आरक्षणाचा खेळ!

सरकारची ढोंगी भूमिका आणि समाजाची दिशा भूल!

सत्यउपासक विशेष (अग्रलेख):

आरक्षणाचा मुद्दा हा सामाजिक न्यायाचा प्रश्न असून गेल्या काही वर्षांत तो सरळसरळ राजकीय व्यापार बनलेला असल्याने हे सगळं सत्तेची लालसा आणि जनतेची दिशाभूल ह्या एकाच धाग्याने जोडलेलं आहे! असे वाटते; म्हणूनच हा खेळ उघडा करण्यासाठी राजकारणातील काही दुतोंडी नेत्यांच्या वाकड्या पावलांचा मागोवा घ्यावा लागेल; कारण आरक्षण फक्त कागदावरची टक्केवारी नसून गरीब तरुणाईच्या करिअर सोबत कित्येक कुटुंबांचे उद्याचं भविष्य आहे!; परंतु आरक्षणाचा प्रश्न हा राजकारण्यांसाठी “भावनिक शेअर बाजार” झाला असून निवडणुकीत गरजेनुसार त्यांच्या भावनांवर खेळायचं, सत्तेत आल्यावर कायदेशीर गोंधळ घालायचा, आणि नंतर जबाबदारी टाळून पुन्हा आंदोलन पेटवायचं! असेच वास्तवात घडत असून प्रत्येक आंदोलनाला येरे माझ्या मागल्या प्रमाणे ठोस उपाययोजना न करता दडपवून टाकायचं!

आता सद्यस्थितीतील मराठा आरक्षण आणि ओबीसी मधील वाद यावरील राज्य शासनाची भूमिका बघता दोन मांजरींच्या गोष्टीतील माकडाची आठवण होते, जसे गोष्टीतील काळ्या आणि पांढऱ्या मांजरींना भेटलेल्या केकचा समसमान वाटा करण्याची जबाबदारी माकडाची असते परंतु माकडाला वास्तविक समसमान वाटा द्यायचाच नसतो, जेणेकरून प्रत्येक वेळी तो कुणाच्यातरी ताटात कमी अथवा जास्त टाकत राहतो, जेणेकरून दोन मांजरी मध्ये भांडण होत राहावे आणि याचा फायदा माकड स्वतः केक खाऊन घेत राहतो, उलट पक्षी मांजरींना तुम्हाला समसमान न्याय देण्यासाठी मी किती खटाटोप करत आहे असे भासवतो, शेवटी माकड राहिलेला छोटासा केक दोन्ही मांजरींना पुरविलेल्या सेवांचा कर म्हणून स्वतः खाऊन टाकतो बघता बघता पूर्ण केक फस्त होतो आणि दोन्ही मांजरींची ताट रिकामीच राहतात, आता जर सुज्ञ नागरिकांना गोष्टीतील माकड, मांजर आणि केक यामध्ये सुज्ञ नागरिकांनी विचार केला तर एक गोष्ट समजेल ती म्हणजे आज वर सरकारने केवळ असे काही चित्र निर्माण केले जेणेकरून “चीत भी अपनी और पट भी अपनी” अशा व्युव्हरचनेमुळे जनतेच्या नशिबी तेच फाटके घोंगडे राहत असून सरकार मात्र आपण कसे जनतेच्या समस्यांवर संवेदनशील असून यावरती उपाय योजना करणे हीच आमची प्राथमिक भूमिका असल्याचे भासवून समिती, बैठका, अहवाल, जातीय नोंदी तपासणी या कागदी घोड्यात जनतेचे खरे प्रश्नः मूळ मुद्दे याकडे मात्र दुर्लक्ष करते, जसे नागरिकांना सरकारकडून मराठा आरक्षण यावरील शाश्वत ठोस निर्णय अपेक्षित असताना समिती नेमून आरक्षणाच्या नावाखाली फक्त समितीच्या बैठकी, आणि फसवी बोलणी करत “अजून अभ्यास हवा” म्हणत वेळकाढूपणा करण्याचीच खेळी केली असल्याचे वारंवार घडणाऱ्या घटनातून दिसून येते, यावरून सरकारच्या बाबतीत असेच म्हणावे लागेल की; “समितीच्या मुदतवाढीच्या तारखांनी मराठा समाजात दृष्टीभ्रम आणि राजकीय ध्रुवीकरण साधून मराठा, कुणबी, ओबीसी समाजात वाढवत अंतर; जनतेच्या आशेवर यांनी केले घाव प्रखर!”

सरकारची खेळी ही सर्व जातीधर्मीय लोकांनी मूळ मुद्द्यांविरुद्ध एकत्र न येता आपापसात लढावे हीच राहिली असल्याचे सातत्याने जाणवते, जसे मराठा आरक्षणाकरिता नेमलेल्या समितीला  वारंवार मुदतवाढ दिली जाते परंतु विरोधाभास म्हणजे सरकारी तिजोरी रीती होत असून उत्पन्न वाढावे याकरिता समिती नेमली जाते, सदर समिती काही महिन्यातच संपूर्ण अहवाल सरकारकडे सादर करते, यावर राज्य सरकार लगबगीने विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी राजकारण्यातील कुटुंबातील लोकांना दारूचे परवाने विकूनही टाकते!

 या सोबतच देशातील घटनांचे ही अवलोकन करणे गरजेचे आहे, जसे मुख्य निवडणूक आयुक्त यांनी केलेले वक्तव्य अथवा मतदार यादीतील असलेला घोळ असेल, यासोबतच रशिया युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून भारतातील एका उद्योग समूहाने अब्जोबिलीयन डॉलर्स रशियातून क्रूड ऑइल आणून युरोप, अमेरिका यांना  निर्यात करून कमविले मात्र भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढतच राहिले, याउलट अमेरिकेने आता भारतीय मालावर टॅरीफ लावल्याने कापड उद्योग, हिरे, मत्स्यव्यवसाय, भारतीय कलाकुसर हॅण्डक्राफ्ट, शेतीमाल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर अमेरिकेत निर्यात करणाऱ्या व्यवसायिकांना नुकसान झाले, यासोबतच शाश्वत विकास, शाश्वत रोजगार, शाश्वत शैक्षणिक आणि आरोग्य सुविधा, महागाईवर उपाययोजना या विषयावर सामान्य जनता एक वटू नये याकरिता सत्ताधारी सत्तेतील अथवा विरोधी पक्षातील आणि स्वतःला समाजसेवक थोर विचारवंत अथवा ज्येष्ठ न्यायतज्ञ वकील म्हणवणाऱ्या‌ काही बोलक्या पोपटरावांना हाताशी धरून स्वतःची स्क्रिप्टेड वाक्य त्यांच्या तोंडून वदवुन साम-दाम-दंड-भेद याचा वापर करून जनतेची आपापसात झुंज लावून जनतेला गुंतवून ठेवण्याचे काम करत असून मूळ मुद्द्यांपासून जनतेची दिशाभूल करत आहेत, जसे राजकीय इच्छाशक्ती आणि पाठबळावर होत असलेल्या धार्मिक दंगली, शेतकरी आत्महत्या, व्यसनाधीन युवावर्ग, महिलांवर होत असलेले अत्याचार याविषयी ठोस उपाय योजना कामे न करता, केवळ विकास कामांच्या नावाने राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढवून तिजोरी रीती करण्याच्या योजना तसेच लाभार्थी योजनेच्या माध्यमातून आशावादी जनतेच्या हाती गाजर देऊन, जीएसटी आणि इतर करांची वसुली करून, याचा मोबदला अर्थात गाजराचा हलवा मात्र आपल्या हितसंबंधित ठेकेदार आणि उद्योगपतींना देऊन, मिळणाऱ्या दलालीतून स्वतःचे खीसे भरून जनतेला मात्र मदतीचा आव दाखवून स्वतःचीच पाठ थोपटून घेणारी राज्यकर्त्यांची भूमिका आहे का? असेच प्रश्न पडतात!

गेल्या दहा वर्षातील मराठा आरक्षण याविषयी झालेल्या आंदोलनाचा इतिहास आणि सरकारची भूमिका याचा विचार केला तर २०१६ ते २०१९ दरम्यान मराठा समाजाने लाखोंच्या संख्येने मूकमोर्चे काढले, मात्र शासनाकडून केवळ आश्वासनेच दिली गेली. २०१८ मध्ये १६ टक्के आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली, पण ती घोषणा ही केवळ निवडणुकीपूर्वी मतांसाठी केलेला राजकीय प्रयत्न ठरली. २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले आणि मराठा समाज पुन्हा उघड्यावर आला याकरिता केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांची भूमिका समजून घेणे गरजेचे आहे.

मराठा आरक्षणाच्या वाटचालीतील सर्वात मोठे अडथळे न्यायालयीन आणि केंद्र सरकारच्या चौकटीत दडलेले असून १९९२ मध्ये इंदिरा साहनी अर्थात मंडल आयोग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात स्पष्ट केले की, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. हीच ५० टक्के कॅप पुढील सर्व प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक ठरली. न्यायालयाने एवढीच मुभा दिली की, केवळ अत्यंत विशेष परिस्थिती असल्यासच या मर्यादेपलीकडे जाता येईल. त्यासाठी मात्र सरकारने त्या समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचा ठोस पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. या चौकटीतच २०१८ मध्ये झालेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीने परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची केली. या दुरुस्तीद्वारे संविधानात कलम ३३८-ब आणि ३४२-अ समाविष्ट करण्यात आले, ज्यामुळे OBC म्हणजेच सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या याद्या बनवण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारकडे राहिला. याचा थेट परिणाम असा झाला की, कोणतेही राज्य स्वतःहून एखाद्या समाजाला OBC यादीत सामावून घेऊ शकत नाही. जरी २०२१ मध्ये १०५ वी दुरुस्ती करून काही प्रमाणात राज्यांना पुन्हा अधिकार परत देण्यात आले, तरी तो केंद्र सरकारच्या चौकटीतच मर्यादित आहे. महाराष्ट्र सरकारने २०१८ मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी SEBC कायदा केला आणि १६ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी जस्टिस गायकवाड आयोगाचा अहवाल सादर करण्यात आला होता. या अहवालात ७७.३ टक्के मराठा कुटुंबे शेतीवर अवलंबून असल्याचे, ३७.२८ टक्के कुटुंबे गरिबी रेषेखाली असल्याचे, उच्च शिक्षणात फक्त १३ टक्के प्रवेश असल्याचे आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये केवळ ११.९ टक्के प्रतिनिधित्व असल्याचे दाखवण्यात आले. पण २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला धक्का देत तो रद्द केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की गायकवाड आयोगाचा डेटा अपुरा व त्रुटीपूर्ण असून ही आकडेवारी “अत्यंत विशेष परिस्थिती” सिद्ध करत नाही आणि त्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे अशक्य असून अशा प्रकारे मराठा आरक्षणासाठी सर्वात मोठे अडथळे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा, घटनादुरुस्तीमुळे आलेली राज्यांच्या अधिकारांवरील बंधने आणि न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेले अपुरे व विवादित पुरावे हेच ठरले, म्हणजेच, खऱ्या अर्थाने आरक्षण हवे असेल तर आंदोलने, मोर्चे, घोषणा यावर ते मिळणार नसून गायकवाड आयोगासारख्या अहवालामध्ये वास्तविकतेवर आधारित आकडेवारी देणे गरजेचे आहे; जसे ग्रामीण महाराष्ट्रातील आत्महत्या प्रामुख्याने मराठा शेतकऱ्यांकडूनच होत असून उच्चशिक्षणातील प्रवेश, विशेषतः इंजिनिअरिंग आणि वैद्यकीय शिक्षणात, मराठा समाजाची टक्केवारी OBC पेक्षाही कमी असल्या सोबतच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सुद्धा, विशेषतः गट अ व ब श्रेणीतील सेवेत, मराठ्यांचे प्रमाण मर्यादित असून ही आकडेवारी समाजाचे मागासलेपण दाखवते या सर्वांचे अचूक अवलोकन करून ठोस सुधारणा, अचूक आकडेवारी, सामाजिक-शैक्षणिक पिछडेपणाचे पुरावे घटनात्मक चौकटीत सादरीकरण करणे हा एकमेव मार्ग आहे.

परंतु या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वच पक्षांनी आपल्या सोयीप्रमाणे “मराठा आरक्षणाचा मुद्दा” उचलला, मात्र कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा ठोस मार्ग काढण्याऐवजी फक्त घोषणांचा खेळ केला असून मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी त्यांना “कुणबी” म्हणून समाविष्ट करण्याचा फॉर्म्युला काढण्यात आला, मात्र, यासाठी “नांदेड पॅटर्न” किंवा “शेतीची नोंद” यांसारखे निकष लावून सामान्य शेतकऱ्यांना अडचणीत टाकले तर दुसरीकडे, ओबीसी समाजाला “तुमचं आरक्षण मराठे खातील” असं काहींनी सांगून दोन समाजांमध्ये वैर निर्माण‌ केले, प्रत्यक्षात मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजांना न्यायालयात ठोस आकडेवारी नसल्यामुळे आपले हक्क गमवावे लागत असून केवळ मराठा आणि ओबीसी नव्हे, तर दलित, आदिवासी असे सगळेच समाज आरक्षणाच्या तुकड्यांसाठी झगडत आहेत. पण खरी लढाई ही टक्केवारीच्या आकड्यांवरून भांडण्याची नसून, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्याची आहे.

याकरिता सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आज महाराष्ट्रात पोलिसांचा लाठीमार, तरुणांचे आत्मदहन, महिलांचा आक्रोश ही परिस्थिती केवळ एका समाजाची लढाई नाही, तर भारतीय लोकशाहीतील सामाजिक न्यायाची खरी परीक्षा असून सरकारने आंदोलन दडपवण्याऐवजी जातनिहाय जनगणनेचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे, कारण ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाजाचा सहभाग आहे. उच्च शिक्षणात प्रवेश कमी, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व मर्यादित ही आकडेवारी खरे मागासलेपण दाखवते, पण त्याची अधिकृत पुष्टी जातनिहाय जनगणनेशिवाय होऊ शकत नाही.

लोकशाहीचे बळ म्हणजे प्रत्येक नागरिकाचे मत समान मूल्याचे असणे, पण सामाजिक न्याय, आर्थिक समता आणि स्थानिक विकासाच्या बाबतीत अद्यापही विसंगती आहेत. यामागचे मूळ कारण म्हणजे अचूक लोकसंख्या आकडेवारीचा अभाव असून १९३१ नंतर कधीही जातनिहाय जनगणना झाली नाही ती आता २०२६-२७ मध्ये अपेक्षित असून यातून येणारी आकडेवारी फक्त आकडेवारी नाही, तर सामाजिक न्याय, आरक्षण धोरणे, विकास नियोजन आणि राजकीय प्रतिनिधित्व यांचा खरा आरसा ठरणार आहे. जातनिहाय जनगणनेमुळे प्रत्येक जातीची लोकसंख्या, शैक्षणिक-आर्थिक स्थिती समोर येईल, शासनाला धोरण निर्मितीसाठी आधार मिळेल आणि वंचित गटांना शिष्यवृत्ती, कौशल्य विकास आणि रोजगार प्रशिक्षणाचा योग्य लाभ मिळेल, २०२६ नंतर लोकसंख्येनुसार मतदारसंघांचे सीमांकन होणार आहे. यामुळे शहरी भागांतील मतांचे मूल्य वाढेल, ग्रामीण व मागास भागांना न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळेल, आणि विकास निधीचे वितरण संतुलित होईल. सीमांकन ही फक्त निवडणुकीची प्रक्रिया नसून सामाजिक विकासाचे महत्त्वाचे साधन आहे.

भारतीय लोकशाही टिकवण्यासाठी जातनिहाय जनगणना, सीमांकन आणि पारदर्शक डेटा अपरिहार्य घटक आहेत. यामुळे आरक्षणाचे योग्य पुनर्मूल्यांकन शक्य होईल, अल्पसंख्याक व वंचित गटांची खरी स्थिती समोर येईल, सामाजिक समता साधली जाईल, आणि न्याय्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होईल.

शेवटी, आरक्षणाचे राजकारण नको, आरक्षणाचा खरा न्याय हवा असून त्याचा मार्ग जातनिहाय जनगणना हाच आहे, असे वाटते.