रभागातील मूलभूत समस्या, लोकसंख्या वाढ आणि विकासकामे यांचे नियोजन, लोकाभिमुख विकास या विषयांना धरून त्यांच्या डोळ्यात अंजन घालण्याचे काम केले पाहिजे!

गेल्या दहा वर्षांत पुणे हे शहर झपाट्याने वाढले असून लोकसंख्याही प्रचंड प्रमाणात वाढली, परंतु विकासाची दिशा मात्र भटकली असल्याचेच दिसून येते, पुण्यातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था, वाहतुकीचा कोलमडलेला कोंडमारा, पाणीपुरवठ्याची असमानता, कचरा व्यवस्थापनातील अपयश, हरित पट्ट्यांचा ऱ्हास, अनियंत्रित बांधकामांचा पूर आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधांचा सतत होत जाणारा ऱ्हास नागरिकांचे हे प्रश्न कायम जशेच्या तस्सेच राहिले असून विकासाच्या नावाखाली उभारलेले प्रकल्प हे फक्त कंत्राटदार, बिल्डर आणि सत्ताधाऱ्यांना पोसणारे ठरले आहेत.

पूर्वी कितीही मुसळधार पाऊस झाला तरीही शहरात कधीच पाणी साचत नसे, केवळ १९६१ च्या पानशेत धरण फुटीचा अपवाद वगळता पुणेकरांनी कधीही जंगली महाराज रोड, अथवा शहराच्या मध्यवर्ती भागात पाण्याचे थैमान पाहिले नव्हते. पण गेल्या पाच ते सहा वर्षांत मात्र परिस्थिती पूर्ण बदलली असून पावसाळा आला की रस्ते, वस्त्या आणि अगदी शहर नागरी वस्ती परिसर देखील पाण्याखाली जात असून याला कारणीभूत नदीचा पूर नसून अनियंत्रित शहर विकास आणि बांधकामांचा आलेला पूर आहे.

बांधकाम परवानग्या देताना प्रशासनाने पायाभूत सुविधांचा विचार केला नसल्याचे दिसून येते जिथे फक्त आधी चार मजली इमारत होती तिथे बांधकाम व्यावसायिकाच्या फायद्यासाठी पुनर्निर्मान अथवा पुनर्विकासाच्या नावाखाली केवळ आर्थिक संबंध जोपासून बांधकाम व्यावसायिकांना तिथे दहा मजली इमारती उभ्या करण्यासाठी परवानग्या दिल्या जातात, पण मात्र या दहा मजली इमारतींसाठी सांडपाणी आणि मलनिस्सारण भार उचलणारी महानगरपालिकेची ड्रेनेज लाईन पूर्वीच्याच चार मजली बांधकामाच्या आणि लोकसंख्येच्या आधारावर टिकून राहते परिणामी ड्रेनेज पाईपलाइन सतत फुटतात, पावसाशिवायही रस्त्यांवर सांडपाणी वाहते, आणि थोडासा पाऊस पडला की संपूर्ण परिसर जलमय होतो. ही परिस्थिती शहर नियोजनाच्या नावाखाली केलेल्या बेफिकिरीची आणि बांधकाम व्यावसायिकांना दिलेल्या मोकळ्या मुभेची जिवंत साक्ष असून लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना त्यानुसार नवे ड्रेनेज, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक, रस्ते यांचा विकास व्हायला पाहिजे, पण मात्र उलट, बांधकाम व्यावसायिकांना मागेल तितका टीडीआर आणि एफएसआय देऊन शहरावर काँक्रीटचे लोंढे वाढवल्याने पाण्याचा निचरा न झाल्याने शहराची अवस्था गटारासारखी झाली असून, या स्थितीला शहर नियोजनाच्या नावाखाली केलेली बेफिकिरी, आणि अधिकाऱ्यांचा स्वार्थी व्यवहार जबाबदार आहेतच  याशिवाय महानगरपालिकेतील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी या समस्यांकडे काना-डोळा करतानाच दिसत असून समस्येवर ठोस उपाय, नियोजनबद्ध निरीक्षण वा सर्वेक्षण, याचा अभ्यास करून शाश्वत धोरणे आणि उपाययोजना राबवणे हे सगळं त्यांच्या कार्यकोशात नसल्याचेच दिसून येते यासोबतच पायाभूत सुविधा उभारण्याऐवजी अधिकारी नागरिकांना व त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांना दरवाजा बाहेर ठेवून बांधकाम व्यावसायिकांशी बंद दाराआड, अँटीचेंबर वातानुकूलित केबिनमध्ये स्वहिताच्या बांधकामात भागीदारीच्या गप्पा आणि स्वतःचे खिसे भरण्यात व्यस्त आहेत; इकडे मात्र शहर बुडते, नागरिक त्रस्त होतात, पण सत्ता व प्रशासन मात्र डोळेझाक करीत बसल्याचे आणि पायाभूत सुविधा मात्र शून्यावरच थांबल्याचेच चित्र आहे.

लोकाभिमुख नियोजन म्हणजे काय याचे उदाहरणच द्यायचे झाले तर लक्ष्मी रोड परिसरात सकाळी दुकाने उघडताच मालक आणि त्यांचे कर्मचारी दुकानासमोरच आपली वाहने पार्क करतात यामुळे दहा वाजल्यानंतर जेव्हा ग्राहक खरेदीसाठी येतात, तेव्हा त्यांच्यासाठी जागाच नसते. एवढेच काय, अनेकजण गाड्यांमध्ये ड्रायव्हर बसवून ठेवतात आणि स्वतः खरेदीला जातात. परिणामी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात, यामुळे ग्राहकांना किंवा सर्वसामान्य प्रवाशांना या भागातून जाणे अशक्य होते, हे दृश्य पुण्याच्या केवळ एका रोडचेच नसून बहुतेक सर्व रस्त्यांवरचे आहे, अशी व्यवस्था ढासळलेल्या शहरी व्यवस्थापनाचे धक्कादायक चित्र असून यावरती महानगरपालिकेने तेथील व्यापाऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना स्वतंत्र वाहनतळ उपलब्ध करून द्यायला हवी आणि त्या पार्किंगचा उपयोग दुकानमालक व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सक्तीने व्हावा. कारण ग्राहकांसाठी तेथून प्रवास करणाऱ्यांसाठी रस्ता मोकळा राहील.

शहराच्या या बिकट अवस्थेला प्रशासन आणि राजकीय मंडळींनी कधीच काना डोळा केला असून त्यांच्या दृष्टीने हा केवळ बांधकाम व्यावसायिकांचा आणि कंत्राटदारांचा आर्थिक खेळ आहे, पण मात्र नागरिकांनीही याकडे काना डोळा केला, तर त्याची किंमत त्यांना रोजच्या जगण्यात प्रत्येक क्षणागणिक द्यावी लागेल! पाण्यात बुडणारे रस्ते, वाहतूक कोंडीत अडकलेले जीव, कचऱ्यात गुदमरलेले परिसर हे फक्त कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरातून उभे केलेले चित्र नसून पुणेकरांचे वास्तव असल्याचे विसरून चालणार नाही.

 राजकारणी येतील, जातील, प्रशासक बदलतील, पण शहराचा श्वास थांबला तर त्याचा फटका थेट नागरिकांनाच बसणार आहे. म्हणूनच, प्रशासन आणि नेत्यांनी काना डोळा केला तरी नागरिकांनी तोंड उघडणे, प्रश्न विचारणे आणि जबाबदारीची मागणी करणे हेच खरे पुण्याचे भवितव्य आहे.