महापालिकेचा आदेश कागदावरच; बांधकाम व्यावसायिकांची मनमानी; मराठी नामफलकाचा आदेश पायदळी तुडवला!

महानगरपालिकेला स्वतःच्याच आदेशाचा विसर; मराठी नामफलकांची सक्ती हवेतच!

सत्यउपासक विशेष/पुणे;दि.०९:

पुणे महानगरपालिकेने शासनाच्या २ एप्रिल २०२४ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार शहरातील सर्व निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्पांवर मराठी भाषेत, ठळक अक्षरांत आणि स्पष्टपणे दिसेल अशा दर्शनी भागात नामफलक लावणे अनिवार्य करण्यात आले होते, महानगरपालिका आयुक्त यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध झालेला हा आदेश ८ ऑगस्ट २०२५ पासून पूर्णपणे अंमलात येणे अपेक्षित होता, परंतु सत्यउपासक वृत्त समूहाच्या प्रत्यक्ष तपासणीत पुणे महानगरपालिकेला जणू स्वतःच्याच परिपत्रकाचा विसर पडलेला दिसत असून परिपत्रकात नियम स्पष्ट असूनही महापालिकेकडून यासंदर्भात कोणतीही तपासणी, पाहणी किंवा दंडात्मक कारवाई होताना दिसली नाही, केवळ आदेश काढला, पण अंमलबजावणी शून्य अशी ही दुतोंडी प्रशासन पद्धती पुण्याच्या मराठी नामफलक प्रकरणात उघडपणे दिसून आली आहे.

पुण्यातील प्रमुख बांधकाम प्रकल्पांची सत्यउपासक च्या वतीने पाहणी केल्यानंतर अत्यंत गंभीर तथ्य समोर आले असून कित्येक ठिकाणी शहरात नव्याने उभारलेल्या आणि नामांकित बांधकाम व्यावसायिकांनी विकसित केलेल्या प्रकल्पांवर मराठी भाषेत एकही नामफलक दिसला नाही, तर काही ठिकाणी भव्य इंग्रजी नावांचे फलक ठळकपणे लावलेले  निदर्शनास आले, थोडक्यात रहिवासी सोसायट्या आणि बांधकाम विकासकांनी महापालिकेच्या आदेशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट दिसले, अनेक विकासकांना याबद्दल विचारणा केल्यावर परिपत्रकाचा ‘विसर’ पडल्याची असमंजस कारणे देण्यात आली, तसेच रहिवासी सोसायटी व्यवस्थापनाकडून ही या नियमाचे पालन होत नसल्याचे स्पष्ट झाले असून कित्येक पुणे शहरातील उच्चभ्रू सोसायट्यांमध्ये मराठी नामफलक लावलाच गेलेला नाही; आणि जिथे आहे, तिथे तो इंग्रजी फलकाच्या तुलनेत इतका लहान की जणू भिंग लावूनच शोधावा लागेल!, काही रहिवासी सोसायटीमध्ये इंग्रजी आणि हिंदी भाषेतील भव्य नामफलक झळकत आहेत, पण मराठी फलकाला मात्र जणू “नो एन्ट्री”च असल्याचेच निदर्शनास आले, तर कित्येक बांधकाम व्यवसायिकांनी ज्या ठिकाणी महानगरपालिकेची परवानगी घेऊन बांधकाम सुरू केले आहे, अशा ठिकाणी तर चोहोबाजूनी प्रकल्पाची इंग्रजी भाषेतच जाहिरात बाजी केली असून मराठी भाषेला हद्दपार केले असल्याचे दिसून आले, यातून बांधकाम व्यवसायिकांचे मराठी भाषेकडे उघडं दुर्लक्ष दिसून येत असून बांधकाम विकासकांनी महानगरपालिकेच्या परिपत्रकाला केराची टोपली दाखवली आहे का? हा प्रश्न पडतो. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक राजधानीतच हा प्रकार घडत असेल, तर राज्यातील इतर भागांमध्ये मराठीची काय अवस्था असेल, याचा गंभीर विचार करण्याची वेळ आली आहे.

सत्यउपासकच्या तपासात महापालिकेचे परिपत्रक केवळ कागदावरच दिसत असून प्रत्यक्षात उच्चभ्रू सोसायटी आणि मोठे बांधकाम विकासक यांच्याकडून मराठी नामफलकाचा आदेश सरळसरळ तुडवला जात असल्याचे दिसून आले असून यातून बांधकाम व्यावसायिकांची उघड बेफिकिरी आणि महापालिकेची धक्कादायक निष्क्रीयता दिसत आहे. नियमभंग खुलेआम सुरू असताना महापालिका गप्प असल्याचे आणि विकासक आदेशाच्या माथ्यावर नाचत असल्याचे चित्र दिसत असून यातून महानगरपालिकेची प्रशासकीय उदासीनता आणि निष्क्रियता स्पष्ट होते.

केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला, राज्य शासनाने मराठी भाषा धोरण आणले, परंतु प्रत्यक्षात उच्चभ्रू सोसायटी आणि मोठे बांधकाम व्यावसायिक यांच्या जाहिरात बाजी, प्रसिद्धी यामध्ये मराठीला स्थानच नसून मराठी माणसांकडून जागा घेऊन तिथे फक्त परप्रांतीय भाषिकांना घरे विकणे हाच यामागे उद्देश आहे का? यासोबतच जणू यांना मराठी ग्राहक नकोच यामुळेच इंग्रजी आणि हिंदी भाषेचा अतिरेक केला जात आहे का? असे प्रश्न पडतात; एकीकडे संतांच्या, साहित्यिकांच्या आणि विद्वानांच्या परंपरेचा अभिमान बाळगणाऱ्या पुण्यात मराठी नामफलक आणि मराठी भाषेला दुय्यम वागणूक हे वास्तव लज्जास्पदच आहे!

महापालिकेने परिपत्रक जारी करून आपली औपचारिक जबाबदारी पूर्ण केली, परंतु अंमलबजावणीसाठी कोणतीही तपास मोहीम नाही, दंडात्मक कारवाई नाही, नियम पालनासाठी कोणतेही निरीक्षण नाही. परिपत्रक जाहीर झाल्यानंतर कोणतेही पाऊल उचलले गेले नसल्याने हा आदेश केवळ कागदोपत्री औपचारिकता बनून राहिला आहे का? हा पुणेकरांचा प्रश्न स्वाभाविकपणे निर्माण होतो, महापालिकेचे आदेश पाळले जात नसतील तर बांधकाम व्यावसायिकांना कोण थांबवणार? मराठी नामफलक लावणे हा खरा आदेश आहे की केवळ दिखाऊ धोरण? मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला, पण पुण्यात तिला सन्मान केव्हा मिळणार?

राज्यात प्रशासकीय आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा स्पष्ट अभाव दिसत असून यामुळेच स्थानिक भाषेला प्राधान्य देणाऱ्या इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र खूप मागे पडलेला जाणवतो, तामिळनाडू, तेलंगाणा, केरळ आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये स्थानिक भाषेला केवळ ‘महत्त्व’ नाही, तर कठोर नियमांसह प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही आहे. तामिळनाडूमध्ये तमिळ भाषेत नामफलक नसतील तर थेट कारवाई केली जाते; केरळमध्ये मल्याळम अनिवार्य आहे; तर कर्नाटक आणि तेलंगणामध्येही स्थानिक भाषेचीच सक्ती आहे.

केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला असला तरी महाराष्ट्रात हा दर्जा केवळ “बोलाची कडी आणि बोलाचाच भात” ठरत आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण प्रत्यक्षात परिस्थिती अगदी उलटी आहे. तामिळनाडू, तेलंगाणा, केरळ आणि कर्नाटकमध्ये स्थानिक भाषेतच दुकाने, व्यावसायिक कार्यालये, आणि निवासी प्रकल्पांचे नामफलक लावणे कटाक्षाने बंधनकारक आहे आणि त्याची अंमलबजावणीही कठोरपणे केली जाते, मात्र महाराष्ट्रात भाषिक अस्मितेचे फक्त ढोल वाजवले जातात; प्रत्यक्षात मात्र ‘‘शिंग गहाण ठेवून दूध विकत आणण्याची’’ अवस्था! सरकारी पत्रके, परिपत्रके आणि भाषिक घोषणांइतपतच मराठीचे महत्त्व मर्यादित राहिले आहे.

मराठीची वास्तविक अवस्था सुधारायची असेल तर केवळ शासन निर्णय पुरेसे ठरणार नाहीत. शाळा, महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये, न्यायालये, उद्योगधंदे सर्वच ठिकाणी मराठीला प्रत्यक्ष प्रथम स्थान द्यावे लागेल, अन्यथा आज ज्या मराठी भाषेचा अभिमान करतो, तीच भाषा उद्याच्या पिढीसाठी केवळ इतिहासपुस्तकात उरलेली असेल! ही भीती आता धडकी भरवणारी वास्तविकता बनत चालली आहे.