पुणे, दि.१६: राज्यातील ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि शासकीय रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला असून, धनुर्वाताचे इंजेक्शन, रेबीज लस, ऍसिडिटीच्या गोळ्या, तसेच ॲझिथ्रोमायसिनसारखी सर्वसामान्य औषधे सुद्धा रुग्णांना बाहेरून विकत घ्यावी लागत आहेत. सरकारने “शासकीय रुग्णालयात मोफत औषध सेवा” सुरू केली असली तरी वास्तवात परिस्थिती पूर्णपणे उलट दिसत असून शासकीय धोरणांमुळे रुग्णालयांना पुरेसा औषधसाठा न मिळाल्यामुळे ही मोफत सेवा कागदोपत्रीच मर्यादित राहिली असल्याची परिस्थिती ओढवली आहे.
औषध पुरवठ्याची संपूर्ण प्रक्रिया विस्कळीत झाल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत असून, स्थानिक औषध खरेदीसाठी एकूण DPDC निधीच्या केवळ 10 टक्के रक्कमेला परवानगी असल्याने स्थानिक रुग्णांची संख्या औषधांची मागणी यानुसार खरेदीत मर्यादा येत आहेत उर्वरित खरेदी राज्यस्तरीय खरेदी कक्ष MMGP प्राधिकरण मंडळामार्फत केली जात असल्याने त्यांच्याकडून त्यांच्या सोयीने गृहीत धरूनच औषधे खरेदी करून औषधे पुरवली जात असून यामुळे वास्तविक प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालय यामध्ये आवश्यक असलेली औषधे यांचा तुटवडा कायम राहत असून खरेदी कक्षाकडून अनावश्यक औषधी पाठवली जात असल्याचे चित्र संपूर्ण राज्यभरात दिसत असून, खरेदी कक्षाकडून संबंधित purchase orders शासनाच्या “ई-औषधी पोर्टल”वर अपलोड केल्या जात नसल्यामुळे औषध पुरवठ्यात पारदर्शकतेचा पूर्ण अभाव दिसून येतो. या कारणामुळे कोणत्या औषधाचा साठा कुठे आहे, त्याचे वितरण जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक अधिकारी यांच्या अखत्यारीत कोणत्या रुग्णालयाकडे आहे याची स्पष्टता येत नसल्याने एकंदरीत सावळा गोंधळ उडाल्याचे चित्र आहे.
सरकारने गरीब व झोपडपट्टी भागातील नागरिकांना मोफत, दर्जेदार आणि परवडणारी आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने शहरी भागातील दाटीवाटीच्या आणि झोपडपट्टी क्षेत्रातील लोकांसाठी “हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना” योजना सुरू केली, पुणे जिल्ह्यात एकूण ४५ आपला दवाखाना मंजूर असून पुणे जिल्हा परिषदेतून आपला दवाखाना याकरिता औषधे खरेदी केली जातात, परंतु सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आज पर्यंत पुणे जिल्ह्यातील एकाही ” आपला दवाखाना” येथे औषध पुरवठा झाला नसल्याचे समोर आले असून पुणे जिल्ह्यात या योजनेची वास्तव स्थिती अत्यंत चिंताजनक असून जिल्ह्यात एकूण ४५ “आपला दवाखाना” असतानाही प्रत्यक्षात केवळ ११ दवाखाने कार्यरत आहेत आणि तेही पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतच आहेत. उर्वरित दवाखाने केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असून ते बंद आहेत, धक्कादायक बाब म्हणजे बंद दवाखाने चालू असल्याचे दाखवून त्यांच्या नावावरून वर्षानुवर्षे औषधे आणि वैद्यकीय साहित्याची खरेदी करण्यात आली आहे. यामधून मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा स्पष्ट संशय व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने ही खरेदी कोणत्या निकषावर आणि कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने केली याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. शासनाच्या ई-औषधी पोर्टलवर या व्यवहारांची नोंद नसल्यामुळे या खरेदीचा मागोवा घेणे अशक्य झाले आहे. बंद दवाखान्यांसाठी झालेल्या या औषध खरेदीमागे कोणाचा आर्थिक फायदा झाला आणि औषधांचा खरा साठा कुठे गेला, हा प्रश्न प्रशासन आणि जनतेसमोर उभा राहिला आहे.
आरोग्य सेवेसाठी असलेला निधी जनतेच्या आरोग्यापेक्षा काही मोजक्या अधिकाऱ्यांच्या आणि ठेकेदारांच्या खिशात गेला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुणे जिल्हा परिषदेतील या औषधखरेदी घोटाळ्यामुळे शासनाच्या आरोग्य योजनांवरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. मोफत आरोग्य सेवा देण्याचे सरकारचे आश्वासन हे फक्त जाहिरातीत आणि भाषणात राहिले असून, प्रत्यक्षात रुग्णालयांतील रिकाम्या औषध शेल्फसमोर सामान्य रुग्णांची अवस्था अधिक बिकट होत चालली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, औषध पुरवठ्याची जबाबदारी स्पष्ट न ठेवल्याने, ऑनलाइन प्रणालीकडे दुर्लक्ष केल्याने आणि जिल्हा परिषदेकडील खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था भ्रष्टाचाराच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली असून या प्रकरणात “पुणे जिल्हा परिषदेतील औषधखरेदी घोटाळ्याचा आर्थिक मागोवा आणि जबाबदार अधिकारी कोण?” हा प्रश्न उपस्थित होतो.
