गु नि संचालकांचा अजब न्याय; विभागात दलालांचा सुळसुळाट… संचालकांच्या दिव्याखालीच अंधार!

सत्यउपासक विशेष

पुणे दि,०२: कृषी विभागातील निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागातून रासायनिक खते, कीटकनाशके, बियाणे यांच्या उत्पादक कंपन्या पासून ते डीलर, सब-डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, विक्रेते या सर्वांचे उत्पादकता व विक्री संदर्भातील परवाने आणि निविष्ठांची गुणवत्ता व पुरवठा यांचे नियंत्रण ठेवले जाते. यासोबतच राज्यातील जैविक खते, कीडनाशके, बियाणे व खते यांच्या तपासणीसाठी असलेल्या प्रयोगशाळांचे नियंत्रणदेखील याच विभागाकडे असून अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या असताना या विभागाच्या कामकाजात निर्माण झालेला गोंधळ, प्रशासनातील असमंजस व दलालांचा सुळसुळाट आणि कृषी विभागाचे उद्योगपती धार्जीने निर्णय यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत.

कृषी विभागातील निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभागात पुन्हा एकदा प्रशासकीय गोंधळ उघड झाला आहे. प्रयोगशाळा कृषी उपसंचालक शरद सोनवणे यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर रिक्त झालेल्या या पदाचा कार्यभार प्रशासनाच्या नियमानुसार त्याच संवर्गातील कृषी उपसंचालक अथवा त्याखालील संवर्गातील तंत्र अधिकारी यांच्याकडे सोपवणे अपेक्षित होते. मात्र, संचालकांनी हा प्रभारी कार्यभार कृषी अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्याकडे सोपवून संपूर्ण विभागालाच गोंधळाच्या चक्रव्यूहात अडकवण्याचे काम केल्याचे दिसून येते.

कृषी उपसंचालक प्रयोगशाळा यांच्या अंतर्गत राज्यातील सर्व कीटकनाशके चाचणी प्रयोगशाळा, जैविक खते व कीडनाशके प्रयोगशाळा, बीज परीक्षण प्रयोगशाळा, खत नियंत्रण प्रयोगशाळा आणि कीडनाशके उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा अशा एकूण सर्वसाधारण पंचवीस ते तीस प्रयोगशाळा येत असून या प्रयोगशाळांच्या मुख्य विश्लेषक शास्त्रज्ञ या पदावर तंत्र अधिकारी या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नेमणूक असून कृषी उपसंचालक प्रयोगशाळा यांच्याकडे या सर्व प्रयोगशाळांच्या नियंत्रणाची जबाबदारी असून  राज्यातील प्रयोगशाळांचे मुख्य नियंत्रक म्हणून कार्य करतात, परंतु अशा महत्त्वाच्या पदाची जबाबदारी तंत्र अधिकारी याच्याही खालील संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्याकडे सोपवल्याने वरिष्ठांचे रिपोर्टिंग कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे अशी द्विधा परिस्थिती निर्माण झाली असून अशा महत्त्वाच्या जबाबदारीवर कृषी अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्याला बसवून संचालकांनी स्वतःच्या सोयीचे धोरण अवलंबिले आहे का? असा प्रश्न पडतो.

यासंदर्भात सत्यउपासक च्या वतीने त्यांच्याकडे विचारणा केली असता, संचालकांनी “प्रशासकीय कारणास्तव व संबंधित कार्यालयातील अनुभवामुळेच सदर कृषी अधिकाऱ्यांकडे कार्यभार देण्यात आला आहे” असे उत्तर दिले. मात्र, हे उत्तर देताना ते विसरले की, यापूर्वी निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभागातील संचालक पदावर सुनील बोरकर यांची नियुक्ती शासनानेच ३० ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या परिपत्रकानुसार केली होती,  तेव्हा कृषी संचालकांच्या पदांना कृषी सहसंचालकांच्या वेतन श्रेणीत श्रेणी अवनत करून, कृषी संचालक संवर्गातील रिक्त पदे कृषी सहसंचालक संवर्गातून भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी शासनाने‌ संबंधित विभागातील अनुभवही महत्त्वाचा ठरवला आणि त्या अन्वयेच बोरकर यांची नेमणूक केली, सुनील बोरकर यांना याआधी मुख्य गुण नियंत्रण अधिकारी म्हणून कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव असल्यानेच त्यांना संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभाग) या पदाचा कार्यभार सोपवण्यात आला. त्या वेळी विद्यमान संचालकांनी मात्र संचालक पदे १०० टक्के पदोन्नतीने भरली जावीत आणि प्रशासकीय नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे असा ठाम आग्रह धरला होता, तेव्हा नियमांचा ( सेवा जेष्ठतेचा ) हवाला देऊन स्वतःच्या पदासाठी लढताना कटाक्षाने भूमिका घेणारे संचालक, जेव्हा दुसऱ्यांच्या बाबतीत न्याय द्यायची वेळ आली, तेव्हा मात्र हेच नियम धाब्यावर बसवून‌ संवर्गाच्या बाहेरील अधिकारी पदाधिकारीकडे जबाबदारी सोपवतात, या वर्तनावरून त्यांच्या या प्रशासकीय नियमांना हरताळ फासायच्या घेतलेल्या भूमिकेमुळे‌  त्यांचे वागणे “दुसऱ्यास शिकवी ब्रह्मज्ञान; आपण मात्र कोरडे… याप्रमाणे त्यांनी स्वतःसाठी पुर्वी घेतलेल्या भूमिकेच्याच विरोधात तर नाही ना? ” असा प्रश्न  पडतो.

संपूर्ण राज्यातील प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या गुणवत्तेचे परीक्षण होत असते, त्या प्रयोगशाळांच्या प्रमुख पदावर झालेला हा गोंधळ थेट कृषी व्यवस्थेच्या कणा असलेल्या प्रयोगशाळा प्रणालीला धक्का देणारा ठरत असून संचालकांच्या या कारभारावर आता “संचालकांच्या दिव्याखालीच अंधार” अशी टीका होत असून, नियमांचे पालन केवळ आर्थिक निकषावर करून विभागाचा कारभार चालवला जातोय का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

 संचालकांनी घेतलेल्या या निर्णया‌मुळे उडालेला प्रशासकीय गोंधळ हा कृषी विभागातील निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभागातील केवळ एका पदाकरिताच नसून यामुळे संपूर्ण निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभागातील एकूण कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित होतो, या विभागातील तंत्र अधिकारी ( गुणनियंत्रण, खते ) हे पद शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असून राज्यभरातील खते उत्पादक आणि विक्रेते डिस्ट्रीब्यूटर यांना प्रमाणपत्र देण्याचे काम येथून होते, नुकतेच शासनाने  जैव उत्तेजके (बायो स्टुब्युलंट्स) आणि पीक नियंत्रक टॉनिक (पी. जी आर ) यांना खते (अकार्बनिक सेंद्रिय किंवा मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश १९८५ या अंतर्गत समाविष्ट केले आहे, यामुळे यापूर्वी केंद्र सरकारने सन २०२१-२२ मध्ये जैव उत्तेजके (बायो स्टुम्युलंस्ट) आणि पीक नियंत्रक टॉनिक (पी. जी आर ) यांच्या तात्पुरते नोंदणीसाठी जी २ प्रपत्रे वितरणाची प्रक्रिया राज्य सरकारला पूर्ण करण्यास सांगितले होते, त्यावेळी अशा साधारण १३०० कंपन्यांनी याकरिता नोंदणी केली होती, आता परत नव्याने या सर्व उत्पादक कंपन्यांना खते नियंत्रण (एफ सी ओ) १९८५ कायद्याअंतर्गत प्रमाणपत्रांसाठी नोंदणी करणे अपेक्षित असून हे काम तंत्र अधिकारी गुण नियंत्रण यांच्याकडेच आहे, सूत्रांच्या माहितीनुसार सद्यस्थितीत तंत्र अधिकारी गुणनियंत्रण खते आणि कृषी अधिकारी गुण नियंत्रण अधिकारी उत्पादकांना ऑनलाइन थेट प्रमाणपत्र न देता खाजगी दलालांच्या मध्यस्थीनेच आर्थिक निकषावरच काम करत असून प्रत्येक प्रमाणपत्रासाठी ठराविक दरपत्रक तयार केले असल्याचेही समजते, आयुक्तालयांच्या इमारतीच्या आवारातच त्यांनी नेमलेला एक दलाल सर्व अर्ज भरून पैसे गोळा करत असून या दलालाने नुकत्याच एक नव्हे तर दोन-तीन नवीन गाड्या घेतल्या असून त्यासोबत अधिकाऱ्यांचे फोटो असल्याचेही बोलले जाते, हा दलाल अर्ज भरताना सरळ सरळ एवढे पैसे वरती द्यावे लागतात असे म्हणत असून ठरल्याप्रमाणे वाटपही करत आहे, मध्यंतरी या एजंटची आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची देवाण-घेवाणीवरून बाचाबाची आणि हमरीतुमरी झाल्यानंतर सर्व वाद चव्हाट्यावर आला होता, या नंतर आपापसात छुपी युती आणि टक्केवारी मधील साटे लोटे करून प्रकरण मिटवण्यात आल्याचे कळते, आता मात्र तेरी भी चूप और मेरी भी चूप याप्रमाणे आपण सारे एक मिळूनी खाऊ केक अशा पद्धतीने विभागाचा कारभार सुरू असून वरिष्ठांना मात्र याचा थांब पत्ता नसल्याचे दिसून येते, संबंधित अधिकारी वरिष्ठांना ताकास तूर लागून देत नाही अशी परिस्थिती असून वरिष्ठ सुद्धा गांधारीच्या भूमिकेत अनभिज्ञ असल्याप्रमाणेच वागत असून कृषी आयुक्तांच्या मजल्यावरच दलालांचा अक्षरशः सुळसुळाट झाला असून हे दलाल इमारतीच्या आवारातच नाही तर वरिष्ठांच्या अपरोक्ष अधिकाऱ्यांच्या केबिनमध्ये मांडीला मांडी लावून काम करताना हिशोब करताना, पैशांची नोंद करताना सर्रास दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर हा विभाग अधिकारी चालवतात की खाजगी दलाल? हा प्रश्न पडतो.

खरे तर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी बियाणे खते यासोबतच कीटकनाशके ही तितकीच महत्त्वाची आहेत. कीटकनाशकांमुळे विविध कीड-रोगांपासून संरक्षण होऊन उत्पादकता सुरक्षित ठेवण्यास मदत होते. निविष्ठांच्या उत्पादन, विक्री, वितरण, साठवणूक व वाहतूक आदी गुणवत्ता नियंत्रणासाठी विविध कायदे आहेत. या कायद्यांचा वापर करून शेतकऱ्यांसाठी माफक दरात उच्च प्रतीची बियाणे, खते, कीडनाशके उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारमधील कृषी विभागातील गुणवत्ता नियंत्रण विभागाची आहे, असे असताना अशा या विभागातील काही भ्रष्ट, लाचखोर अधिकाऱ्यांमुळे शेतकरी भरडला जात असून दिशाहीन शासकीय यंत्रणा, नफेखोर बोगस खते कीटकनाशके उत्पादक कंपन्या आणि विक्रेते, शेतकऱ्यांच्या मालाला अपेक्षित बाजारभाव न देता पुढे जास्त दराने जनतेला विकणारे नफेखोर आडतदार-व्यापारी अशा बर्म्युडा ट्रॅगल पेक्षाही भयानक चक्रव्यूहात शेतकरी अडकला आहे का? असेच वाटते.

एकंदरीत सद्यस्थितीतील संपूर्ण कृषी विभागाची कार्यपद्धती आणि धोरणे उद्योगपतीं धार्जिणी असल्याचेच दिसून येतं आहेत, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे‌‌ एकीकडे ऐन खरिपाचे पीकं शेतकऱ्यांच्या हातात येण्याच्या काळातच मुसळधार पावसाने कधी नाही तेवढा कहर केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे संसार पूर्णतः उध्वस्त झाले असून शेतकऱ्यांचे संपूर्ण स्वप्नंच होत्याचं नव्हतं झालंय ! यामुळे शेतकरी पुरता हतबल झाल्याची परिस्थिती संपूर्ण राज्यभरात दिसून येत असून ऐन सणासुदीच्या काळात शासन दरबारी  तुटपुंजा मदतीसाठी त्याला याचना करावी लागत असून आता ही मदत दिवाळीपूर्वी होते का दिवाळीनंतर की हा सुद्धा एक जुमलाच ठरतो हा येणारा काळच ठरवेल परंतु कृषी विभागाने मात्र शेतकऱ्यांच्या मदतीचा आव आणून त्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचे काम यापूर्वीच केले असून उद्योगपतींना मात्र खरीप हंगामात करोडपती केल्याचे दिसून येते याचे कारण ऐन खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच खरीप हंगाम सुरू होत असताना, शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाच्या असणाऱ्या कृषी निविष्ठांच्या गुणवत्तेच्या तपासणीसाठी नेमण्यात आलेल्या निरीक्षकांच्या अधिकारांमध्ये कृषी विभागाने मोठा फेरबदल करत २० जून २०२५ रोजी परिपत्रक काढले यानुसार केवळ ४७८ अधिकाऱ्यांनाच तपासणीसाठी अधिकृत मान्यता दिली, विशेष म्हणजे याआधी निविष्ठा तपासणीत सक्रीय भूमिका बजावणाऱ्या तंत्र अधिकाऱ्यांचे अधिकार एकाच झटक्यात रद्द करण्यात आले असल्यामुळे ऐन हंगामात अनुभवसंपन्न अधिकारी तपासणी प्रक्रियेतून बाहेर गेले, परिणामी निविष्ठा उत्पादक व्यापारी आणि विक्रेते यांना यामुळे तपासणी टाळण्याची किंवा योग्य अधिकारी ‘मिळवण्याची’ संधी आयतीच चालून आल्याचे दिसून आले, या परिपत्रकामुळे जिल्हा परिषदेतील मोहीम अधिकारी, जिल्हा गुणवत्ता व निरीक्षक अधिकारी, सहसंचालक कार्यालयातील विभागीय गुण नियंत्रण अधिकारी आणि गुण नियंत्रण कृषी अधिकारी यांचे निविष्ठा तपासणीचे अधिकार पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहेत. परिणामी या अधिकाऱ्यांकडे ना तपासणी करण्याचा अधिकार आहे, ना कारवाईचा, त्यामुळे ऐन हंगामात काहीही काम न करता यांना पगार मात्र मिळाला असून पर्यायांने खते बियाणे कीटकनाशके उत्पादक आणि विक्रेते यांना मात्र केवळ एकाच गुण नियंत्रण कृषी अधिकारी याला संभाळायचे असल्याने त्यांची मात्र खरीप हंगामात चांदी झाली‌ असल्याचे दिसून येते एकीकडे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत आणि दुसरीकडे उद्योगपती धार्जीने निर्णय घेऊन कृषी विभागाने शेतकऱ्यांप्रती “शेतकरी हिताची खोटी आशा” या नीती प्रमाणेच निर्णय घेतल्याचे दिसून येते, एकंदरीत कृषी विभागात सारं काही आलबेल असल्याचेच म्हणायची वेळ आली असून आता शेवटी कृषी आयुक्त, कृषी सचिव आणि कृषी मंत्री यांनी किमान रब्बी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी यात सुधारणा करावी हीच अपेक्षा याकरिता वरिष्ठांनी अधिसूचना येण्यापूर्वी आणि अधिसूचना आल्यानंतर जिल्ह्याच्या लक्षांका नुसार नमुने घेण्याची आणि तपासणी करण्याची प्रक्रिया हंगामात वेळेत पार पडली की नाही? प्रत्यक्षात उत्पादक विक्रेते यावर किती कारवाया करण्यात आल्या, हेही तपासणे गरजेचे असून यातून दूध का दूध और पाणी का पाणी याप्रमाणे सर्व स्पष्ट होईल!