४,१८६ घरांसाठी अर्जदारांचे ४४८ कोटी अडकले, सोडतीचा नवा मुहूर्त कधी?
सत्यउपासक वृत्त/ पुणे, दि. १९: म्हाडाच्या पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील विविध गृहनिर्माण योजनांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या ४,१८६ घरांसाठी तब्बल २,१५,८४५ अर्जदारांनी अर्ज भरत तब्बल ४४८ कोटी रुपयांची अनामत रक्कम म्हाडाकडे जमा केली आहे. मात्र सप्टेंबर २०२५ पासून जवळपास चार ते पाच महिने ही प्रचंड रक्कम गोरगरीब व मध्यमवर्गीय नागरिकांची कुठलाही लाभ न देता म्हाडाकडेच पडून असून वास्तविक ४,१८६ घरांकरिता केवळ तेवढ्याच विजेत्यांची आवश्यकता असताना उर्वरित २,११,६५९ अर्जदारांचे सुमारे ४४० कोटी रुपये आजही परत न होता म्हाडाकडेच अडकून आहेत. घराच्या स्वप्नासाठी कष्टाने जमवलेली ही रक्कम नागरिकांना कोणताही व्याज अथवा लाभ न देता प्रशासनाकडे ठेवली जाणे म्हणजे आर्थिक शोषणच असल्याची भावना अर्जदारांमध्ये तीव्र होत आहे.
पुणे म्हाडा सोडतीवर सुरुवातीपासूनच ‘ग्रहण’ लागल्याचे चित्र दिसत असून सुरुवातीला पुणे म्हाडा सोडतीसाठी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत २० नोव्हेंबर २०२५ अशी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र अर्ज भरण्याच्या कालावधीत वारंवार सर्व्हर डाऊन होणे, दोन-दोन दिवस ऑनलाईन प्रणाली बंद राहणे, तसेच लॉटरी प्रक्रिया हाताळणाऱ्या प्रोबिटी सॉफ्टवेअर कंपनीकडून अर्जांची स्क्रुटिनी वेळेत न होणे, यामुळे नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी म्हाडा कार्यालयाकडे दाखल होत होत्या, अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख जवळ येत असतानाच सॉफ्टवेअरमधील तांत्रिक बिघाड इतका वाढला की अनेकांना अर्ज भरताच येईनात. परिणामी म्हाडा कार्यालयाबाहेर सुमारे एक किलोमीटर लांब रांग लागून संपूर्ण परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या तांत्रिक अपयशामुळे अखेर अर्ज भरण्याची मुदत आणखी १० दिवसांनी वाढवावी लागली.
३० नोव्हेंबरला अर्जाची मुदत संपल्यानंतर सोडत दहा डिसेंबर २०२५ रोजी काढली जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. यासाठी नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत ऑनलाईन सोडत घेण्याचेही नियोजन झाले होते. मात्र ३० नोव्हेंबर रोजी अर्ज भरण्याची मुदत संपल्यानंतरही प्रोबिटी सॉफ्टवेअर कंपनीकडून अर्जांची स्क्रुटिनी पूर्ण न झाल्याने सोडत पुढे ढकलण्यात आली.
म्हाडा सभापती शिवाजी आढळराव पाटील यांनी १३ डिसेंबरपर्यंत स्क्रुटिनी पूर्ण करण्याचे निर्देश देऊनही ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही. दरम्यान १६ डिसेंबर रोजी महापालिका निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाल्याने सोडत आणखी रखडली. पुढे २४ डिसेंबर रोजी स्क्रुटिनी पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले आणि २९ डिसेंबर २०२५ रोजी सोडतीची तारीख जाहीर करण्यात आली, मात्र महानगरपालिकेंच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने नागरिकांवर परिणाम होऊ शकतो, या कारणावरून निवडणूक आयोगाने सोडत आचारसंहिता संपल्यानंतरच घेण्याचा आदेश दिला.
प्रशासकीय अकार्यक्षमता, तांत्रिक अपयश आणि निर्णयहीनतेच्या फेर्यात अडकलेल्या या प्रक्रियेचा थेट फटका सामान्य नागरिकांना बसला असून, पगारातून, कर्जातून आणि भविष्याच्या बचतीतून जमवलेले कोट्यवधी रुपये आजही कुठलाही लाभ न देता सरकारी खात्यात पडून आहेत. घराच्या स्वप्नावर जगणारी हजारो कुटुंबे अजूनही प्रतीक्षेत असून, या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे पुणे म्हाडा सोडतीवर ‘ग्रहण’ लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. ‘तारीख पे तारीख’च्या फेऱ्यात अडकल्यामुळे नागरिकांची निराशा दिवसेंदिवस वाढत असून स्वप्नातील घराच्या आशेवर अर्ज केलेल्या लाखो कुटुंबांना आता पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या अनिश्चित प्रतीक्षेला सामोरे जावे लागणार का, की म्हाडाला या सोडतीसाठी नवा मुहूर्त सापडणार? का ‘देर आये दुरुस्त आये’प्रमाणे आता तरी म्हाडा आणि शासन यावर मार्ग काढून या प्रतीक्षेचा अंत करतील, की सामान्यांचे पैसे आणि स्वप्ने अजून काही काळ सरकारी वेळेच्या ओझ्याखाली चिरडली जाणार? हे पहावे लागेल.
