एवढ्यातच नगरपरिषद आणि नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल लागले या निकालावरून लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांनी स्वतंत्र आणि सोयीस्कर धोरणे आखली आहेत असेच वाटते!
सत्ताधारी पक्षांच्या पाठबळावरच काही जनतेच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्नः ठराविक काळात उपस्थित केले जातात यातून सामाजिक ध्रुवीकरण करून भावनिक लाट निर्माण करण्यासाठी त्यांचा हंगामी वापर केला जातो, जसे आरक्षण असो, महिला सुरक्षितता असो, महागाई असो किंवा बेरोजगारी हे सगळे मुद्दे ऎन निवडणुकीच्या तोंडावर मात्र गायब होतात, दुर्दैव इतकेच की हे प्रश्न समाजाच्या अस्तित्वाशी निगडित असतानाही ते निवडणुकांचे निर्णायक कल ठरत नाहीत, समस्या जिवंत ठेवायच्या, उपाय मात्र नकोत, हीच सत्ताधाऱ्यांची नीती असून लोकसभेसाठी देशभक्ती, अतिरेकी धर्मयुद्ध तर विधानसभेसाठी जाती-जातीतील आरक्षणाचे राजकारण आणि स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी पैशाचा बेछूट पूर त्यातून कित्येक ठिकाणी बिनविरोध निवडणुका झाल्या असून या तिन्ही निवडणुकांना जोडणारा एकच सामायिक दुवा आहे, तो म्हणजे राजकारणात इलेक्शन इतके प्रबळ झाले आहे की समाजकारण पूर्णतः लुप्त झाले असून उरले आहे ते फक्त अर्थकारण तेही मतांसाठीचे! जशी राजा तशी प्रजा या उक्तीप्रमाणे आता कुणालाच कुणाचे सोयरसुतक उरलेले नाही.
नागरिकांचे मूलभूत प्रश्न कधीच सुटत नाहीत. महागाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षितता, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण यांसारख्या प्रश्नांवर ठोस आणि शाश्वत उपाययोजना कधीच अमलात येत नाहीत. तरीही निवडणुकांचे कल विकासावर नव्हे, तर खैराती योजना, लाभार्थ्यांचे मेळावे आणि जातीय-धार्मिक ध्रुवीकरण यावरच ठरतात. लोकशाहीत प्रश्न केंद्रस्थानी असायला हवेत, पण वास्तवात निवडणुका प्रश्न सोडवण्यासाठी नव्हे, तर सत्तेचे गणित जुळवण्यासाठीच लढवल्या जात आहेत का? असा प्रश्न पडतो.
एका बाजूला ‘लाडकी बहीण’सारख्या खैरातीच्या योजनांवर हजारो कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. या योजनांमध्ये ना शाश्वत रोजगार आहे, ना दीर्घकालीन सक्षमतेचा विचार, फक्त थेट पैसे वाटप आणि त्यालाच दुसऱ्या भाषेत “आम्हालाच मत द्या” अशी धमकीवजा आर्जवे जोडली जातात.
मात्र दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनासारखी तुलनेने विधायक योजना बंद केली जाते. या योजनेअंतर्गत बेरोजगार तरुणांना सहा महिन्यांची इंटर्नशिप, शिकाऊ रोजगार आणि प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळत होता. शाश्वत काम केल्यानंतर दरमहा शिकाऊ मानधन दिले जात होते, यात भीक नव्हे, तर श्रमाचा मोबदला दिला जात होता अशी योजना बंद करणे म्हणजे तरुणांच्या भवितव्यावरच गंडांतर असून मतांसाठी खैरात चालते, पण आत्मनिर्भरतेसाठी काम नको, हे सत्ताधाऱ्यांचे दुटप्पी धोरण नाही तर काय?
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रचारादरम्यान सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांची भाषणे ऐकली तर महाभारतातील एका गोष्टीची आठवण होते, ती अशी अर्जुनाने श्रीकृष्णाला एकदा विचारले की दानधर्म तर मीही करतो मग कर्णालाच दानधर्मी,दानशूर व्यक्ती म्हणून का ओळखले जाते, त्यावर श्रीकृष्ण म्हणतात थांब मी हे तुला सिद्ध करून दाखवतो, यानंतर श्रीकृष्णांनी दुसऱ्या दिवशी अर्जुन आणि कर्ण या दोघांनाही एकाच वेळेस बोलवले आणि दोघांनाही सोन्याचा पहाड दिला आणि सांगितले हे सोने प्रजेला वाटा कसे वाटायचे ते तुमचे तुम्ही ठरवा, असे सांगून श्रीकृष्ण निघून गेले. यानंतर अर्जुनाने संपूर्ण प्रजेला रांगेत उभे करून स्वतःच्या हाताने प्रत्येकाला समान भाग स्वतः दिवसभर वाटले, तर दुसरीकडे कर्णाने सर्व प्रजेला बोलवले आणि सांगीतले हा सोन्याचा पहाड असून तो तुम्ही आपसात वाटून घ्या एवढे म्हणून कर्ण आपल्या पुढील दिनचर्येला निघून गेला, दुसऱ्या दिवशी श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणतात बघितले अर्जुना एकदा आपण दान दिल्यावर त्याचे काय झाले हे सुद्धा कर्ण बघत नाही, याउलट तू स्वतः दिवसभर उभे राहून प्रजेसमोर स्वतःला दानशूर दाखवले आणि प्रजेकडून स्वतःची प्रशंसा करून घेतली तसेच स्वतःच्या हाताने सोने वाटून त्यांच्यावर उपकार करत आहोत अशी भावना व्यक्त केली, या उलट कर्णाने या सोन्यावर स्वतःचा हक्क न दाखवता प्रजेला सोने आपापसात वाटून घ्यावयास सांगून तो त्याच्या कामासाठी निघूनही गेला, यातून सुज्ञ जनतेने जगाच्या पाठीवरील प्रत्येक राष्ट्रांमध्ये लोकांच्या हिताची विकास कामे होतात ही कामे लोकांच्या पैशातून लोकांसाठीच केली जातात, जसे रस्ते, रेल्वे वाहतूक सुविधा, औद्योगीकरण, शहरीकरण यामुळे अर्थव्यवस्था बळकट होते, परंतु कुठल्याही देशांमध्ये या कामांचा गवगवा केला जात नाही, तरीही नेत्यांच्या भाषणांमधून मीच विकास केला, आम्हाला मते नाही दिली तर लाडकी बहीण योजना बंद पडेल! अशी उघड उघड धमकी दिली जाते! अशा मानसिकतेतून चालणारे सरकार नागरिकांकडे जागरूक मतदार म्हणून नव्हे, तर हळूहळू मतपेट्यांमध्ये बंद होणारे गुलाम म्हणून पाहत आहे, असेच चित्र दिसत असून निर्णयक्षमता, प्रश्न विचारण्याची सवय आणि स्वाभिमान या गोष्टींची जागा हळूहळू ‘पुढील हप्ता कधी?’ या मानसिकतेतून नागरिकांवर थोपवली जात आहे का? हा प्रश्न पडतो.
खैरातीच्या योजनांमुळे नागरिक सक्षम होत नाहीत, तर अवलंबून राहतात, ही अवलंबित्वाची साखळी जितकी मजबूत होते, तितकी लोकशाहीची मुळे कमकुवत होत जात असून मत म्हणजे अधिकार न राहता उपकाराची परतफेड ठरवली जाते आणि हीच खरी शोकांतिका आहे.
लोकशाहीत सरकार जनतेसाठी असते; पण आता मात्र जनतेलाच सरकारच्या प्रचारयंत्रणेचा भाग बनवले जात असून सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणारे नकोत, तर कृतज्ञ राहणारे नागरिक हवे असून विचार करणारे मतदार नकोत, तर विकले जाणारे लाभार्थी हवेत! अशा परिस्थितीत मतपेटी ही लोकशाहीची ताकद न राहता, नागरिकांच्या गुलामगिरीची अधिकृत नोंदणी करणारी व्यवस्था बनत चालली आहे, हीच सर्वात धोकादायक बाब असून “आपण मत देतोय की स्वतःची स्वायत्तता हळूहळू गहाण ठेवतोय?” हा प्रश्न अधिक बोचरा वाटतो!
विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली सुरू असलेली कामे आणि शासकीय योजना यातून निर्माण झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या साखळीचा वाढता परिणाम सामान्य जनतेच्या आर्थिक स्थितीवर होत असून विकासाच्या नावाने सुरु केलेल्या कामांचा उद्देश फक्त ठेकेदार व्यावसायिकांना पैसे मिळवून देणे, शासकीय तिजोरी लुटणे, आणि जनतेचा पैसा वाया घालवणे असा झाला आहे का? हा प्रश्न पडतो.
विकासाच्या नावाखाली सध्या चालू असलेल्या विविध शासकीय योजनांमध्ये असंवेदनशील आणि अनैतिक आर्थिक साखळी निर्माण झाली आहे. ही साखळी शेतकरी, सामान्य नागरिक, आणि राष्ट्रीय संपत्तीच्या नावाखाली फसवणूक करून विकसित केली जात आहे. विकासाच्या या प्रक्रिया, आणि योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे, निधीच्या वापराचा अनुचित फायदा घेतला जात आहे. परिणामतः, सामान्य जनतेच्या कष्टाने आणि करातून जमा होणारा पैसा विकासक, ठेकेदार, आणि राजकारणी यांच्याकडे पोहोचतो. यामुळे, देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांच्या आर्थिक स्थितीत घट होत आहे, तर ठराविक उद्योगपतींच्या संपत्तीत गुणाकाराच्या प्रमाणात वाढ होत आहे.
आता शेवटी नागरिकांनी आणि कार्यकर्त्यांनी पुढील बोधकथेतून योग्य तो बोध घ्यावा, एका नामांकित राजकारणी व्यक्तीचा गावाकडे दौरा होता. दोन-तीन कुत्री लांबूनच नेत्यावरती भुंकायला लागली कार्यकर्त्यांनी दगडे मारण्यासाठी उचलली तर नेत्याने त्यांना अडवले आणि आता मजा बघा म्हणून कार्यकर्त्याला बिस्कीटचे पुडे आणायला सांगितले आणि नेत्याने लांबच्या कुत्र्यांना हळूहळू बिस्किटे टाकून त्यांना शेपटी हलवत स्वतःच्या जवळ पायापर्यंत आणले नंतर याच कुत्र्यांना हाड म्हणून लाथ मारून हाकलून दिले, असे राजकारणी सध्या राजकीय परिस्थितीत कार्यकर्ते आणि सुज्ञ मतदार नागरिक यांनी आता कुत्र कोण याचे उत्तर शोधावे ? राज्यकर्त्यांची बेताल वक्तव्ये आणि बदलत्या भूमिकांमुळे कार्यकर्ता हा भरडला जात आहे, कार्यकर्ते आणि समाज जे दिसतं त्याचा सखोल विचार न करता, जात धर्म आणि आरक्षण या विषयावरती विभागला जात आहे
जनतेच्या उत्पन्नात घट होत असल्याचे स्पष्ट आहे. बेरोजगारीत वाढ, महागाईत वाढ, आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये घट याचा सर्वाधिक फटका सामान्य नागरिकांना बसतो. विकासाच्या नावाखाली चालू असलेल्या या शासकीय योजनांमधून सामान्य जनतेला लाभ न मिळता, त्यांचे आर्थिक शोषण होत असून महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ पुणे शहराचा विकास बघता पुणे शहराचा विकास आज नियोजनबद्ध कमी आणि ठेकेदारांचे नियोजन व राजकारण्यांचे आर्थिक पुनर्वसन अधिक वाटू लागला आहे.
शहरात उभारले जाणारे फ्लायओव्हर, पूल आणि रस्ते हे वाहतूक व्यवस्थेचा कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी नसून कंत्राटे वाटण्यासाठीच बांधले जात आहेत की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे, कारण अनेक पूल बांधून अवघ्या वर्ष-दोन वर्षांतच पाडावे लागत आहेत. सोलापूर रोडवरील हडपसर परिसरातील पूल, युनिव्हर्सिटी चौकातील पाडलेला पूल, सिंहगड रोडवरील प्रस्तावित पुलाचे पाडकाम हे सारे अपयशी नियोजनाचे जिवंत पुरावे असून या सर्वांचा आर्थिक भार मात्र थेट जनतेच्या खिशातून होतो, यातच रोज नवीन खड्डे आणि रोज त्यांचे बुजवणे, हा पुण्याचा नित्यक्रम झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर “सार्वजनिक सुरक्षितता” या नावाखाली सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम सुरू आहे. पण याच राज्यात आठ–नऊ वर्षांपूर्वी मुंबईतील अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्याचा गाजावाजा करण्यात आला. प्रत्यक्षात महाराजांचे खरे स्मारक असलेले गड-किल्ले आजही उपेक्षित आहेत. स्मारकासाठी नेमलेल्या इजिस इंडिया कन्सल्टिंग इंजिनियर्स या कंपनीला एक वीटही न रचता कोट्यवधी रुपये देण्यात आले. याच कंपनीला पुढे चंद्रपूर येथे वन्यजीव बचाव केंद्र व व्याघ्र सफारी प्रकल्पासाठी पुन्हा सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले. ही योगायोगाची बाब आहे की सत्तेच्या जवळीकाचा परिणाम?
राज्यात उच्चशिक्षित अधिकारी, अनुभवी अभियंते, अभ्यासपूर्ण विश्लेषक आणि स्थानिक संशोधन संस्थांचे विस्तृत जाळे असताना सरकारी सर्वेक्षणे आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाची कामे परदेशी किंवा दिल्ली–गुजरातस्थित सल्लागार कंपन्यांना कोट्यवधी रुपये देऊन देणे कितपत योग्य आहे? यामुळे सार्वजनिक विश्वासाचा ऱ्हास होत नाही का, आणि शासकीय संस्थांची कमकुवतताच अधोरेखित होत नाही का? की सरकारला “महाग तेच दर्जेदार” हा गैरसमज अधिक प्रिय आहे?
केपीएमजी, अर्नेस्ट अँड यंग, पीडब्ल्यूसी, आयक्यूव्हीआयए, ग्रॅंट थॉर्नटन, डेलॉईट यांसारख्या कंपन्यांना केवळ “सल्ला” देण्यासाठी विविध विभागांकडून कोट्यवधी रुपयांची खैरात दिली जात आहे. ई-चलान, डायल-११२, सीसीटीव्ही, संगणकीकरण, अहवाल, व्यवहार्यता अभ्यास या सगळ्या कामांसाठी वर्षानुवर्षे त्याच कंपन्यांना मुदतवाढ देण्यात येते, फेरनिविदा काढली जात नाही, स्पर्धा टाळली जाते. काही कंपन्यांची कार्यालये तर केवळ नावापुरती असून राजकीय हितसंबंध असलेल्या इमारतींमध्ये असल्याची माहिती समोर येते. सल्ला, कंत्राटी कर्मचारी, भाडे, उपकंत्राटे या मार्गाने सरकारी पैशांचा “हलवा” वाटला जातो.
पूर्वी देश विचारवंतांच्या सल्ल्याने चालायचा; आज मात्र सल्ल्याच्या नावाखाली खजिना रिकामा केला जात असून प्रश्न सल्ल्याचा नाही, तर सल्ल्याच्या नावाखाली सुरू असलेल्या अपारदर्शक उधळपट्टीचा असून विकासासाठी सल्ला हवा, पण तो जनहिताचा असावा खासगी हितसंबंधांचा नव्हे!
