मतदान न होता ठरवले जाणारे निकाल आणि मतदारांचा हरवलेला अधिकार!
सत्यउपासक विशेष: लोकशाहीचा गाभा म्हणजे मतदानाचा अधिकार. मात्र अलीकडे स्पर्धा होण्याआधीच संपवून, बिनविरोध सत्ता मिळवण्याचे प्रकार वाढत चालले असून, निवडणूक ही केवळ औपचारिकता बनत चालली आहे का? यासोबतच राजकीय पक्षांकडून निवडणुकांचा बाजार मांडून कार्यकर्त्यांपासून मतदारांना सर्वांना गृहीत धरले जात आहे का? असे प्रश्न पडतात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे पाहिले, तर हा अधिकार हळूहळू मतदारांच्या हातातून निसटत चालला आहे की काय असेच जाणवत असून कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिकेतील काही प्रभागांत मतदारांना मतदानाची संधीच न मिळणे, तर पुण्यासारख्या सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत शहरात नगरसेवकांचे बिनविरोध विजय होणे, या घटना केवळ योगायोग म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.
आज राज्यातील महानगरपालिकांसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस होता. या पार्श्वभूमीवर विविध ठिकाणी एकच चित्र वारंवार समोर येत असून कुठे मोठ्या प्रमाणात उमेदवारांनी माघार घेतली, तर कुठे विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांचे अर्ज तांत्रिक कारणांनी बाद झाले, तर कुठे निवडणूक होण्याआधीच बिनविरोध निकाल ठरवले गेले, लोकशाहीत बिनविरोध निवड ही कायदेशीर प्रक्रिया असली, तरी ती अपवादात्मक असावी, हा लोकशाहीचा अलिखित संकेत आहे. मात्र जेव्हा बिनविरोध निवड हीच रणनीती बनते, तेव्हा संशय गडद होतो. प्रचारावर आणि जनतेसमोर जाण्यावर खर्च करण्याऐवजी, पैसा, दबाव, सत्ता आणि प्रशासकीय यंत्रणा वापरून विरोधी उमेदवारांनाच माघार घ्यायला भाग पाडले जात आहे का? निकाल मतदानाआधीच ‘सेट’ केले जात आहेत का? हे प्रश्न लोकशाहीच्या मुळावर बोट ठेवणारे असून या सगळ्या प्रक्रियेमुळे लोकशाहीचा आत्मा बाजूला पडून, व्यवस्थेचा वापर सत्ता हस्तगत करण्यासाठी केला जात असल्याची भावना बळावत आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वांत दुर्लक्षित घटक ठरतो तो म्हणजे विरोधी मतदार. प्रत्येक प्रभागात सत्ताधाऱ्यांना विरोध करणारा मतदार असतोच. मात्र स्पर्धाच संपवून बिनविरोध सत्ता मिळवल्यास त्या मतदाराला आपले मत नोंदवण्याची, आपला विरोध शांततामय आणि लोकशाही मार्गाने व्यक्त करण्याची संधीच नाकारली जाते. हा केवळ राजकीय डावपेच नसून, मतदाराच्या मूलभूत अधिकारावर झालेला आघात आहे.
अनेक ठिकाणी उमेदवारांचे अर्ज बाद होण्यामागे नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी असल्याचे कारण दिले जाते. नियम आवश्यक आहेतच; मात्र ते सर्वांसाठी समान, पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे लागू होत आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे. नियम जर निवडकपणे वापरून स्पर्धकांना मैदानाबाहेर काढण्यासाठी वापरले जात असतील, तर ती प्रक्रिया कायदेशीर असली तरी लोकशाहीदृष्ट्या अत्यंत संशयास्पद ठरते.
लोकशाहीत निवडणुकांमध्ये स्पर्धा, पर्याय आणि मतदाराची मुक्त निवड हे तीन आधारस्तंभ आहेत, परंतु हे आधारच जेव्हा पद्धतशीरपणे संपवले जातात, तेव्हा लोकशाही केवळ कागदावर उरते! अशा स्थितीत “Pirated लोकशाही” हा शब्द अतिशयोक्ती वाटत नसून, आत्मा हरवलेल्या लोकशाही मध्ये जनतेसाठी केवळ कागदावरचे राज्य च उरते! असेच म्हणावे लागेल.
लोकशाही सशक्त राहण्यासाठी निवडणूक ही मतांची, विचारांची आणि खुल्या स्पर्धेची लढाई असली पाहिजे; सौद्यांची, दबावांची आणि माघारींची नव्हे. अन्यथा मतदान न होता ठरवले जाणारे निकाल ही लोकशाहीची सोय करून याची किंमत अखेरीस नागरिकांनाच मोजावी लागेल.
