राजकारण्यांच्या मुखवट्याआड दडलेले आर्थिक साम्राज्य; सत्तेचा आणि संपत्तीचा गूढ खेळ!
सत्यउपासकच्या तपासात राजकारण्यांच्या नावे एकाच महिन्यात नोंद झालेल्या शेकडो कंपन्यांचा पर्दाफाश; मनीलॉन्ड्रिंगचा संशय?
सत्यउपासक विशेष वृत्त भाग १: सत्यउपासकच्या तपासात लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एक धक्कादायक आर्थिक गुंता उघड झाला, यामध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या तत्पूर्वी म्हणजेच फेब्रुवारी 2023 या महिन्यात सध्याचे विद्यमान खासदार आणि तेव्हा असलेले संभाव्य उमेदवारांनी एकाच महिन्यात अनेक कंपन्या नोंदविल्या असल्याचे समोर आले, या कंपन्यांचा वापर मनीलॉन्ड्रिंगसाठी करण्यात आल्याचा संशय आल्याने या संदर्भात तेव्हाचे उमेदवार यांच्याशी सत्यउपासकने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्या कार्यालयातील त्यांच्या जवळील एक व्यक्ती जो व्यावसायिक भागीदार असून, त्याने खोट्या केसेस लावण्याचे आणि धमकावण्याचे प्रयत्न केले, याला काही “ताटाखालच्या मांजर” झालेल्या पोलिसांनी मदत केली, यावेळी सत्यउपासककडील डिजिटल पुरावे आणि मोबाईल डेटा नष्ट करण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला, परंतु यातून कुठेतरी पाणी मुरतंय या शंकेने नवीन तपासाला बळ दिले!
पुढील तपासात लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्यउपासकने देशभरातील संभाव्य उमेदवार आणि विद्यमान खासदारांवर लक्ष केंद्रित केले असता काही संशयास्पद बाबी उघडकीस आल्या, जानेवारी 2023 ते मार्च 2023 या कालावधीत काही संभाव्य उमेदवार आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या नावावर नव्या कंपन्यांची नोंदणी मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे आढळले विशेष म्हणजे, काही ठिकाणी एकाच व्यक्तीच्या नावाने एका दिवसातच विविध राज्यांतील आरओसी (Registrar of Companies) कार्यालयांमध्ये अनेक कंपन्यांची नोंदणी झाल्याचे आढळले, या सर्व कंपन्यांमधील गुंतवणूक, हा केवळ एखाद्या खासदारापुरता प्रश्न नसून, यामागे निवडणूक काळात काळा पैसा पांढरा करून वेगवेगळ्या कंपन्यांमार्फत राजकीय हेतूसाठी वापरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही!; या पार्श्वभूमीवर, देशातील सर्व त्या कालावधीतील नव्याने स्थापन झालेल्या या सर्व कंपन्यांमधील गुंतवणूक, निधीचा स्त्रोत आणि व्यवहारांची पद्धत आणि मनी ट्रेल याची स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडून सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
सोबतच फेब्रुवारी 2023 या एकाच महिन्यामध्ये विद्यमान खासदार आणि तेव्हाच्या उमेदवारांच्या नावाने अचानक वेगवेगळ्या राज्यात शेकडो कंपन्या उघडल्या होत्या यावेळी तर कित्येक पक्षांनी आपले लोकसभेचे उमेदवार निश्चित केले नव्हते! मग प्रश्न पडतो, उमेदवार निश्चित अगोदरच झाले होते परंतु त्याचा उलगडा हा नंतर करण्यात आला का?, या पक्षांचा उमेदवार निश्चितीचा निकष हा संपत्तीचा गुढ खेळ आणि मनी लॉन्ड्रीग इतकाच होता का? अथवा प्रत्येक उमेदवाराला उमेदवारी करिता कंपन्यांमार्फत पक्षीय हितसंबंधित उद्योगपती यांच्या भागीदारीतून ठराविक हजारो कोटी रुपयांचे मनी लॉन्ड्रीग चे उद्दिष्ट तर दिले नव्हते ना?
तथापि, तेव्हाचा सत्यउपासक चा तपास आणि आत्ता होत असलेले राजकीय आरोप या समांतर घटनेमुळे संशयाचे सावट अधिक गडद झाले असून सध्या राजकीय पातळीवर एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपांच्या घडामोडीमुळे “कंपनी नेटवर्क मागे, कुठेतरी पाणी मुरतंय का? अशी दाट शक्यता आहे.
सत्यउपासक कडे फेब्रुवारी 2023 मध्ये, विशेषतः 16, 20 आणि 22 तारखेला, देशभरातील वेगवेगळ्या Registrar of Companies (ROC) कार्यालयांत, तेव्हाचे लोकसभा उमेदवार आणि आजचे विद्यमान खासदार यांच्या नावावर एकाच दिवशी अनेक कंपन्या नोंदविल्या गेल्याचे स्पष्ट पुरावे असून एकाच व्यक्तीने किंवा संबंधित गटाने एका दिवसात ५ ते १० कंपन्यांची नोंदणी वेगवेगळ्या राज्यांतील आर.ओ.सी. कार्यालयांत केली, हे कायद्याच्या चौकटीत बसतं का? असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो; कारण कंपन्यांची नोंदणी प्रक्रिया ही मूळ कागदपत्रांची सत्यता, संचालकांची माहिती आणि आर्थिक पार्श्वभूमीच्या पडताळणीवर अवलंबून असते. अशा परिस्थितीत, एकाच तारखेला अनेक कंपन्या वेगवेगळ्या ठिकाणी नोंदवणे हे संशयास्पद आणि कायद्याला चकवा देणारे व्यवहार असल्याचेच दिसून येते, यात विशेष म्हणजे, या कंपन्यांमध्ये नंतर उद्योगपती आणि निवडणूक फंडिंगशी संबंधित मोठे आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय असल्याने आता सरकारी यंत्रणेने या सर्व कंपन्यांच्या नोंदणी प्रक्रियेचा, नंतर झालेल्या आर्थिक व्यवहारांचा आणि शेअरहोल्डिंग बदलांचा तपास करण्याची गरज असून याकरिता सत्यउपासक निष्पक्ष तपासाकरिता आपल्याकडील डिजिटल पुरावे देण्यास बांधील आहे.
शेवटी लोकशाहीतील निवडणुका या आर्थिक पारदर्शकतेशिवाय निष्पक्ष राहू शकत नाहीत. जर या कंपन्यांचा वापर बेहिशोबी पैशाच्या व्यवहारांसाठी झाला असेल, तर हा जनतेचा विश्वासघात असून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही उद्योगपतींकडून या नव्या कंपन्यांमध्ये हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक (इन्व्हेस्टमेंट) करण्यात आल्याची दाट शक्यता असल्याने या गुंतवणुकीचा स्रोत आणि उद्देश हा भ्रष्टाचार, मनीलॉन्ड्रिंग आणि बेहिशोबी निधी योग्य प्रवाहात आणणे असा तर नाही ना? सद्यस्थितीत राजकारणातील पारंपरिक नेतृत्व गुण, समाजसेवा आणि जनतेसाठी संघर्षाचे मूल्य आता मागे पडत असून त्याऐवजी, राजकारण्यांचा पैसे – सत्ता – सत्तेतून पैसा आणि परत सत्ता असा उद्योगपतींच्या छत्रछायेखाली प्रवास सुरू असून आर्थिक सामर्थ्य आणि सत्तेची ताकद ही राजकारणाची खरी भाषा बनत असून हाताशी असलेला पैसा आणि ताटाखालचे मांजर झालेले पोलीस प्रशासन सोबतच कायद्याचा भान गमावलेली न्याय यंत्रणा वापरून, विरोधकांना हवे तसे वाकवून, पुरावे पुसणे किंवा दबाव यामुळे लोकशाहीतील मूल्यं पारदर्शकता, जबाबदारी यावरील जनतेचा विश्वास हळूहळू कमी होत आहे.
