DVET भरती प्रक्रियेत दिरंगाईचा कळस! पात्र उमेदवारांवर अन्याय, सरकार डोळेझाक करतंय?

कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाच्या दिरंगाईचा पात्र उमेदवारांना फटका!

विभागाचा ढिसाळ कारभार! रखडलेली भरती प्रक्रिया युवकांच्या मुळाशी…

मुंबई: महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरुणांसाठी रोजगार मेळावे आणि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना या माध्यमातून रोजगाराची संधी देणाऱ्या कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालय (DVET) च्या भरती प्रक्रियेत झालेल्या दिरंगाईमुळे अनेक पात्र उमेदवार मानसिक तणावात सापडले आहेत,

सविस्तर वृत्त पुढील प्रमाणे कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाच्या व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालय (DVET) भरती प्रक्रियेत विलंब आणि अपारदर्शक कारभारामुळे अनेक पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाला असून भरती प्रक्रिया वर्षांहूनही अधिक काळ रखडली आहे.

भरती प्रक्रियेत अपारदर्शकता, 35 जागांचा निकालच गायब!

DVET ने 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी जाहिरात क्रमांक 02/2022 प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार CBT-1 परीक्षा 16 एप्रिल 2023 ला झाली, तर CBT-2 परीक्षा तब्बल 9 महिन्यांनी 21 जानेवारी 2024 ला घेण्यात आली. पुढे मेरिट लिस्ट जाहीर करून 10-11 जुलै 2024 ला कागदपत्र पडताळणी (DV) पूर्ण झाली.

परंतु, DVET ने अंतिम निवड यादी जाहीर न करता तब्बल २७३ उमेदवारांना नियुक्तीपत्र दिले, तर Mechanical Technology आणि Electrical Technology मधील 35 जागांचा निकालच दडपून ठेवला, एकंदरीत निवड प्रक्रियेत अन्याय झाल्याची जाणीव झाल्यानंतर या उमेदवारांनी DVET कार्यालयाला सातत्याने भेटी दिल्या. मात्र, अधिकाऱ्यांनी वारंवार उडवाउडवीची उत्तरे देऊन केवळ आश्वासनांवर विषय थांबवला असून विभागांच्या भरती प्रक्रियेत घोडेबाजार झाल्याचा आरोप विभागातीलच काही जण खाजगीत करत आहेत. विशेष म्हणजे, या कालावधीत चार संचालक आणि तीन आयुक्त बदलले गेले, मात्र मंत्री मात्र तेच राहिले आहेत. अशा परिस्थितीत खरं तर कोणी इच्छाशक्ती दाखवायला हवी होती, हे ओळखणे कठीण नाही. तरीसुद्धा पात्र उमेदवारांना त्यांचा हक्क मिळत नसल्याचेच चित्र स्पष्ट दिसत आहे.

मुख्यमंत्र्यांपासून मंत्र्यांपर्यंत तक्रारींचा पाढा, तरीही निर्णय नाही!

उमेदवारांनी DVET कार्यालयात ऑगस्ट 2024 पासून दर 15 दिवसांनी पाठपुरावा केला, परंतु अधिकाऱ्यांनी केवळ उडवाउडवीची उत्तरे दिली. मुख्यमंत्री जनतेचा दरबारमध्ये हा मुद्दा उपस्थित झाल्यावर “8 दिवसांत निकाल जाहीर करू” असे उत्तर मिळाले. मात्र, 9 जानेवारीला पुन्हा मुख्यमंत्री दरबारात तोच प्रश्न विचारल्यानंतरही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही.

16 जानेवारीला मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांना निवेदन दिल्यावर, DVET संचालक सतीश सूर्यवंशी यांनी पुन्हा “5-6 दिवसांत निकाल देऊ” असे आश्वासन दिले. परंतु, 10 फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय होईल असे सांगून पुन्हा वेळ मारून नेण्यात आली.

12 फेब्रुवारीला उमेदवारांनी DVET आणि मुख्यमंत्री दरबार गाठल्यावर पुन्हा फक्त आश्वासनं दिली गेली! अधिकाऱ्यांच्या अशा निष्क्रियवृत्तीमुळे उमेदवारांची परिस्थिती गाढव मेले ओझाने आणि शिंगरु मेले हेलपाट्याने! यातून ही भ्रष्ट वृत्ती युवकांच्या मुळाशी आली आहे, असेच म्हणावे लागेल.

युवकांच्या भविष्यासोबत खेळ!

भरती प्रक्रियेत विलंब आणि अधिकाऱ्यांचा निष्क्रियपणा यामुळे पात्र उमेदवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. महाराष्ट्रभरातील बेरोजगार तरुणांनी मोठ्या अपेक्षेने मेहनत घेतली, परंतु प्रशासनाच्या भ्रष्ट आणि ढिसाळ कारभारामुळे त्यांचे भविष्य अंधारात टाकले गेले आहे.

राज्य सरकार आणि कौशल्य विकास विभागाने या गंभीर प्रकरणाची तपासणी करून तातडीने संपूर्ण निकाल जाहीर करावा. जर पुन्हा वेळकाढूपणा होत असेल, तर उमेदवारांनी थेट न्यायालयात जाण्याचा मार्ग अवलंबायला हवा.

सरकारचा निष्क्रियपणा म्हणजे बेरोजगार युवकांसाठी मृत्युघंटा!

सरकार रोजगार मेळावे आणि कौशल्य विकासाच्या नावाखाली लाखो रुपये उधळतं, पण जेव्हा पात्र उमेदवारांची निवड करण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र सरकारी अधिकारी हात झटकून मोकळे होतात.

सरकार फक्त जाहिराती करतंय, पण बेरोजगारांना न्याय कोण देणार?

शासकीय भरती प्रक्रियेत होत असलेली टाळाटाळ आणि अपारदर्शकता ही बेरोजगार युवकांसाठी मोठी शोकांतिका आहे. रोजगाराच्या मोठमोठ्या जाहिराती सरकार देतं, पण जेव्हा पात्र उमेदवारांची निवड करण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र भ्रष्ट अधिकारी आणि निष्क्रिय सरकार मूग गिळून बसते.

हा अन्याय थांबवण्यासाठी उमेदवारांनी आता निर्णायक पाऊल उचलायला हवे! अन्यथा, भ्रष्टाचाराने ग्रासलेल्या व्यवस्थेचा फटका येत्या काळात हजारो बेरोजगार युवकांना बसणार आहे!

ही भरती प्रक्रिया आर्थिक निकष आणि अधिकार्‍यांच्या बेजबाबदार कारभारामुळे रखडली आहे, हे स्पष्ट आहे. शेवटी बेरोजगारीच्या विळख्यात अडकलेल्या युवकांनी अशा प्रशासकीय दिरंगाईचा बळी होऊ नये, हीच अपेक्षा! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!