ई-ऑफिस; तंत्रज्ञान युगातही कागदी ‘गुलामगिरी’!

पारदर्शकता, गती, जवाबदारी या त्रिसूत्रीला तांत्रिक अडचणी, अपुरं प्रशिक्षण आणि जुन्या पद्धतींचा हट्ट हीच खरी अडथळ्यांची तिकडी!

सत्यउपासक संपादकीय

शासनाने शासकीय कार्यालयांतील कामकाज अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि पेपरलेस करण्यासाठी ‘ई-ऑफिस’ ही सुविधा सुरू केली. उद्दिष्ट अगदी स्पष्ट – नागरिकांना वेळेवर सेवा मिळावी, फाईलींचा निपटारा जलद व्हावा आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसावा. डिजिटल क्रांतीच्या युगात हे पाऊल योग्य आणि आवश्यक होते. मात्र, वास्तव मात्र खेदजनक आहे. अनेक ठिकाणी ई-ऑफिस ही केवळ नावापुरतीच अस्तित्वात आहे, तर जुनी ‘कागदी’ मानसिकता अजूनही घट्ट बसलेली आहे.

कार्यालयीन व्यवहारात पारदर्शकता आणि गती आणण्यासाठी तयार केलेली ही प्रणाली अनेक कर्मचाऱ्यांना अजूनही नकोशी वाटते. विशेषतः, सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेला कर्मचारीवर्ग, नव्या तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत अनुत्साही आणि भीतीत आहे. ‘ऑनलाईन’ सुविधा उपलब्ध असूनही ‘ऑफलाईन’ काम करण्याचा हट्ट आणि मोह अजूनही सुटलेला नाही. या मानसिकतेमुळे वेळेची बचत होण्याऐवजी कामे प्रलंबित राहत असून ई-ऑफिसचा खरा हेतू धुळीस मिळत आहे का? हा प्रश्न आहे.

शासनाने काळाच्या गरजेनुसार पेपरलेस प्रणाली आणली, वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी नियमावली व मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली. तरीही, अनेक कार्यालयांत ही प्रणाली केवळ ‘औपचारिकता’ म्हणून वापरली जात आहे. काहीजण तर मुद्दाम फाईल्स ‘ऑफलाईन’ ठेवतात, जेणेकरून वेळकाढूपणा, लाचलुचपत आणि राजकीय दबावासाठी ‘मोकळीक’ मिळावी. नागरिकांचा त्रास वाढवून स्वतःच्या सोयीसाठी तंत्रज्ञानाच्या आड लपण्याची ही प्रवृत्ती थांबली नाही, तर ई-ऑफिस ही योजना देखील भ्रष्टाचाराच्या चिखलात गटांगळ्या खात बसेल.

महाराष्ट्रात ई-ऑफिसचा पाया टाकण्याचा निर्णय २०१२–१३ मध्ये घेण्यात आला. मंत्रालयातील ३७ विभागांपैकी सुरुवातीला केवळ १६ विभागांमध्ये ही प्रणाली लागू करण्यात आली. मात्र, ही अंमलबजावणी अर्धवटच राहिली. परिणाम असा झाला की, COVID-19 महामारीच्या काळात जेव्हा केंद्र व इतर राज्यांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’ सहजतेने स्वीकारले, तेव्हा महाराष्ट्रातील अनेक कर्मचाऱ्यांना ई-ऑफिस पूर्ण कार्यक्षम नसल्याने घरून काम करणे अशक्य ठरले.

दरम्यान, मिजोरम आणि अरुणाचल प्रदेशसारख्या लहान राज्यांनी डिजिटल फाइल हालचालींना जवळपास पूर्णपणे कागदाच्या जोखडातून मुक्त केले असून या राज्यांत पारदर्शकता, गती आणि जवाबदारीचे स्पष्ट परिणाम दिसून येताहेत या उलट महाराष्ट्रात मात्र तांत्रिक अडथळे, अपुरे प्रशिक्षण, तसेच ‘जुन्या पद्धती’ची मानसिकता अजूनही घट्ट रोवलेली असल्याचे स्पष्ट होत असून ई-ऑफिससारख्या प्रगत संकल्पनेला इथे अजूनही कागदाच्या फाइलांच्या सावलीतच राहावं लागत आहे.

सरकारने आता तरी वास्तवाला सामोरं जाऊन कठोर प्रशिक्षण, तांत्रिक सुधारणा आणि मानसिक परिवर्तन यासाठी ठोस गुंतवणूक केली, तरच ई-ऑफिस महाराष्ट्रात खरी ‘डिजिटल क्रांती’ घडवू शकेल. अन्यथा, “नव्याचे नऊ दिवस” प्रमाणे आणि “येरे माझ्या मागल्या” पद्धतीने ही योजना केवळ घोषणा आणि प्रेस नोटपुरतीच मर्यादित राहील, हा धोक्याचा इशारा दुर्लक्षित करता येणार नाही.

आज परिस्थिती अशी आहे की, शासनाच्या लाखो रुपयांचा खर्च, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि तांत्रिक सुधारणा असूनही, काही कर्मचाऱ्यांचे मात्र ‘कागदाशिवाय चालत नाही ’ हा हट्ट तंत्रज्ञानाच्या मुळावर आला असून तंत्रज्ञान हे केवळ सजावटीसाठी नसते, ते जीवन सुलभ करण्यासाठी असते. शासनाने एकदा ठरवलेले डिजिटल धोरण काटेकोरपणे राबवले, तरच कार्यालयातील ‘कागदी गुलामगिरी’ संपेल परंतु काही अधिकाऱ्यांच्या नागरिकांना दारात उभे ठेवण्याच्या या कामचुकार वृत्तीमुळे सुविधे ऐवजी नागरिक आणि इतर कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांना मात्र तारेवरची कसरत करावी लागत असून यामागचं खरं कारण फक्त तांत्रिक ज्ञानातील कमतरता नाही, तर मानसिकताही आहे. अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी विशेषतः सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेले अजूनही ‘ऑफलाईन’ फाइल संस्कृतीला घट्ट चिकटलेले आहेत. ई-ऑफिसवर सही झाल्यानंतरही फाइलची प्रिंट काढून ती पुन्हा कागदी पद्धतीने फिरवण्याचा प्रकार सामान्य आहे. त्यातच अपुरं प्रशिक्षण, तांत्रिक बिघाड, विभागांमधील समन्वयाचा अभाव आणि बदलाला असलेला प्रतिकार या सगळ्यामुळे ई-ऑफिसची खरी क्षमता साकार होत नाहीये, मिजोरम, अरुणाचल आणि केंद्रासारख्या ठिकाणी ई-ऑफिसमुळे पारदर्शकता, गती आणि जवाबदारी स्पष्टपणे वाढली आहे. मात्र महाराष्ट्रात, जर शासनाने कठोर पावले उचलली नाहीत, तर ई-ऑफिसची वास्तविकता केवळ घोषणांपुरतीच मर्यादित राहील आणि डिजिटल क्रांतीची दिशा कागदाच्या ढिगाऱ्यात हरवू देणं ही महाराष्ट्राच्या प्रशासनासाठी लाजिरवाणी गोष्ट ठरेल! यात शंका नाही.