ऐका पुढील हाका! 

महापालिकेनंतर राज्य आणि केंद्रातील सत्ता समीकरणे बदलणार?

( Divide to Rule; Reunite to Survive.)

सत्यउपासक विशेष/ दि. २९:

 महानगरपालिका निवडणुका संपताच महाराष्ट्राच्या राजकारणातच नव्हे, तर थेट दिल्लीतील सत्ताकेंद्रात मोठी राजकीय उलथा पालथ घडण्याची चिन्हे असून वरवर शांत वाटणाऱ्या राजकीय हालचालींच्या आड, सत्तेची जुळवाजुळव, जुने शत्रू नवे मित्र होण्याची तयारी आणि सत्ता समीकरणांची पुनर्रचना वेगाने सुरू असून या घडामोडी इतक्यावरच थांबणार नसून, महानगरपालिका निवडणुकांनंतर राज्यात सत्तेचा नवा आराखडा तयार होण्याची, तर दिल्लीतील राजकीय समीकरणे बदलाची शक्यता राजकीय वर्तुळात खुलेआम बोलली जात आहे.

महाराष्ट्रातील भाजपाचे सध्याचे राजकारण सामान्य नागरिकांना गोंधळात टाकणारे असून सुरुवातीला पक्ष फोडणे, नेते तोडणे, कुटुंबांत फूट पाडून सत्तेसाठी कोणतीही किंमत मोजणे आणि नंतर त्याच फुटलेल्या कुटुंबांना पुन्हा एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करणे; ही विसंगत वाटणारी, पण अत्यंत थंड डोक्याने आखलेली रणनीती असून आज ठाकरे बंधू, पवार कुटुंब यांना पुन्हा जवळ आणण्याचे प्रयत्न होत असतील, तर त्यामागे भावनिक किंवा सामाजिक कारणे नाहीत, तर निव्वळ सत्ता-समीकरणे आणि राजकीय गणिते असून महाराष्ट्रात भाजपाला आता केवळ फूट पाडण्याचे राजकारण परवडणारे नसून  शरद पवार–अजित पवार, उद्धव ठाकरे–एकनाथ शिंदे या संघर्षांनंतर निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता हीच भाजपासाठी सत्ते करिता डोकेदुखी ठरत असून याकरिता भाजप मधील काही वरिष्ठ नेते फेविकॉल प्रमाणे आता तुटलेले जोडायला बघत आहेत! यावरून “आजच्या राजकारणात औपचारिक युतीपेक्षा अनौपचारिक स्नेहसंबंध अधिक महत्त्वाचे ठरत असून हे संबंध उद्याच्या राजकीय गरजांसाठी जपले जात आहेत का?” असा प्रश्न पडतो.

बदलत्या सत्तासमीकरणांच्या पाऊलखुणा

पक्ष फुटी नंतर लोकसभा आणि विधानसभा या निवडणुकींच्या प्रचारादरम्यान पक्ष फुटी करिता ज्यांना पक्षफोडीचा सूत्रधार म्हणून थेट जबाबदार धरले गेले, ज्यांच्यावर उघड टीका, जहरी शब्दप्रयोग, आरोप-प्रत्यारोप झाले, त्यांनाच जाहीर सभेतून “आम्हाला एकत्र आणणे जे कोणालाही जमले नाही, ते देवेंद्र यांनी करून दाखवले.” असे बोलून एकत्र आणण्याचे श्रेय दिले जात असेल तर अशा वक्तव्यातून बदललेली भूमिका आणि बदलता राजकीय सूर स्पष्ट दिसत नाही का? असो तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर कधीही थेट, वैयक्तिक किंवा जहरी स्वरात हल्ले करण्यात आले नसून टीका झाली, मतभेद राहिले, पण वैयक्तिक पातळीवरचा संघर्ष टाळला गेला असेच चित्र दिसून आले, तसेच दोन्ही बंधू एकत्र आल्याने राज ठाकरे यांच्या मार्फत बंद झालेली संवादाची दारे उघडण्याची प्रक्रिया घडत असेल तर यात नवल नाही! आणि हीच भूमिका फडणवीस यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या उपयुक्त ठरत असल्याचे चित्र आहे.

उद्योगपती, स्नेहसंबंध आणि राजकीय संकेत!

एकीकडे अदानी बारामतीतील कार्यक्रमात पवार कुटुंबाशी दशकानुदशके जुने स्नेहसंबंध जाहीरपणे मांडतात, सुप्रिया सुळे गौतम अदानी यांना “मोठे भाऊ” म्हणतात, तर दुसरीकडे गौतम अदानी यांना महाराष्ट्रात विमानतळांपासून बंदरांपर्यंत, धारावी पुनर्विकासापासून ऊर्जा क्षेत्रातील मोठ्या प्रकल्पांपर्यंत जे व्यापक कामकाज मिळाले, त्यामागे देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका निर्णायक असून फडणवीस यांच्या काळात अदानी समूहाचा महाराष्ट्रातील विस्तार झपाट्याने वाढला असेच चित्र आहे, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुद्धा राज ठाकरे यांच्या कुटुंबीयांच्या विवाह सोहळ्यास दिल्लीतील एका फाइव स्टार  हॉटेलमध्ये उपस्थित राहून त्यांच्याशी चर्चाही करतात या घटना योगायोग नसून या भविष्यातील राजकीय पर्याय खुले ठेवण्याचे संकेत आहेत.

बदलते केंद्रीय समीकरण

राजकीय वर्तुळात २०२६ च्या अनुषंगाने देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीतील अधिक महत्त्वाची भूमिका मिळणार असल्याच्या चर्चा सातत्याने होत असून दिल्लीपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग महाराष्ट्रातूनच जातो, हे त्यांना चांगलेच माहिती आहे. केवळ भाजपाची राज्यातील सत्ता पुरेशी नाही, तर केंद्रातील सत्ता सुद्धा स्थिर, विरोधविरहित आणि पूरक संख्याबळ देणारी असणे गरजेचे असून यासाठीच पवार कुटुंब आणि ठाकरे कुटुंब यांना कायमचे विरोधक ठेवणे परवडणारे नसून उलट, त्यांना थेट किंवा अप्रत्यक्ष सोबत घेणे हाच व्यवहार्य आणि आवश्यक पर्याय ठरतो, जर उद्या नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदावरून बाहेर पडले आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केंद्राची जबाबदारी आली, तर आज केंद्रात सुरू असलेली काटेवरची कसरत त्यांना पेलावी लागेल. नायडू, नितीश कुमार यांसारख्या नेत्यांची साथ किती काळ टिकेल, याबाबत अनिश्चितता आहे.

अशा वेळी महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांचे सुमारे आठ खासदार आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) यांचे सुमारे नऊ खासदार हे दिल्लीत सत्ता टिकवण्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरू शकतात. ही गरज फडणवीस यांना पूर्णपणे माहिती आहे, आणि याच कारणामुळे सध्या महाराष्ट्रात संघर्ष कमी, संवाद जास्त अशी भूमिका घेतली जात आहे.

केंद्रातील काटेवरची कसरत आणि शरद पवारांची संभाव्य निर्णायक भूमिका

सध्या केंद्रातील सत्तास्थिती ही पूर्णतः काटेवर उभी आहे. बहुमतासाठी भाजपाला प्रादेशिक पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून राहावे लागत असून, आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू आणि बिहारचे नितीश कुमार यांना सतत सांभाळून ठेवण्याची मोठी राजकीय कसरत केंद्र सरकारसमोर उभी आहे. या दोन्ही नेत्यांच्या राजकीय भूमिका, स्वार्थी प्राधान्यक्रम आणि वेळोवेळी बदलणारी भूमिका लक्षात घेता, भाजपासाठी ही साथ टिकवून ठेवणे हे दीर्घकालीन आव्हान ठरत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते. शरद पवार हे केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर राष्ट्रीय पातळीवरील एक ज्येष्ठ, अनुभवी आणि सर्वपक्षीय संवादक म्हणून ओळखले जातात. संसदीय राजकारण, आघाड्या टिकवणे, विरोधाभासी नेत्यांमध्ये समन्वय साधणे आणि सत्तेतील अंतर्गत तणाव नियंत्रित ठेवणे—या सगळ्या बाबतीत त्यांचा अनुभव अतुलनीय आहे.

जर शरद पवार यांचा केंद्रातील सत्तेत थेट किंवा अप्रत्यक्ष समावेश झाला, तर नायडू आणि नितीश कुमार यांना सांभाळून ठेवण्याची भाजपाची जबाबदारी लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. पवारांच्या मध्यस्थीने आणि सल्ल्याने हे दोन्ही नेते अधिक स्थिर आणि समन्वयाची भूमिका घेतील, असा विश्वास राजकीय वर्तुळात व्यक्त केला जात आहे. पवारांचे राजकारण संघर्षाऐवजी समन्वयावर आधारित राहिले आहे, आणि त्यामुळेच अनेकदा तुटण्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या आघाड्याही त्यांनी टिकवून ठेवल्या आहेत.

यामुळे केंद्रातील सत्तासमीकरण अधिक स्थिर होईल, तसेच भाजपाला दररोजची “मॅनेजमेंट पॉलिटिक्स” कमी करावी लागेल. परिणामी, दिल्लीतील नेतृत्वाला धोरणात्मक निर्णयांवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल. हाच मुद्दा शरद पवार यांना भाजपासाठी आणि विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांच्या भविष्यातील केंद्रीय भूमिकेसाठी एक महत्त्वाचा राजकीय आधार  बनू शकतो.

शेवटी येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रात आणखी अनपेक्षित घडामोडी घडण्याची दाट शक्यता असून आज जे अशक्य वाटते, ते उद्या वास्तव ठरू शकते. थेट युती असो वा अप्रत्यक्ष सहकार्य, पवार आणि ठाकरे कुटुंबे भाजपासोबत नव्या स्वरूपात जोडली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.