मुंबई, दि. ७ ऑक्टोबर २०२५ : राज्यात यंदा झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे, जनावरांचे आणि घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. ही राज्यातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी आर्थिक मदत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या घरात दिवाळीचा दिवा पेटावा, यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हाती दिवाळीपूर्वीच मदतीचे पैसे पोहोचवले जातील.”
राज्यातील २९ जिल्ह्यांतील २५३ तालुके आणि २०५९ मंडळांमध्ये झालेल्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना ६५ मिलीमीटर पावसाची अट न ठेवता सरसकट नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. या पॅकेजनुसार कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टरी १८,५०० रुपये, हंगामी बागायतीसाठी २७,००० रुपये, तर बागायती शेतीसाठी ३२,५०० रुपये मदत दिली जाणार आहे. खरडून गेलेल्या शेतीसाठी प्रति हेक्टरी ४७,००० रुपये थेट मदत तसेच मनरेगाच्या माध्यमातून हेक्टरी ३ लाख रुपये देण्यात येतील. याशिवाय विहिरींचे नुकसान, जनावरांचे मृत्यू, घरांचे दुरुस्ती खर्च, शेतीतील साधनसामग्रीचे नुकसान आणि मत्स्यशेतीच्या भरपाईसाठीही स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “अतिवृष्टीमुळे शेती, पिके, जनावरे, दुकाने, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी स्वतः पाहणी करून तातडीने १० हजार रुपयांची मदत आणि धान्य पुरवठा केला असून यासाठी २,२०० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता मंजूर करण्यात आला आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “विमाधारक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून तातडीने मदत मिळवून देण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान प्रयत्न करत आहेत. विमा नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही प्रति हेक्टरी १७ हजार रुपये मिळणार आहेत, ज्यासाठी १८ हजार कोटींहून अधिकची तरतूद करण्यात आली आहे.”
राज्यातील एकूण १ कोटी ४३ लाख ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रापैकी ६८ लाख ६७ हजार हेक्टर शेतीचे नुकसान झाल्याची माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरांच्या पुनर्बांधणीसाठी मदत दिली जाणार आहे. डोंगरी भागातील घरांसाठी अतिरिक्त १० हजारांची मदत मिळेल. दुकानदारांना ५० हजार रुपये, जनावरांच्या मृत्यूसाठी ३७,५०० रुपये प्रति जनावर, आणि कोंबडीपालकांना १०० रुपये प्रति कोंबडी अशी मदत दिली जाईल.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, ॲग्रीस्टॅक प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांची माहिती स्वयंचलितरीत्या तपासली जाईल आणि कोणत्याही अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता राहणार नाही. पायाभूत सुविधांसाठी १० हजार कोटी रुपये, जिल्हा नियोजन निधीतून १,५०० कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. तसेच टंचाई सवलती लागू करून जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती, परीक्षा शुल्क माफी आणि शेती पंप वीज जोडणी खंडित न करणे या उपाययोजना केल्या जातील.
या प्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “अस्मानी संकटामुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न शासन करत आहे. पूरग्रस्त भागात तातडीची १० हजार रुपयांची मदत देण्यात आली असून शासन शेतकरीहितासाठी सर्व अटी-शर्ती बाजूला ठेवत कार्यरत आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, “खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी प्रति हेक्टरी ४७ हजार रुपये, तसेच मनरेगा अंतर्गत ३ लाख रुपये प्रति हेक्टरी दिले जातील. रब्बी हंगामासाठी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी १० हजार रुपये मदत मिळणार आहे.”
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, “शासनाने एनडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवून दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना मदतीपासून कोणीही वंचित राहू नये, याची काळजी घेतली जाईल.”
सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार मृतांच्या कुटुंबीयांना ४ लाख रुपये, जखमींना ७४ हजार ते २.५ लाख रुपये, तर घरांच्या नुकसानीसाठी ६,५०० ते १.३ लाख रुपये, झोपडी किंवा गोठ्यांच्या नुकसानीसाठी ३ ते ८ हजार रुपये, तसेच दुकानदारांना ५० हजार रुपये मदत देण्यात येईल.
मात्र विरोधकांनी सरकारच्या या घोषणेवर शंका व्यक्त केली आहे. त्यांचा आरोप आहे की जरी पॅकेज ३१ हजार कोटींचं असलं तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हाती येणारी मदत केवळ ६,५०० कोटींच्या आसपासच असेल. शेतकरी संघटनांनीही या मदतीचा दर अपुरा असल्याचं म्हटलं आहे आणि काही भागांतील नुकसानीची नोंद न झाल्याने अनेक शेतकरी वंचित राहतील, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
राज्य सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी “आकडे मोठे की मदत अपुरी?” हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. जाहीर केलेल्या ३१ हजार कोटींच्या पॅकेजमधील मदत खरोखर दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या हाती पोहोचते का, हेच ठरवणार आहे की सरकारचा हा प्रयत्न शेतकऱ्यांच्या दिवाळीत गोडवा आणतो की केवळआकड्यांचा खेळ ठरतो.
