अमेरिकन आयात शुल्काचा फटका आणि भारताची निर्यातनीती!
जागतिक व्यापारात बदलते समीकरण,नवे टेरिफ अडथळे!
अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर टॅरिफ वाढवून ते ५० टक्क्यांपर्यंत नेले आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या निर्यातीतील मोठा हिस्सा थेट प्रभावित होणार असून त्याचा फटका विशेषतः कापूस, वस्त्रोद्योग, दागिने, कृषी व मत्स्यपालन क्षेत्रांना बसणार आहे. विदर्भातील शेतकरी आधीच बाजारभाव घसरल्यामुळे अडचणीत असताना, या टॅरिफमुळे त्यांना MSP पेक्षा कमी दरात कापूस विकावा लागण्याची वेळ येऊ शकते. दिसते तेवढे हे संकट गंभीर असले, तरी शासनाने या परिस्थितीकडे केवळ आपत्ती म्हणून न पाहता ती संधीमध्ये रूपांतरित करण्याची धोरणात्मक दिशा स्वीकारली आहे.
नुकतेच मुख्यमंत्री महोदयांनी शासनाच्या वतीने स्पष्ट केले आहे की निर्यात आणि उद्योगांना नव्या गतीसाठी “Ease of Doing Business” मध्ये शंभर सुधारणा केल्या जातील आणि त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी यासाठी स्वतंत्र नियंत्रणकक्षाची उभारणी करण्यात येणार आहे. या नियंत्रणकक्षामार्फत दर महिन्याला आढावा घेतला जाईल आणि परवाना प्रणाली अधिक सुलभ केली जाईल. औद्योगिक पार्कसाठी स्पष्ट धोरण, लघु व मध्यम उद्योगांना प्राधान्य, पर्यावरणीय परवानग्यांची मर्यादित मुदत, कृषी प्रक्रिया उद्योगांसाठी परवाना मुक्त व्यवस्था, तसेच औद्योगिक जमिनींच्या तातडीने उपलब्धतेसाठी लँड बँक यांसारखे निर्णय उद्योग आणि शेतकरी या दोघांनाही थेट लाभदायी ठरतील.
शासनाची पुढील वाटचाल केवळ सुधारणा मर्यादित ठेवणारी नसून निर्यात संरचनेत बदल करण्याची आहे. अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करून पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मध्यपूर्व, आफ्रिका आणि आग्नेय आशियातील वाढणारी मागणी लक्षात घेऊन त्या भागांमध्ये भारतीय उत्पादनांची निर्यात वाढवण्याचे नियोजन होत आहे. त्याचबरोबर,शेतकरी व उद्योगपतींसाठी आणखी एक पर्याय म्हणजे थेट अमेरिकेला निर्यात करण्याऐवजी अशा तृतीय देशांमध्ये निर्यात वाढवणे, जिथून अमेरिकेला पुन्हा निर्यात करताना टॅरिफ दर कमी लागतो.
उदाहरणार्थ, अमेरिका-मे़क्सिको-कॅनडा करार (USMCA), अमेरिका-दक्षिण कोरिया, अमेरिका-विएतनाम अशा FTA भागीदार देशांमधून अमेरिकेत कमी टॅरिफसह आयात केली जाते. जर भारताने आपल्या कृषी प्रक्रिया उत्पादनांची व वस्त्रोद्योगाची निर्यात अशा देशांकडे वाढवली, तर तेथील एजन्सीद्वारे पुन्हा अमेरिकेला माल पाठवताना कमी टॅरिफ लागू शकतो, मात्र हे फक्त “फिरवून” माल पाठवल्यास नियमबाह्य ठरू शकते. म्हणून, महाराष्ट्रातील शेतकरी-उद्योजकांनी त्या देशांत प्राथमिक प्रोसेसिंग, पॅकेजिंग किंवा लघु मूल्यवर्धन करून माल निर्यात करण्याचा मार्ग शोधावा. राज्य शासन व केंद्र सरकारने अशा संयुक्त उद्यमांसाठी प्रोत्साहन दिले तर, हे धोरण शेतकरी व उद्योजकांना मोठा फायदा देईल.
या धोरणात्मक निर्णयांमुळे शेतकरी आणि उद्योगांना दीर्घकालीन फायदा होईल. कृषी उत्पादनांसाठी नव्या बाजारपेठा निर्माण होतील, वस्त्रोद्योग आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांना परदेशी मागणी वाढेल, स्थानिक उद्योगांसाठी परवाना प्रक्रिया सुलभ होईल आणि औद्योगिक गुंतवणुकीला नवा वेग मिळेल. रोजगार निर्मिती, निर्यात वाढ आणि ग्रामीण-शहरी अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळवून देणारी ही दिशा अखेरीस अमेरिकन टॅरिफच्या आपत्तीला सुवर्णसंधीत रूपांतरित करू शकते.
