लोकशाहीची वाटचाल कुठे?

भारताला पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याचे केंद्र सरकारचे स्वप्न सुरुवातीला २०२५ पर्यंत साध्य करण्याचे उद्दीष्ट होते, मात्र बदलत्या परिस्थितीमुळे हे ध्येय आता २०२७ पर्यंत पुढे ढकलले गेले, या उद्दिष्टासाठी सरकारकडून भांडवली खर्चात वाढ, उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना (PLI), राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाइन, गतीशक्ती अभियान आणि मालमत्ता मोनेटायझेशन यांसारखे उपक्रम राबवले जात आहेत. ‘विकसित भारत 2047’ या दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून हे स्वप्न रंगवले जात असले तरी यामागे एक कटू वास्तव दडलेले असून या प्रवासात गरीब अधिक गरीब, तर श्रीमंत अधिक श्रीमंत होतील! सोबतच आर्थिक विषमतेची खाई अधिकच खोल होण्याची ही शक्यता आहे, जसे कामगारांना आठ तासांच्या ऐवजी बारा तासांच्या कामाचे ओझे टाकण्याचा प्रयत्न सुरू असून, यातून पोटासाठी हाडे मोडणाऱ्या मजुरांचे उरलेसुरले जीवनही हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न असून यामुळे दिवसातील तीन शिफ्टच्या ऐवजी दोन शिफ्ट मध्येच काम होणार असल्याने मजुरांची संख्या कमी होऊन उलट बेरोजगारीच वाढणार सोबतच ओवर टाइम अतिरिक्त कामाचा मोबदला द्यावा लागणार नसल्याने फायदा हा उद्योगपतींनाच होणार असल्याचे दिसून येते, परिणामी ज्यांचा घाम गाळून ही अर्थव्यवस्था उभी आहे, त्यांनाच उपाशीपोटी ठेवून श्रीमंतांना अजून श्रीमंत बनवले जात असून सामान्य कर्मचारी वर्ग आणि शेतकरी आर्थिक गुलामगिरीत आणखी खोलवर अडकत जाईल का? या सोबतच अशा कामगार कायद्यातील सुधारणां श्रीमंत उद्योगपतींच्या तिजोर्‍या अधिक भरून काढण्यासाठी की सामान्य जनतेचे घामाचे पैसे ओरबाडण्यासाठी केल्या जातात का? हा ही प्रश्न पडतो, यामुळे अपेक्षित आर्थिक स्वातंत्र्याऐवजी विषमता आणि शोषणाचे सावट अधिक गडद होत जाईल! असेच वाटते.

मालमत्ता मॉनिटायझेशन या गोंडस नावाखाली सरकार जनतेच्या पैशाने उभारलेल्या संपत्तीची किल्ली थेट उद्योगपतींच्या हाती सुपूर्द करत आहेत, हा लोकशाहीच्या आणि विकासाच्या नावाखाली कॉर्पोरेटशाहीचा घाट बांधण्याचाच प्रकार असून  दशकानुदशकं जनतेने कर भरून बांधलेले महामार्ग, विमानतळ, रेल्वे स्थानके, वीज वितरण व्यवस्था हे सर्व आता खाजगी कंपन्यांच्या नफ्याचे कारखाने बनले असून यातून सरकारला एकदाच मिळणारा upfront पैसा हा केवळ तात्पुरता उपाय असून पुढील तीस-साठ वर्षे टोल, विमानतळ शुल्क, सेवा दर यामधील सातत्यपूर्ण वाढ याचे ओझे जनतेवर आणि उद्योगपतींच्या पुढील पिढ्या मात्र ऐषो आरामात जगतील अशी तजवीज केल्याचेच या करारातून दिसून येते, हे करारनामे अशा पद्धतीने लिहिलेले आहेत की तोटा झाला तर सरकारी हमी, पण नफा झाला तर उद्योगपतींच्या खाजगी तिजोरीत; म्हणजे जोखीम जनतेची आणि फायद्याचा मेवा उद्योगपतींचा, सरकारची ही अर्थनीती म्हणजे जनतेच्या कर रुपी पैशातून बांधलं तरीही टोल-शुल्क जनतेवरच आणि विकास आणि अर्थनीतीच्या नावावर सार्वजनिक संपत्तीचे खाजगी स्वामित्व बहाल करून नफ्याचा मेवा मात्र उद्योगपतींना! हे केवळ मालमत्ता भाड्याने देणे नाही, तर सार्वजनिक संपत्ती उद्योगपतींच्या घशात घालणे आहे. त्यामुळे देशाचा कारभार लोकशाहीच्या नावाखाली हळूहळू कॉर्पोरेटशाहीकडे ढकलला जात असून, “जनतेसाठी” या तत्त्वाला पायबंद घालून, श्रीमंत अधिक श्रीमंत आणि गरीब अधिक गरीब होण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली जात आहे का? असेच वाटते.

खरे तर  सरकारच्या अर्थनीतीतून आर्थिक स्वातंत्र्य, आर्थिक समानता, आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक वाढ, आर्थिक कार्यक्षमता, किंमत स्थिरता आणि पूर्ण रोजगार ही सामान्य उद्दिष्टे साध्य केली पाहजेत, यासाठी देशातील मुख्य व्यवसाय शेती असून शेतकरी आणि सामान्य जनता यांच्या दरडोई उत्पन्नात कशी वाढ होईल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे परंतु वास्तवात देशातील आर्थिक नाड्या ह्या ठराविक उद्योगपतींच्या हातात असून विकासाची धारा जनतेसाठी नसून उद्योगपतींच्या दारा असल्याचेच दिसून येत आहे, यामुळे आर्थिक विषमतेची दरी अधिकच वाढत चालली असल्याचेच वाटते!

यामुळे कधी कधी प्रश्न पडतो, सत्तेतील राजकारण्यांकडून सरकारी यंत्रणा या शेतकऱ्यांना आणि सामान्य जनतेला स्वावलंबी आणि आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी न राबवता अशा पद्धतीने राबवल्या जातात, जेणेकरून सामान्य जनता धर्म, जात आणि आरक्षण यात गुरफटली जावी आणि आंदोलन, मोर्चा आणि आत्महत्या यात अडकून यातून स्वतःची राजकीय पोळी भाजून, मुळ मुद्द्यांना बगल देऊन, जनतेचे सामाजिक आणि राजकीय ध्रुवीकरण करून, ऐनवेळेस जनतेला योजनांचे गाजर दाखवून येणाऱ्या निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे तंत्र सत्तेतील नेत्यांचे आहे की काय? असे वाटते.

जनतेच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा आहेत, परंतू आधुनिक युगात जगाच्या माहितीचा स्फोट झाला असून जग मुठीत आले आहे, यातच ठराविक उद्योगपतींना हाताशी धरून इंटरनेट डेटा पॅक स्वस्त करून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनतेसमोर आभासी गरजा निर्माण केल्या जात असून याचा फायदा ठराविक उद्योगपतींनाच फिरून कसा होईल याची व्यवस्था केली जात आहे, सध्या सामान्य जनता आणि कर्मचारी वर्ग कलियुगातील आर्थिक चक्रव्ह्युहात फसला असून यातून युवा वर्ग सुद्धा सुटलेला नाही, पूर्वीच्या सावकारांची जागा आता बँकांनी घेतली असून युवकांना सुरुवातीला क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून या जाळ्यात ओढले जात असून अडीअडचणीच्या प्रसंगी खात्यामध्ये पैसे नसताना सुद्धा क्रेडिट कार्ड वरील रक्कम तुम्ही वापरू शकता असे सांगून नंतर मोबाईलवर गिफ्ट वाउचर, डिस्काउंट, निरनिराळ्या खरेदीच्या योजना असे मेसेज पाठवून आमिष दाखवून तरुणांना अनावश्यक खर्च करण्यास भाग पाडले जाते, परिणामी खऱ्या आर्थिक अडचणी प्रसंगी तरुणांच्या क्रेडिट कार्डवर शिल्लक रक्कम नसल्यामुळे ऐन वेळेस त्यांना पर्सनल लोन च्या नावाने परत एकदा जाळ्यात अडकवले जाते, यापुढे एकीकडे हाउसिंग लोन, लाईफ स्टाईल, फॉरेन टूर, यांच्या माध्यमातून कमवता तरुण कर्ज रुपी हप्त्यात कसा अडकला जाईल याची दक्षता बँकेंकडून घेतली जात असून सामान्य जनता आणि युवकांचे पुढील पूर्ण आयुष्य कर्जाचे हप्ते भरण्यात कसे व्यर्थ होतील, आणि दुसरीकडे मोठमोठे उद्योगपती व्यवसायिक यांना कमी व्याजदरामध्ये हजारो कोटींचे भांडवली कर्ज देऊन त्यांना सरकारकडून सवलती दिल्या जात असून ही झालेली तूट भरून काढण्यासाठी सामान्य कर्जदारांवर अतिरिक्त बोजा पडत आहे, तसेच म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार, बँकिंग सेक्टर, अशा ठिकाणी ठेव स्वरूपात सामान्यांनी जमा केलेला पैसा फंड मॅनेजर, बँक मॅनेजर, शेअर ब्रोकर परत फिरून अशा उद्योगपतींच्या कंपनीतच कर्जरूपी आणि गुंतवणुकी च्या स्वरूपात जमा करतात, थोडक्यात सरकारचे काम कॉर्पोरेटच्या धर्तीवर चाललेले दिसत असून जनतेच्या पदरी अंतिम ध्येय आर्थिक गुलामगिरी आहे की काय?. तसेच मागील दहा वर्षातील कालखंडाचे राजकीय आणि औद्योगिक क्षेत्राचे निरीक्षण केल्यास परदेश दौरे, विकास कामे यातून जनतेच्या पोटापाण्याचे किती प्रश्न सुटले? देशावर असलेले आंतरराष्ट्रीय कर्ज किती कमी झाले? किसान बिल यातून कोणाला फायदा होणार होता? शासकीय संस्था, विमानतळ, बंदरे यांच्या खाजगीकरणातून कोणाला फायदा झाला? ९०% जनतेचा पैसा फिरून १०% टक्के भांडवलदारांच्या खिशातच जात आहे का? अशा आर्थिक साखळीमुळे आर्थिक विषमता दिवसेंदिवस वाढत असून याचे दुष्परिणाम येणाऱ्या काळात दिसतील श्रीमंत अधिक श्रीमंत आणि गरीब अधिक गरीब होत जाईल, अर्थातच साल २०२७ पर्यंतचे पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे सरकारचे स्वप्न वाफ होते की काय? हे स्वप्न केवळ शोषिताला अधिक शोषित करून साध्य होणार नसून यावर सरकारने सर्वाभिमुख शाश्वत उपाय योजना करणे गरजेचे आहे.

नुकताच सर्वसामान्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अमृत महोत्सवी वाढदिवस साजरा केला, तेव्हा  सरकारने जनतेला ‘रिटर्न गिफ्ट’ म्हणून  आर्थिक सुरक्षा, कार्यक्षमता आणि समान संधी; उच्च दराचे हक्काचे रोजगार, शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव, सार्वजनिक सेवांची सुलभता आणि मालमत्तेवरील नियंत्रणात जनतेचा सहभाग; क्रेडिट कार्ड किंवा बँक धोरणांच्या मोहावरून होणारी आर्थिक फसवणूक टाळणारे ठोस उपाय, साध्या भाषेत सांगायचे तर, पंतप्रधानांचे अमृत महोत्सवी वाढदिवसाचे रिटर्न गिफ्ट म्हणून जनतेला हवे आहे त्यांच्या कष्टाच्या घामाला योग्य मोबदला, ज्यातून गरीब आणि मध्यमवर्गाला अर्थसत्ता, स्वावलंबन आणि आर्थिक स्वतंत्रतेचे खरे गिफ्ट मिळेल, आजवर  विकास कामे, परदेश दौरे यातून फक्त उद्योगपतींना रिटर्न गिफ्ट मिळाले? अशी जनसामान्यांची धारणा असेल तर आता जनतेलाही त्यांच्या कष्टाच्या घामाला न्याय, हक्काचे रोजगार, शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव आणि  आर्थिक स्वातंत्र्य रिटर्न गिफ्ट म्हणून मिळणार का?