सध्या घडत असलेल्या राजकीय, सामाजिक आणि औद्योगिक घटनांचा विचार केला तर यामध्ये महासत्तेतील काही बोलके पोपट साम-दाम-दंड-भेद याचा वापर करून जनतेची आपापसात झुंज लावून जनतेला गुंतवून ठेवण्याचे काम करत असून मूळ मुद्द्यांपासून जनतेची दिशाभूल करत आहेत, जसे राजकीय इच्छाशक्ती आणि पाठबळावर होत असलेल्या धार्मिक दंगली, शेतकरी आत्महत्या, व्यसनाधीन युवावर्ग, महिलांवर होत असलेले अत्याचार याचे मूळ बेरोजगारी आणि महागाई आहे, हे माहीत असून सुद्धा यावर कुठलीही ठोस पावले न उचलता कर्जे माफ केलेल्या ठराविक उद्योगपतींना हाताशी धरून इंटरनेट डेटा पॅक स्वस्त करून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून वास्तवात न दिसणारा विकास, राज्यातील महिला बेपत्ता आणि महिला अत्याचार या घटनांमध्ये वाढ होत आहे तसेच महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे बाहेरच्या राज्यात जात असून घटनांना दाबण्यासाठी प्रतिघटना घडवून आणल्या जात आहेत की काय? अशी शंका येते, कुठे कबूतरखान्यावरून आक्रोश, कुठे “खालीद का शिवाजी?” या नावे भडकलेला रोष, जेथील सामाजिक सलोखा, परस्पर सौहार्द हे अभिमानास्पद होते, अशा यवतसारख्या ठिकाणीही आज महापुरुषांच्या विटंबनेच्या घटना, सोशल मीडियावर फेक स्टेटस आणि त्यातून भडकणाऱ्या दंगली पाहायला मिळत आहेत. जे प्रश्न समाज म्हणून आपल्याला भिडायला हवे होते, जसे महिला अत्याचार, बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार, शेतकरी आत्महत्या त्यांच्यावर कधी बोललेच जात नाही, कारण यंत्रणाच आता मुद्द्यांच्या कर्दनकाळ ठरू लागल्या आहेत.
सांस्कृतिक तेढ, धार्मिक ध्रुवीकरण आणि भावना भडकवणारे स्टेटस हे आता नव्याने काही घडत नाही. पण त्यातून उसळणाऱ्या प्रतिक्रियांची दिशा पाहिली, तर हे स्पष्ट होते की या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर दिलेल्या राजकीय प्रतिक्रिया ह्याच आता “घटना” ठरत असून मूळ मुद्दे, वस्तुस्थिती आणि सामान्य जनतेचे दुःख हे या भावनिक झगमगाटात दबून जात आहेत, आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे, समाजात अलीकडे राजकीय पुरस्कृत ठरलेले “सामाजिक कार्यकर्ते”, स्वघोषित प्रभावशाली मंडळी आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले ‘समाजसेवक’ हेच या पेटलेल्या चर्चेचे केंद्रबिंदू झाले असून त्यांची भाषा, त्यांची शैली, आणि त्यांचे स्टेटसच लोकांच्या मनात विष पेरत आहेत. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे सामान्यांनी लोकशाहीत मत मांडणं तर सोडाच, पण मुद्दा उपस्थित करणं देखील “द्रोह” ठरत आहे.
गेल्या चार वर्षात राज्यातील सर्वच प्रमुख पक्षांनी सत्तेचा उपभोग घेतला तरीसुद्धा मराठा आरक्षण, ओबीसी जातनिहाय गणना, सरकारी नोकर भरती, यासारखे विषय प्रलंबित असून उद्योगधंदे, नवउद्योजकांसाठीच्या योजना यावर केवळ घोषणा, जाहिरात बाजी यापलीकडे कुठलेही ठोस निर्णय घेतलेले दिसत नाही. राज्याचे गृहमंत्री यांच्या गृहमंत्री पदाच्या कार्यकाळात कोरेगाव भीमा सारखी निर्दयी घटना घडली त्यात एका निष्पाप युवकाचा बळी गेला, यांच्याच काळात वारकऱ्यांवर लाठी हल्ला आणि कोकणातील बारसू येथील आंदोलकांवरसुद्धा लाठीचार्ज झाला, जालन्यातील अंतरावली गावातील मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे आणि उपस्थित जमावावर पोलिसां करवी अमानुष लाठी हल्ला करण्यात आला, यामध्ये कित्येक महिला, लहान मुले यांना गंभीर इजा झाल्या असून एवढे कमी की काय म्हणून राज्य सरकार हक्कासाठी संविधानिक मार्गाने आंदोलन, निषेध आणि मोर्चा करणाऱ्या नागरिकांवर सरकारी कामात अडथळा आणणे या कायद्यांतर्गत गुन्हे टाकत आहे, युवकांना एकीकडे रोजगार नाही आणि त्यांच्यावर असे गुन्हे टाकून त्यांची शासकीय नोकरीची कवाडे कायमस्वरूपी बंद करून टाकायची हा कुठला न्याय आहे, तरी सोशल मीडियाच्या गुलामगिरीतून अशा घटना दाबून टाकल्या जातील अथवा यातून राजकीय पोळी भाजण्याचे काम होईल? हे येणारा काळच सांगेल.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात नैसर्गिक वायू, तेल यांचे दर आणि देशातिल पेट्रोल, डिझेल, गॅस यांच्या दरातील तफावत याचा विचार जागरूक नागरिकांनी केला पाहिजे, खरे तर सध्या महागाई बेरोजगारी यांनी उच्चांक गाठला असून सरकारकडून फक्त पोकळ घोषणा आणि तुटपुंजा मदतीची जाहिरात बाजी ( इव्हेंट ) होताना दिसत असून जनता मात्र “पदरी पडले ते पवित्र झाले.” याप्रमाणे यातच आपले सुख मानताना दिसत आहेत, एकीकडे २०४७ पर्यंत जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था या दाव्यासोबतच काही वर्षांत पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था होणार असल्याचे सत्ताधारी ठामपणे सांगतात तर त्यांच्यातीलच काही राजकारणी धार्मिक आस्था आणि महापुरुषांसोबत वास्तव्य केले असल्याप्रमाणे स्वतःचे विचार अथवा आपल्या पक्षांची राजकीय (धार्मिक अजंडे) मते महापुरुषांच्या नावाने सोशल माध्यमांचा वापर करून पसरवत असून बिचारी निष्पाप जनता मात्र याच्या आहारी जाऊन त्यांच्या सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या सुप्त अजेंड्याला बळी पडत आहे.
सरकारचे काम कॉर्पोरेटच्या धर्तीवर चाललेले दिसत असून जनतेच्या पदरी अंतिम ध्येय गुलामगिरी आहे की काय? अशी शंका येत आहे. जसे मागील नऊ वर्षातील कालखंडाचे राजकीय आणि औद्योगिक क्षेत्राचे निरीक्षण केल्यास परदेश दौरे, विकास कामे यातून जनतेच्या पोटापाण्याचे किती प्रश्न सुटले? देशावर असलेले आंतरराष्ट्रीय कर्ज किती कमी झाले? किसान बिल यातून कोणाला फायदा होणार होता? शासकीय संस्था, विमानतळ, बंदरे यांच्या खाजगीकरणातून कोणाला फायदा झाला?
मागे आलेल्या पेंडेमिक आजाराच्या काळात किरकोळ व्यवसायिक जनता यासाठी सरकारने कर्जफेड करण्यासाठी बऱ्याच सुविधा देण्याच्या घोषणा केल्या वास्तवात या घोषणा केवळ पोकळ घोषणाच राहून कित्येक मध्यम छोटे व्यावसायिक आर्थिक मंदी मुळे कर्जबाजारी झाले परिणामी त्यांचा व्यवसाय बंद होऊन बेरोजगारी वाढण्यासच भर पडली; परंतु या काळातच कित्येक उद्योगपतींनी स्वतःचे सामाजिक दायित्व असल्याचे भासवुन सरकारने जाहिरात बाजी केलेल्या पीएम केअर फंडामध्ये हजारो करोडो रुपये देणगी स्वरूपात दिले, यासोबतच सत्ताधारी पक्षाला इलेक्ट्रोल बॉन्डच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपये काही ठराविक उद्योग समूहांनी दिले, योगायोग म्हणजे या कंपन्यांनाच सरकारी कामांची कंत्राटी मिळाल्याचे माहिती अधिकारात आलेल्या उत्तरातून समोर आले, एकीकडे पीएम केअर फंडातील उद्योगपतींच्या देणग्यांची परतफेड म्हणून सरकारने यातील काही उद्योगपतींची हजारो कोटीची कर्जे माफ केली, तर दुसरीकडे त्यांना दिलेल्या कंत्राटी कामांचे कमिशन म्हणून इलेक्ट्रोल बॉन्डच्या माध्यमातून स्वपक्षाला हजारो कोटी रुपयांचा निधी घेतला का? हा प्रश्न असून एका हाताने दान करायचे आणि दहा हाताने ओरबडून खायचे अशा आपण सारे एक मिळून खाऊ केक या नीती प्रमाणे सर्व पैसा परत फिरून ठराविक उद्योगपतींच्या खिशातच कसा जाईल याची सोय सरकारने केल्याचे निदर्शनास येते. अशा उद्योगपतींनीही दिलेल्या दानाची भरपूर जाहिरात बाजी केली, परंतु माफ केलेल्या कर्जांसोबतच कमी किमतीत लाटलेल्या सरकारी भूखंडांची साधी बातमी सुद्धा येऊ नये याची दक्षता घेतली. असे भांडवलशाही उद्योगपती समाजसेवेचा आव आणून ठराविक रुपयांची मदत मोठ्या गाजावाजात करतात यामागे त्यांचे मूळ उद्देश फक्त स्वतःच्या कंपनीच्या नावाची जाहिरात बाजी असून कमी खर्चात उसण्या सहानुभूतीचा आव आणून आपली ब्रॅण्डिंग करणे हे असते, यासोबतच स्वतःच्याच समाजसेवी संस्थांना कोट्यावधी रुपयांचा निधी देऊन करातून सूट मिळवायची “हत्तीप्रमाणे दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे’ अशी नीती राबवून आपली आर्थिक प्रगती साधायची, जसे एका नामांकित कंपनीने शहरातील कचरा साफ करण्याचे मिशन हाती घेतल्याचे दाखवून शहरातील कचऱ्यासोबतच संस्थेच्या गाडीतूनच नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने घातक असलेला कंपनीचा कचरा सुद्धा याच गाड्यांमधून सरकारी कचरा डेपो मध्ये नष्ट तर करत नाही ना? अशी शंका येते, याची शहानिशा संबंधित प्रदूषण नियंत्रण विभागाने केली पाहिजे. तसेच आपले प्रॉडक्ट विकण्यासाठी समाजामध्ये त्याची गरज कशी निर्माण होईल या पद्धतीने समाज माध्यमातून बातम्या पेरायच्या अशा कूटनीतीने आपली प्रगती साधायची याच नीतीचा वापर दोन वर्षांपूर्वी आलेल्या महामारीच्या काळात अशा उद्योगपतींकडून झाला तर नाही ना? याचा सुद्धा विचार सुज्ञ नागरिकांनी केला पाहिजे.
राज्य सरकारने सुद्धा एकही वीट न लावता शेकडो कोटी रुपये छत्रपती शिवाजी महाराज शिवस्मारक यासाठी खर्च केला आहे, यासोबतच लाखो रुपये शिक्षणावर खर्च करून नोकरीच्या शोधात असलेल्या युवांसाठी शासनाच्या वतीने रोजगार मेळावे घेण्यात येत आहेत, यामध्ये रोजगार देण्यासाठी येणाऱ्या कंपन्या आणि विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतलेले क्षेत्र यामध्ये ताळमेळ नसून स्किल्ड एम्प्लॉयमेंटला हरताळ फासण्यात येत आहे, यातच जगाच्या माहितीचा स्फोट इतका वेगाने समोर आला आहे, की ७० कोटी तरुण रोजगाराच्या शोधात आहे. सरकारी निमसरकारी क्षेत्रे यातील भरती बंद आहेत, जाहिराती, परीक्षा, आणी मुलाखती या सगळ्या फार्स ठरत आहेत. फॉर्म फी, च्या नांवाने कोटींच्या रकमा गोळा करून व्यवस्थेचे मालक पिढ्यानं पिढ्या लुटत आहेत. भोळ्या आशेवर जगणारी तरुणाई मात्र कफल्लक होत चाललीय याला जबाबदार कोण? वयाची अट तेहतीस वर्षे करून त्याला जगण्यास नाउमेद करून सोडून देणं हा प्रकार नियोजनबद्ध सुरु आहे. जर मुलगा अथवा मुलगी वयाच्या वीस ते पंचवीस पर्यंत परिश्रम नाही करू शकला तर तो आयुष्यात कधीच यशस्वी होत नाही, ही जिवंत उदाहरणे आहेत. जगण्यासाठी उरतो तो एकच मार्ग “लाचारी” ती जमत नसेल तर दुसरा मार्ग म्हणजे दादागिरी, धटिंगिरी, आणी हाणामारी. हे ज्याला पाहिजे असतं तो पुढारी, त्यांचे हे गुलाम कम सेवेकरी.! बेंजो, लेझीम, झांज पथक, ढोल ताशा चे मानकरी म्हणून ही पथके तयार होताना दिसत आहेत, रोजगार नाही, उत्पन्न नाही, राबून कष्टाने जगण्याची हिम्मत संपलेले जीव दुसरं काय करणार? यावर विचार करून युवकांनी कायमस्वरूपी राजकीय गुलामी करून नुसत्या धार्मिक दंगलीच करायच्या का; पिढ्यानं पिढ्या बसून खातील असा गल्ला विदेशात ठेऊन देशात धिंगाणा चालू ठेवणाऱ्या नेत्यांना सहन करायचं हे ठरवावं लागेल!
