राज्यातील २९ महापालिकांच्या महापौरपदाची आरक्षण सोडत जाहीर!
मुंबई, दि.२२: राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठीची आरक्षण सोडत आज जाहीर करण्यात आली असून, या सोडतीमुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या समीकरणांना सुरुवात झाली आहे. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात पार पडलेल्या या सोडतीकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे, इच्छुक नगरसेवकांचे आणि शहरनिहाय नेतृत्वाचे लक्ष लागले होते.
महापौरपदासाठी लागू असलेल्या ५० टक्के महिला आरक्षणाच्या नियमामुळे यंदा तब्बल १५ महानगरपालिकांमध्ये महिला महापौर विराजमान होणार आहेत. उर्वरित १४ महापालिकांमध्ये सर्वसाधारण, ओबीसी, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षण निश्चित झाले आहे. आरक्षण सोडत जाहीर होताच प्रत्येक शहरात पक्षांतर्गत हालचालींना वेग आला असून, कोणाला महापौरपदाची संधी देता येईल, याचा राजकीय गणिती लेखाजोखा सुरू झाला आहे.
आज जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार छत्रपती संभाजीनगर आणि नवी मुंबई येथे सर्वसाधारण महिला, तर अमरावती, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे येथेही सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण निश्चित झाले आहे. अकोला, चंद्रपूर, जळगाव, अहिल्यानगर आणि धुळे येथे ओबीसी महिला, तर लातूर आणि जालना येथे अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी महापौरपद आरक्षित झाले आहे.
कल्याण-डोंबिवली येथे अनुसूचित जमाती, ठाणे येथे अनुसूचित जाती, तर कोल्हापूर, उल्हासनगर, पनवेल आणि इचलकरंजी येथे ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. बृहन्मुंबई, नागपूर, नाशिक, सोलापूर, वसई-विरार, भिवंडी-निजामपूर, मालेगाव, मीरा-भाईंदर, नांदेड-वाघाळा, सांगली-मिरज-कुपवाड आणि परभणी या महापालिकांमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी महापौरपद खुले ठेवण्यात आले आहे.
विशेषतः बृहन्मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाचे आरक्षण जाहीर झाल्याने, मुंबईतील राजकीय हालचालींना अधिकच वेग आला आहे. चक्राकार पद्धतीने काढण्यात आलेल्या या आरक्षणामुळे मागील सोडतीचा संदर्भ घेऊन विविध पक्षांनी आपल्या नगरसेवकांची संख्या, समीकरणे आणि संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी सुरू केली आहे.
आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर आता प्रत्येक महापालिकेत महापौरपदासाठी कोणाचा दावा भक्कम आहे, कोणत्या पक्षाला संधी मिळू शकते आणि कुठे आघाड्या वा युतींचे राजकारण आकार घेईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या आरक्षणावरच अनेक इच्छुक नगरसेवकांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असल्याने, येत्या काही दिवसांत राज्यातील महानगरपालिका राजकारण तापण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
