राज्यात विकासाच्या नावाखाली रस्ते, महामार्ग, औद्योगिक क्षेत्रे तसेच विविध सार्वजनिक प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनींचे भूसंपादन केले जाते मात्र या भूसंपादन प्रक्रियेत धक्कादायक प्रकार समोर येत आहेत. फळझाडांचे मूल्यांकन करताना कृषी अधिकारी १९९१ सालच्या फळझाडे मूल्य निर्धारण नियमांचा मनमानी वापर करून अहवाल तयार करीत असल्याचे दिसून येत असून कृषी विभागात मूल्यांकनाची कामे मिळवण्यासाठी कृषी अधिकाऱ्यांकडून अनधिकृत ‘बोली’ लावली जाते आणि उपविभागीय कार्यालय ते जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी या स्तरावर ठरावीक हिस्से निश्चित केले जातात, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
फळबाग मूल्यांकनातील १९९१ चा कायदा आजही तसाच!
सार्वजनिक उपयोगासाठी भूसंपादन करताना शेतजमिनीवरील फळझाडांचे मूल्य निश्चित करून मोबदला देण्यासाठी आजही १९९१ मधील जुन्याच नियमांचा आधार घेतला जात असून १९९० च्या दशकात फळझाडांची लागवड पारंपरिक पद्धतीने, विस्तीर्ण अंतर ठेवून केली जात होती, उदाहरणार्थ, आंबा, संत्रा, डाळिंब यांसारख्या बागांमध्ये साधारण १०x१० फूट किंवा त्याहून अधिक अंतरावर रोपे लावली जात यामुळे झाडांची संख्या मर्यादित असे, वाढ नैसर्गिक पद्धतीने होत असे आणि त्यांचे आयुर्मान २५ ते ३० वर्षांपर्यंत टिकत होते, फळांचे उत्पादन टप्प्याटप्प्याने वाढत जाई आणि बाग दीर्घकालीन उत्पन्नाचा स्थिर स्रोत मानली जात असे मात्र सध्याच्या काळात उच्च घनता (High Density) किंवा अल्ट्रा हाय डेंसिटी लागवड पद्धतीचा अवलंब मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. या पद्धतीत २ ते ३ फूट अंतरावर रोपे लावली जातात, त्यामुळे एकरी झाडांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढते. सुधारित वाणांची कलमे, ऊतकसंवर्धित (tissue culture) रोपे, ठिबक सिंचन आणि प्लास्टिक मल्चिंग यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे सुरुवातीपासूनच अधिक उत्पादन घेण्यावर भर दिला जातो. परिणामी झाडांचे आर्थिक आयुर्मान ५ ते १० वर्षांपर्यंत मर्यादित राहते आणि ठराविक कालावधीनंतर बागेची पुनर्लागवड करावी लागते, यामुळे पूर्वीची दीर्घकालीन, कमी घनतेची बागायती शेती आणि आजची अल्पकालीन, उच्च उत्पादनक्षम परंतु कमी आयुर्मानाची व्यावसायिक पद्धत यात मूलभूत फरक असून अशा परिस्थितीत १९९१ च्या नियमांनुसार फळझाडांचे दीर्घ आयुर्मान गृहीत धरून, त्यावर आजच्या स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील बाजारभाव लागू करुन मोबदला ठरवला जात असेल तर विकास प्रकल्पांच्या मूळ अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत जमीन व फळझाडांच्या मोबदल्याचा आकडा प्रचंड वाढतो, परिणामी एका बाजूला सरकारी प्रकल्पांचे नियोजित बजेट आणि दुसऱ्या बाजूला जमीन व फळबागांच्या वाढीव मूल्यांकनामुळे ठरलेला मोबदला यामध्ये मोठी तफावत निर्माण होते. या विसंगतीमुळे राज्यातील बहुतेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी विभागाला पत्राद्वारे फळझाडांचे मूल्य निर्धारण करताना अनियमितता झाल्याची अथवा मूल्यांकन वाढवून दाखविल्याची नोंद कळविल्याचे सूत्रांकडून समजते.
कृषी अधिकारी तुपाशी शेतकरी उपाशी!
सध्याच्या काळात विकासकामांचे खरे लाभार्थी कोण हे जनतेसमोर स्पष्ट दिसत नसले तरी पडद्यामागील साखळी अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने कार्यरत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. एखाद्या परिसरात नवीन सरकारी प्रकल्प येणार असल्याची गोपनीय माहिती सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच ती ठराविक राजकीय हितसंबंधित घटकांपर्यंत पोहोचते. त्यानंतर राजकीय आश्रय असलेले व्यापारी तेथील संबंधित स्थानिक कृषी अधिकारी यांच्या संगनमताने त्या भागातील शेतजमिनी कमी दरात खरेदी करण्याची मोहीम सुरू करतात, जमीन खरेदीच्या वेळी त्या शेतजमिनीवर कोणतीही लक्षणीय फळबाग किंवा झाडे नसतात; मात्र भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होण्याच्या आधीच नियोजनबद्ध पद्धतीने झाडे आणून लावली जातात, कागदोपत्री लागवड दाखवण्यासाठी खोदकाम केले जाते आणि फळबाग बागायतीची सरकार दप्तरी नोंद लावली जाते, खरे तर फळझाडाचे आयुर्मान ठरवण्यासाठी उपग्रह नकाशे, जीआयएस तंत्रज्ञान व डिजिटल पडताळणी प्रणाली अनिवार्य असून प्रत्येक फळझाड व लागवडीची अचूक नोंद असणे बंधनकारक आहे, तरीही राजकीय दबाव आणि आर्थिक हितसंबंध यामुळे कृषी अधिकारी १९९१ च्या कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेत आहेत.
जमीन खरेदीपासून ते अंतिम मोबदला ठरवण्यापर्यंतची संपूर्ण साखळी पूर्वनियोजित असून दलाली, बनावट पंचनामे, फुगवलेले अहवाल आणि आकडेवारीचा खेळ यामधून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार घडवून आणला जातो. या व्यवहारात राजकीय मंडळी, संबंधित अधिकारी आणि व्यावसायिक यांचा हिस्सा ठरलेलाच असतो. परिणामी, जनतेच्या कररूपी पैशातून उभारल्या जाणाऱ्या विकासकामांचा खरा आर्थिक लाभ शेतकऱ्यांना न मिळता, त्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आणि संगनमताने व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाच मिळत असल्याची गंभीर बाब समोर येत आहे.
महिला कृषी अधिकाऱ्यावरील अन्याय:
सत्यउपासकला मिळालेल्या खात्रीलायक सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार, एका महिला कृषी अधिकाऱ्याला जाणूनबुजून जबाबदारीपासून दूर सारत त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील फळबाग मूल्यांकनाचे महत्त्वाचे काम कृषी अधिकारी पदापेक्षाही निम्न असलेल्या कृषी पर्यवेक्षक दर्जाच्या कर्मचाऱ्याकडून करून घेण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
फळझाडे मूल्यांकनासारख्या अत्यंत संवेदनशील, समयमर्यादित आणि आर्थिकदृष्ट्या परिणामकारक प्रक्रियेत प्रशिक्षणप्राप्त व अनुभवी अधिकाऱ्याला डावलून कनिष्ठ कर्मचाऱ्याकडे काम सोपविले विशेष म्हणजे या कर्मचाऱ्याकडे फळबाग मूल्यांकनाचा अनुभव आणि प्रशिक्षणही नव्हते, यामागे संबंधित कृषी पर्यवेक्षक, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्यात संगनमत झाल्याचा संशय व्यक्त होत असून, कार्यालयीन दबाव आणि अप्रत्यक्ष धमक्यांद्वारे संबंधित महिला अधिकाऱ्याला बाजूला सारण्यात आल्याचा आरोप पुढे येत आहे. अनुभव आणि पात्रता असूनही त्यांना फळझाडे मूल्यांकनाची जबाबदारी न देता विनंती बदली घेण्यास भाग पाडण्यात आल्याचेही उघड होत आहे.
वरील सर्व घडामोडींमधून फळझाडे मूल्यांकन प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची गंभीर शंका निर्माण होत असून, ही जबाबदारी जाणूनबुजून बदलण्यात आल्याने अप्रत्यक्षरीत्या आर्थिक भ्रष्टाचार होत असल्याचेच निष्पन्न होते.
कृषी विभागाकडून अपेक्षा:
कृषी विभागाने 1991 च्या फळझाडे मूल्य निर्धारण या कायद्यात दुरुस्ती करताना पारंपरिक व कालबाह्य निकषांऐवजी प्रत्यक्ष उत्पादन क्षमता, झाडांचे वय, बाजारमूल्य यांचा वैज्ञानिक आधारावर विचार करणारी नवी नियमावली तयार करून तिची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, तसेच उपग्रह नकाशे, जीआयएस तंत्रज्ञान व डिजिटल पडताळणी प्रणाली अनिवार्य करून प्रत्येक फळझाड व लागवडीची अचूक नोंद करणे बंधनकारक करावे.
यासोबतच कृषी विभागाने फळझाडांचे मूल्यवर्धन तपासताना संबंधित डिजिटल नकाशे, मागील किमान तीन वर्षांपूर्वीचे जमिनीचे नकाशे, पीक नोंदी, सातबारा उतारे व इतर महसुली कागदपत्रांची शहानिशा करणे बंधनकारक करावे, जेणेकरून कृत्रिमरीत्या वाढवलेले किंवा घटवलेले मूल्यांकन रोखता येईल. भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता, जबाबदारी निश्चिती व अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक उत्तरदायित्व ठरविणारी स्पष्ट तरतूद केल्यास अंदाजपत्रक व प्रत्यक्ष मोबदला यातील तफावत कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचा न्याय्य हक्क सुरक्षित राहील.
