भारताच्या करव्यवस्थेचे चित्र नेहमीच गुंतागुंतीचे राहिलेले असून “एक राष्ट्र–एक कर” या संकल्पनेखाली आलेला वस्तू सेवा कर (GST) मुळे सुरुवातीला सर्व व्यवहार अधिक सुलभ होतील अशी अपेक्षा होती, मात्र जीएसटी मुळे दैनंदिन व्यवहारात व्यापारी वर्ग, लघुउद्योजक आणि ग्राहक यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला, अशा पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी जाहीर केलेली GST सुधारणा केवळ कर कपातीची घोषणा नसून एक मोठा राजकीय डाव आहे का? असा प्रश्न पडतो.
स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात पंतप्रधानांनी GST मध्ये सर्वात मोठी सुधारणा करणार असून यामध्ये सोयीस्कर स्लॅब व दरांनी रोजच्या वस्तूंचा कर कमी करणार असे जाहीर केले, या बदलानुसार GST स्लॅब (5% व 18%) आणण्याचा निर्णय जाहीर केला, याअंतर्गत, जवळपास ९०% वस्तू १२% स्लॅबमधून ५% टक्क्यांमध्ये, तर इतर काही वस्तू २८ % स्लॅबमधून १८ % मध्ये स्थलांतरित केल्या जातील, सरकारच्या या सुधारणेनंतर जवळपास नव्वद टक्क्यांहून अधिक वस्तूंवरील कर कमी होणार आहेत. रोजच्या किराणा सामानापासून ते उद्योग-व्यवसायातील अत्यावश्यक वस्तूंपर्यंत ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळेल. विशेषतः सौरऊर्जा क्षेत्रासाठी तर हा बदल क्रांतिकारक ठरणार आहे. आतापर्यंत वस्तू व सेवांच्या वेगवेगळ्या दरांमुळे सुमारे १४ टक्के कर लागू होत होता. आता तो सुमारे नऊ टक्क्यांवर येणार आहे. हा फरक छोटा वाटला तरी प्रत्यक्षात लाखो-करोडो रुपयांचा फायदा उद्योग आणि ग्राहक या दोघांनाही होईल. बॅटरी उत्पादन, इलेक्ट्रिक वाहनं, MSME उद्योग यांनाही याचा लाभ मिळेल. “मेक इन इंडिया” आणि हरित ऊर्जा यांना चालना मिळेल यात शंका नाही. हे जीएसटी मधील बदल आगामी दिवाळी (ऑक्टोबर २०२५) पूर्वी लागू होतील अशी अपेक्षा आहे.
मात्र, या आकर्षक घोषणेमागे सरकारच्या आर्थिक धोरणातील दडलेले धोकेही लक्षात घेतले पाहिजेत जसे लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) येणारा रोखीचा ताण. आतापर्यंत इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) जमा होत असल्यामुळे व्यापाऱ्यांना थोडासा दिलासा होता. आता करदर कमी झाल्यामुळे ITC जमा होणार नाही, परिणामी व्यवहारातील तरलता (cash flow) बिघडेल. यामुळे ग्राहकांसाठी दर तातडीने कमी होतीलच असे नाही, उलट व्यापारी वर्ग आपल्या रोख अडचणी भरून काढण्यासाठी किंमती वाढवण्याचा पर्याय निवडेल का? सोबतच करकपातीनंतर थेट करसंकलनात घट होईल, ज्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारांवर येईल. SBI च्या अहवालानुसार जवळपास ₹८५,००० कोटींचा वार्षिक महसूल तोटा होऊ शकतो. सरकार हा तोटा कसा भरून काढणार? एकीकडे लोकांना करकपातीची गोड गोळी दिली जात असली, तरी दुसरीकडे पेट्रोल-डिझेल, वीजदर, टोल आणि इतर अप्रत्यक्ष शुल्कांमध्ये वाढ करून तोटा वसूल होण्याची दाट शक्यता असून सरकार “कर कपातीने खरेदी क्षमता वाढेल, बाजार तेजीत येईल” असा युक्तिवाद करते. परंतु वस्तुस्थितीत ही तात्पुरती उसळी असेल. महसूल घट कायम राहिला तर सरकार पुन्हा करदर वाढवू शकते किंवा नवीन कर लावू शकते. अशा वेळी सध्याची कपात केवळ राजकीय लोकप्रियता मिळवण्यासाठी केलेली युक्ती तर नाही ना? असा प्रश्न पडतो. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे GST कौन्सिल ही केंद्र व राज्यांचा संयुक्त निर्णय घेणारी संस्था असून भविष्यात महसूलातील तोटा भरून काढण्यासाठी राज्यांना केंद्रावर अधिक अवलंबून राहावे लागेल. परिणामी राज्यांची आर्थिक स्वायत्तता आणखी कमी होईल. हे केवळ आर्थिकच नव्हे तर राजकीय केंद्रीकरणाकडे जाणारे पाऊल ठरू शकते!
म्हणूनच, सध्याची GST सुधारणा ही दिवाळीपूर्वीची भेट नसून, लोकांच्या मनात गोडवा निर्माण करण्यासाठी दिलेली एक गाजराची पुंगी आहे. करकपातीचा तात्काळ फायदा मिळेल हे खरे, परंतु दीर्घकालीन पातळीवर ग्राहकांना दरवाढीचा मार बसू शकतो, उद्योगांना रोखीच्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते, आणि राज्य सरकारांना वित्तीय अडचणीत आणून केंद्राची पकड अधिक घट्ट होईल? असे वाटते.
केंद्र सरकारने जीएसटी लागू करताना घाईगडबडीतच जटिल कररचना तयार केली होती. या गुंतागुंतीमुळे ग्राहक, लघुउद्योजक, किरकोळ व्यापारी आणि उद्योजक यांना ही व्यवस्था समजून घेण्यासाठी मोठा कालावधी लागला. त्यामुळे आता तरी सरकारने सुधारणा करताना सर्व संबंधित घटकांचा विचार करून कररचना अधिक सुटसुटीत, सर्वसमावेशक आणि सर्वांना फायदेशीर ठरेल अशी करावी, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
