मान्सूनचा निरोप, पण शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातले पाणी अजून कायम!
शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचणारे खरे प्रशासन हवे!
सत्यउपासक विशेष: ८ ऑक्टोबरपासून मान्सून राज्यातून माघारी निघेल अशी शक्यता हवामान खात्याने व्यक्त केली असून २ ते ७ ऑक्टोबरदरम्यान विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात विजांच्या कडकडाटासह दुपारी अथवा संध्याकाळी पाऊस होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे, यामध्ये विशेषतः विदर्भात वादळी पावसाची अधिक शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांनी काढणी केलेली पिके सुरक्षित ठेवण्याचे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे, तब्बल साडेचार महिने मुसळधार बरसून राज्यात १२० टक्के पाऊस पाडून हा मान्सून निघून चालला असला तरी यंदाचा मान्सून शेतकऱ्यांसाठी धडकी भरवणारा ठरला यात शंका नाही, यंदाच्या मान्सूनने येतानाही आणि थांबतानाही शेतकऱ्यांचेच नुकसान केले असून पिके, घरे, पशुधन, रोजच्या गरजेच्या वस्तू वाहून गेल्या आणि अनेक शेतकरी अक्षरशः उघड्यावर आले आहेत, हवामान खात्याने वर्तविलेल्या अंदाजावर जनसामान्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला असला तरीही यंदाच्या पावसाने राज्याला दिलेली शिकवण विसरून चालणार नाही.
यंदाच्या पावसाने एक कटू वास्तव समोर आणले असून परंपरेने ज्या भागांना दुष्काळी क्षेत्र म्हणून ओळखले जायचे आणि जिथे नेहमी कमी पाऊस व्हायचा, नेमका त्याच भागात यंदा विक्रमी व मुसळधार पाऊस झाल्याने मान्सूनने महाराष्ट्राला एक कठोर पण महत्वाची शिकवण दिली असून कृषी धोरण आता पारंपरिक पद्धतीवर राहून चालणार नसल्याचेच यातून निष्पन्न होते, याकरिता सद्यःस्थितीत शासनाने आत्मपरीक्षण करून योग्य नियोजन आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून कमी खर्चात बदलत्या हवामानात तग धरून जास्त उत्पन्न देणारे नवीन वाण विकसित करण्यासाठी आधुनिक संशोधन केंद्रे विकसित करण्यासोबतच सर्वांगीण क्षेत्रातील योग्य व कमी खर्चीक तांत्रिक पर्यायाची जाण असणारे कार्यतत्पर कुशल अधिकारी यांच्याकडून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासोबतच सक्षम व्यवस्था व सुयोग्य नियोजन, लोकाभिमुख शेती धोरण आखले पाहिजे, याकरिता राज्य व जिल्हा स्तरावरील अधिकारी आणि त्यांना मुक्तहस्ते शेतकरी हितासाठी काम करण्याकरिता योग्य मार्गदर्शन व सक्षम नेतृत्वाची गरज असून आतापर्यंत ज्या भागांना परंपरेने दुष्काळी मानलं जायचं, जिथे शेतकरी नेहमी पाण्यासाठी झगडायचे, त्याच भागात विक्रमी आणि मुसळधार पाऊस झाला. याचा अर्थ राज्यातील पावसाचा बेल्ट बदलत असून हवामान बदलाची पावले आता स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत. ही परिस्थिती सरकार आणि धोरणकर्त्यांना सांगते की पुढे शेतकऱ्यांच्या मदतीचे मोजमाप फक्त हेक्टरी मदतीत, नुकसान भरपाईत किंवा आपत्कालीन पॅकेजमध्ये होऊन चालणार नसून कृषी विभागाकडून यावर दीर्घकालीन आणि शाश्वत धोरण आखणे हे भविष्यातील सर्वात मोठे आव्हान आहे, याकरिता शाश्वत पाणी साठवण, हवामान बदलाला सुसंगत पीकपद्धती, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अचूक हवामान अंदाज, तसेच पिकांचा विविधीकरण याशिवाय शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेताच्या बांधापर्यंत पोहोचणारे खरे प्रशासन हवे असून यंदाच्या पावसाने दाखवून दिलं की शेतीचं धोरण बदलत्या हवामानाशी ताळमेळ घालून नसेल, तर शेतकऱ्यांच्या हातातलं पीक क्षणात वाहून जाईल आणि शेतकरी उघड्यावर उरेल. त्यामुळे यापुढे कृषी धोरणाचा पाया हा ‘शाश्वत शेती’ आणि ‘हवामान बदलाविरोधी तयारी’ हाच असला पाहिजे.
थोडक्यात यंदाच्या पावसाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की केवळ वातानुकूलित दालनात बसून व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेऊन प्रशासन केलं, तर शेतकऱ्यांची हकिकत कधीच समजणार नाही, याकरता अधिकारी कर्मचारी यांनी थेट ग्राउंड लेव्हलवर जाऊन शेतकऱ्यांच्या शिवारात, बांधावर, पिकात उतरणे भाग असून बदलत्या हवामानाशी ताळमेळ साधणारे धोरणात्मक निर्णय घेऊन ते केवळ कागदावर किंवा बैठकीतल्या चर्चेत न ठेवता ते प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवले पाहिजेत, अर्थात ऑनलाइन चर्चेचे गुऱ्हाळ करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष शेतात उतरून काम करणारे प्रशासन हवे असून हवामान बदलाच्या भीषण आव्हानाला तोंड द्यायचं असेल, तर कुशल तंत्रज्ञानाचा वापर करून शाश्वत जलसंधारण, पिकांचे विविधीकरण, हवामान अंदाजाचे अचूक भाकीत आणि शेतकरी हिताच्या योजना तेव्हाच परिणामकारक ठरतील जेव्हा त्या शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत पोहोचतील, शेतकऱ्याला हवामान बदलाच्या विरोधात उभं राहण्यासाठी प्रशासनाने ‘डेस्कवरच्या फाइलां’ऐवजी ‘बांधावरच्या मातीचा वास’ घेतला पाहिजे, प्रशासनाकडून हीच खरी अपेक्षा असून केवळ कागदावरच शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातले अश्रू पुसणारे प्रशासन नव्हे, तर त्यांना शिवारात उभे राहून मार्गदर्शन करतानाचे प्रशासन दिसले पाहिजे.
