पूर्वी घरातून बाहेर पडताना दही साखर किंवा गूळ खोबरे खाऊनच घराबाहेर पडायचा रिवाज होता. सध्या कुठलेही पाहुणे घरात आले तर पाहुणचार म्हणून चहा देण्याचा रिवाजच झाला आहे, यासोबतच तरुणाईला सुद्धा गरम गरम वाफाळलेला चहा प्यायची भुरळ पडलेली दिसते, परंतु चहा बनवताना टाकण्यात येणारे दूध, साखर, चहा पावडर हे आरोग्यास अपायकारक तर नाही ना? अथवा लोकसंख्या वाढ, वातावरणातिल बदल जसे दुष्काळ अथवा अतिवृष्टी तरी मुबलक प्रमाणात याचा पुरवठा कसा होतो? हे प्रश्न कुणालाच पडत नाहीत. हे केवळ एक उदाहरण झाले; परंतु दैनंदिन जीवनात आपण घेत असलेली औषधे आणि इतर खाद्यपदार्थ यामध्ये काही नफेखोर व्यवसायिक राजरोसपणे भेसळयुक्त आणि पूर्णतः नकली माल उत्पादित करून मोठमोठ्या जाहिराती, प्रलोभने डिस्काउंट देऊन आरोग्याची खेळत असतात. कित्येकदा गिफ्ट हॅम्पर च्या नावावर एक्सपायर झालेल्या वस्तूंचे एकत्र पॅकिंग करून देत असतात, याला जबाबदार कोण?
दूध नव्हे हे तर विष:
दुधाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी गाई म्हशींना ऑक्सिटॉक्सिंन हे हार्मोन इंजेक्शन दिले जाते, याचा गाई म्हशींच्या गाभण क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो आणि अशा इंजेक्शन दिलेल्या जनावरांचे दूध पिल्याने अनेक रोगांना आमंत्रण मिळू शकते, जसे याच्या दुष्परिणामामुळे मुलींना कमी वयातच मासिक पाळी येणे आणि त्यात अनिमितता असणे, शरीरातील रोगप्रतिकार क्षमता कमी होणे, इत्यादी परिणाम होऊ शकतात. या इंजेक्शनवर निर्बंध असूनही याचा वापर अवैधरित्या होत आहे. या व्यतिरिक्त दुधात सर्रास पाणी टाकले जाते, पाणी टाकल्यामुळे कमी झालेले फॅटचे, प्रोटीन चे प्रमाण संतुलित करण्यासाठी युरिया, पाम तेल आणि मेलामाईन ( याचा वापर टाइल्स आणि भांडी यासाठी होतो) वापरतात, दुधाला फेस येण्यासाठी कॉस्टिक सोडा ( डिटर्जंट पावडर) वापरतात, दुधावर जाड साई येण्यासाठी पांढऱ्या फिल्टर ( ब्लोटिंग ) पेपरचा वापर करतात, दूध टिकावे म्हणून प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून फॉरर्मोलीन ( मृतदेह सडू नये यासाठी वापरतात ) टाकतात. अशा जीवघेण्या प्रकारची भेसळ बघून “श्वेतक्रांतीची वाटचाल ही विष क्रांतीकडे चालली आहे” असे म्हणावे लागेल! केवळ दूध आणि खाद्यपदार्थातच भेसळ होत आहे असे नाही, तर ही भेसळीची साखळी याहूनही पुढे जात आहे. विचार करा, जर अशा भेसळयुक्त पदार्थांमुळे आपल्याला आजार झाला आणि आपण उपचारासाठी डॉक्टरांकडे गेलो, तर? त्यांनी दिलेली औषधे सुद्धा भेसळयुक्त असू शकतात. एवढ्यावरच थांबत नाही, ज्या डॉक्टरकडे आपण विश्वास ठेवून जातो, त्याची वैद्यकीय पदवीही पैशाने विकत घेतलेली असू शकते. अशा परिस्थितीत औषधांवर आणि डॉक्टरांवर ठेवलेला आपला विश्वास हादरून जातो. त्यामुळे औषधनिर्मितीतील भेसळ आणि डॉक्टरांच्या मानसिकतेचे विवेचन करणे आज काळाची गरज बनली आहे.
आधीच्या काळात डॉक्टर हे घरातील सदस्य वाटत होते, अपॉइंटमेंट घेऊन दवाखान्यात डॉक्टरांना भेटायची गरज नव्हती, कित्येकदा डॉक्टर स्वतः घरी येउन वातावरणातील बदल, साथीचे आजार येण्याआधीच घरातील व्यक्तींना कशाची एलर्जी आहे हे माहीत असल्याने स्वतःकडील औषध गोळ्या देऊन त्यानुसार पथ्य समजावून सांगत, यात कुठेही पैशाचा हव्यास नसायचा, कित्येकदा औषध उपचार न करता नुसत्या संभाषणाने सुद्धा आजार बरा होत असे आत्ताच्या काही वैद्यकीय डॉक्टरांना बघितले की “रुग्ण सेवा हीच ईश्वर सेवा न मानता भित्यापोटी ब्रह्मराक्षस दाखवून निरोगी माणसाला सुद्धा लुटायचं कसं” याचा अभ्यासक्रम यांनी पूर्ण केला की काय? असा प्रश्न पडतो. नाण्याच्या दोन बाजू प्रमाणे सर्वच डॉक्टर या कक्षेत येत नाहीत, परंतु शिक्षणावरती करोडो रुपये खर्च केल्यानंतर ते वसूल करण्यासाठी प्रत्येक गोष्टीत स्वतःचे कमिशन घेतले जाते, याची सुरुवात औषध दुकाने, औषध कंपन्यांची औषधे प्रीस्क्रिप्शन वरती लिहिणे, पॅथॉलॉजी लॅबमधून पैसे कमवण्यासाठी अनावश्यक तपासण्या, दुसऱ्या वैद्यकीय डॉक्टरांशी संगणमत करून सेकंड ओपिनियन अथवा चेक अप या नावावरती कट प्रॅक्टिस, तसेच रुग्णाला लवकर फरक पडावा यासाठी प्रतिजैवके अँटिबायोटिक औषधे आणि स्टिरॉइडची मात्रा असलेली औषधे त्याच्या दुष्परिणामाचा विचार न करता देण्यात येतात. सध्या आरोग्य सेवेचे व्यावसायिकरण झाल्यामुळे रुग्णाला कमावण्याचे साधन म्हणून बघितले जात आहे. रुग्णाला कशाची ऍलर्जी आहे हे न विचारता, त्याचे काम, व्यवसाय, प्रोफाइल याची चौकशी करून त्याच्या आर्थिक परिस्थिती प्रमाणे त्याच्यावरती उपचार केले जातात ही शोकांतिका आहे. रुग्णाला काम, धंदा, व्यवसाय, यासारख्या आर्थिक तराजूत तोलले जात आहे, अशा वृत्तीमुळे आर्थिक विषमतेचा परिणाम रुग्णांच्या उपचारावरती होत आहे, यामुळे रुग्ण हक्क कायदा यावर गदा येत असून या व्यावसायिकरणाची खरी सुरुवात ही नफेखोर वैद्यकीय शिक्षण प्रणालीतून झाली असे वाटते.
भेसळीच्या घटना : गांम्बिया आणि उज्बेकिस्तान या देशांनी भारतीय कंपन्यांनी दिलेल्या कफ सिरप मुळे लहान मुलांचे जीव गेले असे आरोप केले. त्यानंतर जागे होऊन प्रशासनाने देशातील औषध निर्यात धोरण आणि कफ सिरप उत्पादक कंपन्यांच्या तपासण्या सुरू केल्या यामध्ये राज्यातील कफ सिरप तयार करणाऱ्या ८४ कंपन्यांच्या तपासणीत १७ कंपन्या दोषी आढळल्या, सोबतच राज्यातील २०० औषध उत्पादकांची दोन हजार पेक्षाही अधिक औषधे कोणत्याही प्रकारच्या स्थिरता चाचणी प्रमाणपत्रा शिवाय निर्यात होत असल्याचे फेब्रुवारी २०२३ ला निदर्शनास आले, वर्धा जिल्हा सामान्य रुग्णालयालात बनावट औषधांचा पुरवठा झाल्याची गंभीर आणि धक्कादायक बाब अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या तपासणीत उघडकीस आली. अन्न व औषध प्रशासनाने जवळपास १० लाख रुपये किमतीच्या १ लाख ८० हजार बनावट गोळ्या जप्त केल्या. या प्रकरणाचा अधिक तपास अजूनही सुरू असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाने दिली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, गेल्या वर्षी २० सप्टेंबर २०२३ रोजी अन्न व औषध प्रशासनाने जिल्हा सामान्य रुग्णालयात असलेल्या औषध भांडारातून काही औषधांचे नमुने तपासणीसाठी घेतले. ते सर्व नमुने मुंबई येथील शासकीय प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले होते. तपासणीत अहवालात ”ऍझीमसिन ब्रँडनेम असलेल्या औषधातील अँझिथ्रोमायसीन’ हा मुख्य घटक आढळला नाही. परिणामी, अन्न व औषध प्रशासनाने हे औषध बनावट असल्याचे घोषित करून तब्बल १ लाख ८० हजार टॅब्लेट्स जप्त केल्या तत्पूर्वी ही बाब उघड होण्यास जवळजवळ वर्षाचा कालावधी लागला गेल्यावर्षी घेतलेले नमुने तपासणीसाठी एवढा कालावधी लागण्यामागे नक्की कारण काय? राज्यामध्ये औषध तपासणीसाठी केवळ दोन प्रयोगशाळा औरंगाबाद, मुंबई येथे असून, अन्न खाद्यपदार्थ तपासणीच्या केवळ तीन प्रयोगशाळा आहेत. या प्रयोगशाळेतील अन्न विश्लेषक आणि औषध विश्लेषक ही पदे ६०% रिक्त आहेत अर्थातच अपुरा कर्मचारी वर्ग असल्यामुळे उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर तपासणीचा भार येऊन कामात विस्कळीतपणा येत आहे कायद्यानुसार १४ दिवसात प्रयोगशाळे कडून तपासणीचा अहवाल येणे बंधनकारक असले तरी हा अहवाल येण्यास दीड ते दोन महिने लागत आहे. या व्यतिरिक्त प्रयोगशाळांमध्ये अद्ययावत अशा तपासणी यंत्रणांचा अभाव आहे. एकीकडे नफेखोर औषध आणि खाद्यपदार्थ कंपन्या निरनिराळ्या युक्त्या लावून औषधे आणि खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ करत असतात, तसेच शासनाने ही वेळोवेळी संशोधन करून कायद्यात बदल करणे अपेक्षित आहे, परंतु या प्रयोगशाळांमधील संशोधन अधिकारी ( रिसर्च ऑफिसर ) ही पदेसुद्धा रिक्त आहेत, भेसळीचे प्रकार अद्ययावत झाले असून प्रयोगशाळांची अवस्था दयनीय स्वरूपात आहे, या वाटचालीमुळे शासनाची याकडे असलेली अनास्था दिसून येते.
यापूर्वी सुद्धा कोरोना काळात जानेवारी २०२१ मध्ये राज्यातील लस उत्पादक कंपनीची निर्यात केलेली कोरोनाची लस परदेशातून मूल्य, गुणवत्ता या आधारावर परत पाठवण्यात आली, या घटनेनंतर या कंपनीत आग लागली आणि संपूर्ण दोन मजले जळून खाक झाले, एवढ्या अद्ययावत लस उत्पादक कंपनीला आग कशी काय लागते, आगीमध्ये किती नुकसान झाले? हे प्रश्न कोणीही उपस्थित केले नाही. याच कंपनीने यावर्षी दिल्या गेलेल्या लसीमुळे भविष्यात हृदयविकाराच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात असेही मान्य केले, तसेच देशातील सर्वात मोठया आयुर्वेदिक कंपनीच्या दंतमंजन या शाकाहारी प्रोडक्ट मध्ये समुद्र फेन वापरण्यात येत आहे, यासोबतच मयूर चंद्रिका भस्म ( मोरांच्या पिसाची पावडर), कोंबणचडी गुळीका ( जनावरांच्या शिंगांची पावडर ), हस्ती भस्म ( हत्तीच्या दाताची पावडर) यासारख्या व इतर आयुर्वेदात वापरण्यात येणाऱ्या औषधी मध्ये सर्रास भेसळ होत असून निष्पाप जनावरांची कत्तल करण्यात येते, जो सापडला तो चोर अशा अशा न्यायाने कारभार होणार असेल तर समाजसेवेचे बुरखे पांघरणाऱ्या चोरांना सामान्यांच्या आरोग्याशी खेळण्यासाठी रान मोकळे होईल. मग प्रश्न पडतो “एवढ्या यंत्रणा, कायदे असून सुद्धा केवळ कामांमध्ये निष्काळजीपणा आणि कार्यतत्परतेचा अभाव यामुळे देशातील कित्येक जनसामान्यांच्या आरोग्यावर आत्तापर्यंत किती विपरीत परिणाम झाला असेल?” यावरून “भेसळ कंपन्या जोमात आणि सामान्य जनता कोमात!” असे म्हणावे लागेल. सध्या सुरू असलेली ऑनलाइन औषध विक्री यामध्ये कित्येक वेळा बनावट औषधे, ज्या औषधांचा वापर युवा वर्ग व्यसनासाठी करतो अशी औषधे सहजच घरपोच दिली जातात, यामुळे कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. परंतु अधिकाऱ्यांचा सद्यस्थितीत असलेल्या कायद्यांचा वापर केवळ कागदी घोडे नाचवण्या पुरताच होत आहे असे वाटते, जसे ऍगमार्क हा कायदा सर्वात जुना असून हा मुख्यत्वे खाद्य पदार्थांसाठी वापरला जातो, खाद्य अपमिश्रन निवारण अधिनियम ( प्रिव्हेंटेशन ऑफ फुड अडल्टरेशन ऍक्ट ) १९५४, या कायद्यामध्ये पूर्वी न्यायालयीन आदेशानंतरच कारवाई होत होती यात बराचसा वेळ वाया जात असल्यामुळे यात सुधारणा केल्या त्यानुसार कारवाई ताबडतोब होण्यासाठी अन्न औषध प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनाच ठराविक मर्यादेपर्यंत कारवाईचे अधिकार देण्यात आले, या व्यतिरिक्त अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ कायदा ( NDPS ) १९८५ आणि ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक ऍक्ट १९४० यानुसार या अधिकाऱ्यांनी कमी दर्जा, मिथ्याछाप, पूर्णतः मानवी जीवनास अपायकारक नकली औषधे आणि अन्नपदार्थ उत्पादित करणाऱ्या कंपन्या आणि व्यक्तींवर या कायद्याअंतर्गत कारवाई करणे अपेक्षित आहे, परंतु हे अधिकारी याचा वापर आपले खिसे भरण्यासाठी करत आहेत, अन्न औषध प्रशासनातील अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि औषध निरीक्षक अधिकारी केवळ मासिक तपासणीचे लक्षांक उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ठरवून खाद्यपदार्थ आणि औषधांचे नमुने काढत असतात आणि कागदोपत्री लुटुपुटु च्या कारवाया करतात. जसे सणासुदीच्या काळातच मिठाई, मावा, खाद्यतेल, तूप यावर मोघम कारवाया केल्या जातात, यावरून शेवटी कायदे कोमात आणि अधिकारी जोमात असेच म्हणावे लागेल!
