पुणे महानगरपालिकेचा अजब कारभार; दक्षता विभाग की देणघेण विभाग?

दक्षता विभागात एकाच अधिकाऱ्याची तब्बल दोन दशकांची सत्ता! 

सत्यउपासक विशेष/ भाग १:

             गेल्या दहा वर्षांत पुणे शहर झपाट्याने वाढले असून लोकसंख्याही प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे, परंतु शहराच्या विकासाची दिशा मात्र भटकली असल्याचेच दिसून येते, पुण्यातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था, वाहतुकीचा कोलमडलेला कोंडमारा, पाणीपुरवठ्याची असमानता, कचरा व्यवस्थापनातील अपयश, हरित पट्ट्यांचा ऱ्हास, अनियंत्रित बांधकामांचा पूर आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधांचा सतत होत जाणारा ऱ्हास नागरिकांचे हे प्रश्न कायम जशेच्या तस्सेच राहिले असून गेल्या दशकात पुणे शहर झपाट्याने वाढले, परंतु विकासाची दिशा पूर्णपणे भटकल्याचेच चित्र दिसतें, वाढीव एफएसआयमुळे उभ्या इमारतींनी आकाशाला स्पर्श केला, पण जमिनीवरील रस्ते, पाणी आणि वाहतुकीचे प्रश्न मात्र अजूनही खोळंबलेले असून विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेले प्रकल्प हे नागरिकांसाठी नव्हे तर ठेकेदार, बिल्डर आणि सत्ताधारी यांच्यासाठीच लाभदायक ठरले आहेत, सर्व आर्थिक निर्णय, बांधकाम परवानग्या, बिलांची मंजुरी, अतिक्रमण कारवाया… या साऱ्याच गोष्टी एका विशिष्ट ‘सिस्टम’च्या साच्यात बसवून वापरल्या जात असून याचा फायदा ठराविक लोकांनाच मिळत आहे.

महानगरपालिकेतील काही चेहरे इतके ‘स्वच्छ’ आणि ‘प्रभावी’ साळसूद असल्याचे आव आणतात की त्यांच्याविरोधात तक्रार करायला कोणीही धजावत नाही, तरीही जर का कोणी हिम्मत करून तोंड उघडलंच, तर त्याच्या भोवती शासकीय चौकशीचे जाळे इतक्या शिस्तबद्ध पद्धतीने विणले जाते की तो आवाज कायमचा गुदमरून जातो. ही पद्धत गैरप्रकार रोखण्यासाठी नसून विरोध संपवण्यासाठी वापरली जाते, हे सर्वश्रुत असले तरी सत्यउपासक अशा भ्रष्ट चेहऱ्यांना उघडे पाडण्याचे काम करणार आहे, याकरिताच पुढील प्रयोजन!

पुणे महापालिकेचे उत्पन्न २०१५-१६ मध्ये ४,००० कोटीं होते, ते २०२४-२५ मध्ये १२,००० कोटींवर पोहोचले असून, यात शहर विकासाकरिता देण्यात आलेल्या बांधकाम परवानगीमधूनच तब्बल २५०० कोटी रुपये महसूल मिळाला आहे, या आकडेवारीवरून गेल्या दहा वर्षात पुणे महानगरपालिकेचे उत्पन्न तिपटी पेक्षाही जास्त झाले असून या उत्पन्नात बांधकाम परवानगीच्या माध्यमातूनच जमा झालेल्या कराचा हिस्सा तब्बल २० टक्क्याहूनही जास्त असल्याचे स्पष्ट होते, महानगरपालिकेतील अशा बांधकाम विभागातील महत्त्वाच्या पदावर गेल्या दोन दशकांपासून एकाच अधिकाऱ्याचे राज्य असल्याची गंभीर बाब समोर आली असून दक्षता विभागातील कार्यकारी अभियंता स्थापत्य पदावरील दिनेश गिरोला यांच्याकडे बांधकाम विभागातील सर्व फाइल्स तपासणीसाठी येतात आणि त्यांच्या अभिप्रायानंतरच आयुक्तांकडून स्वाक्षरी केली जाते, सदर अधिकाऱ्यांना बांधकाम व्यवसायिकांपासून ते सर्वपक्षीय राजकारणी ते आयुक्त कार्यालय ते निवासस्थान सर्वत्र शासकीय वेळेत किंवा त्याबाहेरही मुक्त वावर ( फ्री एक्सेस) असल्याचे कळते, त्यामुळे त्यांना महापालिकेतील ‘ सर्वांच्या गळ्यातील ताईत असल्याचेही  बोलले जाते, सदर अधिकारी बांधकाम व्यावसायिकांसाठी इमारतींची उंची, वाढीव एफएसआय, आणि इतर नियमात न बसणाऱ्या गोष्टी नियमात बसवण्याचे काम शासकीय पगार घेऊन बांधकाम व्यवसायिकांसाठी करतात याकरिता आयुक्त, संबंधित बांधकाम झोन अधिकारी आणि बांधकाम व्यवसायिक यांच्याशी मध्यस्थी करून आर्थिक तडजोडीतून शहराच्या विकासासोबत स्वतःचाही विकास साधत असल्याचे पालिकेतील इतर अधिकारीच खाजगीत सांगतात, जसे आर-७ झोन अंतर्गत महापालिकेच्या मालकीच्या आरक्षित जागा विकासकांना देऊन त्यांच्याकडून थोडासा सार्वजनिक विकास करून उर्वरित जागा व्यापारी प्रकल्पांसाठी वापरण्याची परवानगी देण्यात येते, उदाहरणार्थ रुग्णालय आरक्षणाच्या जागांवर 20 ते 30 टक्के जागेवरती रुग्णालय उभारून इतर जागेत कमर्शियल इमारती उभ्या राहतात, हे सर्व नियमात बसवण्याकरिता हे महाशय एकाच विभागात गेली दोन दशके अहोरात्र झटत असल्याचे दिसून येते, या काळात कित्येक विकासकांना त्यांच्या प्रोजेक्टच्या कनेक्टेड रोड साठी महापालिकेने स्वतः जागा खरेदी करून रोड बनवून दिल्याचीही प्रकरणं घडली आहेत, यावरून जनतेच्या कररुपी पैशातून विकासकांची झोळी भरण्याचे काम केले जात आहे का? या प्रश्नासोबतच एकंदरीत संबंधित अधिकाऱ्याची कार्यशैली एक प्रकारे भ्रष्टाचाराला शिष्टाचाराचा मार्ग देऊन संबंधितांना त्यांचा हिस्सा पोच करून गंदा है पर धंदा है या नीतीप्रमाणे सिस्टीम चालवली जात आहे का? असा प्रश्न पडतो, अशा विकासाच्या नावाखाली चाललेल्या भ्रष्ट कारभारामुळे ‘दिशाहीन भकास विकास’ होत असल्याचा आरोप जनतेतून होत आहे.

एकाच विभागात दोन दशकांची सेवा बदलीचा ‘शून्य’ इतिहास?

दिनेश गिरोला हे 20 नोव्हेंबर 1996 रोजी कनिष्ठ अभियंता पदावर पुणे महापालिकेत रुजू झाले. पहिल्यांदा नगर अभियंता कार्यालयात कागदोपत्री दाखल झाले असले, तरी प्रत्यक्ष काम त्यांनी दक्षता विभागातच केले, सन १९९६ ते २०१० या कालावधीत तब्बल १० वर्षे त्यांनी दक्षता विभागातच काम केले, यानंतर 11 नोव्हेंबर 2009 रोजी महापालिकेने उपअभियंता (नियोजन अधिकारी वर्ग ब) या नव्याने निर्मित पदासाठी जाहिरात काढली, सरळ सेवा भरतीचे एकच पद असल्याने या पदाला कोणतेही आरक्षण लागू नव्हते, यासाठी एकूण ३६ अर्ज आले,  त्यापैकी २६ बाहेरचे उमेदवार आणि १० अर्ज सरकारी निम सरकारी महानगरपालिका सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे होते, जाहिराती मध्ये नमूद केले गेले होते की रिक्त पदाच्या तुलनेत अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास गुणवत्तेचे योग्य ते निकष लावून मुलाखतीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यासाठी पात्रता परीक्षा घेण्यात येईल, तरी पण पात्रता परीक्षा न घेता फक्त महापालिकेतील आठ कर्मचाऱ्यांनाच पात्र घोषित करण्यात आले, इतर सर्व २८ अर्ज थेट अपात्र ठरवले गेले, एकंदरीत जाहिरात असो की पद निर्माण करण्यापासून ते मुलाखत घेऊन नियुक्तीपर्यंत केवळ संबंधित अधिकाऱ्यासाठीच ही सर्व यंत्रणा राबवली गेली की काय? इतपत शंका यावी एवढी दक्षता सर्व स्तरावर महानगरपालिकेतून घेण्यात आल्याचे दिसून येते, त्यानंतर दिनांक 17 सप्टेंबर 2010 रोजी दिनेश गिरोला यांना कनिष्ठ अभियंता पदावरून थेट उपअभियंता तथा नियोजन अधिकारी ब वर्ग या पदावर थेट आयुक्त कार्यालयात आयुक्तांच्या जवळ बसवण्यात आले, आश्चर्याची बाब म्हणजे हे पद नव्याने निर्मित असूनही त्यांना “पदोन्नती”च्या स्वरूपात नेमण्यात आले. नागरी सेवा वर्तणूक कायद्यानुसार नव्या पदासाठी जुन्या पदाचा आपल्या सेवेचा राजीनामा देणे अपेक्षित असताना, तो टाळण्यात आला. यामुळे त्यांच्या पूर्वीच्या सेवेला अखंडता (continuity) मिळाली एवढेच नाही तर सदर पदावर रुजू झाल्यापासून संबंधित अधिकाऱ्याची कोठेही बदली झाली नाही महापालिका आयुक्त कार्यालय हा विभागही बदलण्यात आला नाही.

महापालिकेच्या बदली धोरणाला तिलांजली!

पुणे महानगरपालिकेचा कारभार हा मनपा अधिनियम 1949 नुसार व त्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या विविध कार्यालयांच्या कामकाजाच्या संदर्भात करण्यात आलेल्या नियमानुसार चालतो यानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या बदली धोरणाप्रमाणे सहाय्यक अभियंता नगर उप अभियंता विकास अभियंता इत्यादी वर्ग एक व वर्ग दोन मध्ये काम करीत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या या दर तीन वर्षांनी बांधकाम नियंत्रण विकास योजना भवन रचना इत्यादी विभागात करण्यात याव्यात आणि या सदरच्या बदल्या करताना तो पूर्ववत त्याच विभागात पुन्हा कामास येणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात यावी असे असतानाही गिरोला यांची 2010 पासून दर तीन वर्षांनी बदली प्रक्रिया राबवली गेली परंतु संबंधित कर्मचाऱ्याला त्याच पदावर उपभियंता तथा नियोजन अधिकारी महापालिका आयुक्त कार्यालय येथेच ठेवण्यात आले, सन 2016 मध्ये त्यांची कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) पदावर पदोन्नती झाली, पण कार्यालय पुन्हा तेच दक्षता विभाग आयुक्त कार्यालयच! याप्रकरणी पुणे महानगरपालिकेने बदली धोरणाची प्रत्यक्षात पायमल्ली केल्याचे उदाहरण म्हणजे उपअभियंता तथा नियोजन अधिकारी हे पद. दिनेश गिरोला यांना २०१६ मध्ये कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती मिळाल्यापासून आजपर्यंत रिक्तच ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच, हे पद सुरुवातीपासूनच केवळ गिरोला यांच्यासाठीच “विशेष निर्मित” केलं गेलं की काय, अशी शंका उपस्थित होते, तसेच पदनिर्मितीपासून ते नियुक्तीपर्यंत आणि आजपर्यंत या संपूर्ण प्रक्रियेत एकाच व्यक्तीसाठीच संपूर्ण प्रणाली काम करत होती का?, बदली धोरणानुसार दर तीन वर्षांनी अधिकाऱ्यांच्या विभागात फेरबदल होणे अपेक्षित असताना आज रोजी 2025 पर्यंत कोणताही कार्यालय अथवा विभाग बदल करण्यात आलेला नाही, यासाठी गिरोलांच्या बाबतीत पालिकेने ‘विशेष दक्षता’ दाखवली असून त्यांना आयुक्त कार्यालयात, त्याच विभागात, त्याच टेबलावर कायम ठेवलं आहे, ही स्थिती बघता, असं वाटतं की पुणे महानगरपालिकेत बदली धोरण हे केवळ “सामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी” लागू असून,  काही अधिकाऱ्यांसाठी नियम धाब्यावर बसवून सोयीचे धोरण आखले जातात, अशा प्रकारे प्रशासनाने आपल्या स्वतःच्या धोरणालाच तिलांजली देऊन, एका अधिकाऱ्याच्या सोयीसाठी संपूर्ण व्यवस्था वाकवणे हे भ्रष्ट प्रशासकीय साखळीचे उघड उघड चित्रच म्हणावे लागेल! गेल्या वर्षी सुद्धा २०२४ ला बदली प्रक्रिया राबवली गेली तरीही त्यांचे नाव यादीतून “गोपनीय शेरा” देऊन वगळण्यात आले आहे.

गेल्या दोन दशकांपासून दिनेश गिरोला यांचा “फेविकॉल पेक्षा मजबूत जोड” या प्रमाणे एकाच विभागात सलग कारभार चालूं असल्यामुळे पुणे महानगरपालिकेत पक्षपाती धोरण राबविले जाते का? हा प्रश्न पडतो, एकीकडे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी एवढेच नाही तर महापालिका आयुक्त यांचीही नियमित बदली, स्थानांतरण नियमित प्रशासन नियमांची अंमलबजावणी होत असताना,‌ दुसरीकडे, राजकीय व व्यावसायिक दबावामुळे गिरोला यांच्या बाबतीत विशेष वर्तणूक आणि विशेष बदली कायदा राबवला जातो का? असा प्रश्न पडावा इतपत शंका उपस्थित होते.

वरदहस्त’ कुणाचा?

कायदे, नियम, धोरण यांना खुंटीवर टांगून एकाच विभागात तब्बल दोन दशकं सत्ता करणाऱ्या या अधिकाऱ्याला वरदहस्त कुणाचा? सोबतच एवढेच नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यासाठी सत्ताधारी पक्षातील नेते मंडळी, सर्वपक्षीय राजकारणी पासून बांधकाम व्यवसायिक ते बांधकाम विभागातील सर्व अधिकारी ते महानगरपालिका आयुक्त या सर्वांच्या राहत्या बंगल्यापासून ते त्यांच्या ऑफिस यामध्ये सर्व ठिकाणी एक्सेस खुलेआम केव्हाही शासकीय वेळेत अथवा शासकीय वेळ सोडून रात्री अपरात्री कधीही ये जा करता येते, यावरून संबंधित अधिकारी हे सर्वांच्या गळ्यातील ताईत असल्याचेच दिसून येते, तरीही प्रश्न पडतो यामागे कोण? याचे उत्तर शोधण्याकरिता सद्यस्थितीत महानगरपालिकेमध्ये कोणाची सरशी आणि मक्तेदारी आहे सत्ता आहे, याचा अभ्यास केला तर सामान्यांना या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे  काही अवघड नाही, यापुढे जाऊन संबंधित अधिकारी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सत्तेतील राजकीय पक्षाशी निगडित असलेल्या सामाजिक कार्य करत असलेल्या “धार्मिक” संघटनेमध्ये सक्रिय असून त्या संघटनेचे कामही पाहतो यावरून संबंधित अधिकाऱ्यांवर या पक्षाचा आणि संघटनेचा वरदहस्त आहे का? असा प्रश्न पडतो, सोबतच या वरदहस्तामुळेच एकाच विभागात एकूण सेवेच्या कार्यकाळापैकी 90% पेक्षाही जास्त कार्यकाळ बिन बोभाट सेवा बजावत आहेत का? अशा पडणाऱ्या प्रश्नांचे उत्तर आपसूकच सामान्यांच्या तोंडी आल्याशिवाय राहणार नाही!..