आपण सारे गुलाम! (भाग १)

सत्यउपासक विशेष लेख:

एकेकाळी भारतात सोन्याचा धूर निघत असल्याचे बोलले जात होते, आता सद्यस्थितीत मात्र सामान्यांच्या डोळ्यात विकासाची धुळ जात असून पुरातन काळात नागरीकांचे व्यवहार वस्तुविनिमय पद्धतीने होत असत; नंतर त्या पद्धतीतील मर्यादा दूर करण्यासाठी देवाणघेवाण नाण्यांद्वारे सुरू झाली, तेव्हाचे सोळा आणे म्हणजे एक रुपया हे नाणे चांदीपासून बनवले जाई आणि त्याचे वजन साधारण दहा ग्रॅम होते, जर आजच्या दरानुसार चांदीचा प्रती किलो भाव सुमारे  ₹ २,९०,००० साधारण एवढा धरला, तर दहा ग्रॅमची किंमत जवळपास ₹२,९०० इतकी होते, या गणितातून त्या काळातील चलनाची प्रत्यक्ष धातूवर आधारित किंमत किती मजबूत होती याची कल्पना येते, तेव्हाची अर्थनीती आणि चलनमूल्य याचा विचार केला तर आजच्या घडीला तेव्हाचे सोळा आणे हे जगातील सर्वांत महाग चलन असल्याचे नमूद करावे लागेल म्हणूनच भारताला “सोने की चिडिया” अशी उपमा दिली जात होती.

आजच्या सरकारी नीतींच्या जंजाळात गरीब माणसाची किंमत अक्षरशः कवडीमोल झाली असून काही वर्षांपूर्वी दीड लाख रुपयांत मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलीचे लग्न सन्मानाने पार पडत होते; आज मात्र केवळ दहा ग्रॅम सोन्यासाठीच १,६४,००० रुपये मोजावे लागत आहेत! हा केवळ दरवाढीचा प्रश्न नाही, तर सामान्यांची व्यथा असून एकीकडे महागाई, बेरोजगारी, कर आणि आर्थिक धोरणांच्या ओझ्याखाली कुटुंबांचे कंबरडे मोडत असताना सत्ताधारी मात्र कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात समृद्धीचे चित्र रंगवत आहेत! हा विरोधाभास नाही का? एका बाजूला विकासाच्या गप्पा, तर दुसऱ्या बाजूला लग्नासारख्या साध्या सोहळ्यासाठीही गोरगरिबांच्या गळ्यात कर्जाच्या साखळ्यां अशी परिस्थिती आहे.

हे वास्तव सर्वांसमक्ष असताना ही कधी कधी प्रश्न पडतो, सत्तेतील राजकारण्यांकडून सरकारी यंत्रणा या शेतकऱ्यांना आणि सामान्य जनतेला स्वावलंबी आणि आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी न राबवता अशा पद्धतीने राबवल्या जातात, जेणेकरून सामान्य जनता धर्म, जात आणि आरक्षण यात गुरफटली जावी आणि आंदोलन, मोर्चा आणि आत्महत्या यात अडकून यातून स्वतःची राजकीय पोळी भाजून, मुळ मुद्द्यांना बगल देऊन, जनतेचे सामाजिक आणि राजकीय ध्रुवीकरण करून, ऐनवेळेस जनतेला योजनांचे गाजर दाखवून येणाऱ्या निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे तंत्र सत्तेतील नेत्यांचे आहे की काय? असे वाटते.

अर्थनीतीचे चक्रव्यूह:

जनतेच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा असून याव्यतिरिक्त सरकारने शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यावर आपले धोरण अवलंबले पाहिजे परंतू आधुनिक युगात जगाच्या माहितीचा स्फोट झाला असून जग मुठीत आले आहे, यातच ठराविक उद्योगपतींना हाताशी धरून इंटरनेट डेटा पॅक स्वस्त करून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनतेसमोर आभासी गरजा निर्माण केल्या जात असून याचा फायदा ठराविक उद्योगपतींनाच फिरून कसा होईल याची व्यवस्था केली जात आहे, सामान्य जनता आणि कर्मचारी वर्ग कलियुगातील आर्थिक चक्रव्ह्युहात फसला असून यातून युवा वर्ग सुद्धा सुटलेला नाही, पूर्वीच्या सावकारांची जागा आता बँकांनी घेतली असून युवकांना सुरुवातीला क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून या जाळ्यात ओढले जात असून अडीअडचणीच्या प्रसंगी खात्यामध्ये पैसे नसताना सुद्धा क्रेडिट कार्ड वरील रक्कम तुम्ही वापरू शकता असे सांगून नंतर मोबाईलवर गिफ्ट वाउचर, डिस्काउंट, निरनिराळ्या खरेदीच्या योजना असे मेसेज पाठवून आमिष दाखवून तरुणांना अनावश्यक खर्च करण्यास भाग पाडले जाते, परिणामी खऱ्या आर्थिक अडचणी प्रसंगी तरुणांच्या क्रेडिट कार्डवर शिल्लक रक्कम नसल्यामुळे ऐन वेळेस त्यांना पर्सनल लोन च्या नावाने परत एकदा जाळ्यात अडकवले जाते, यापुढे एकीकडे हाउसिंग लोन, लाईफ स्टाईल, फॉरेन टूर, यांच्या माध्यमातून कमवता तरुण कर्ज रुपी हप्त्यात कसा अडकला जाईल याची दक्षता बँकेंकडून घेतली जात असून सामान्य जनता आणि युवकांचे पुढील पूर्ण आयुष्य कर्जाचे हप्ते भरण्यात कसे व्यर्थ होतील, आणि दुसरीकडे मोठमोठे उद्योगपती व्यवसायिक यांना कमी व्याजदरामध्ये हजारो कोटींचे भांडवली कर्ज देऊन त्यांना सरकारकडून सवलती दिल्या जात असून ही झालेली तूट भरून काढण्यासाठी सामान्य कर्जदारांवर अतिरिक्त बोजा पडत आहे, तसेच म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार, बँकिंग सेक्टर, अशा ठिकाणी ठेव स्वरूपात सामान्यांनी जमा केलेला पैसा फंड मॅनेजर, बँक मॅनेजर, शेअर ब्रोकर परत फिरून अशा उद्योगपतींच्या कंपनीतच कर्जरूपी आणि गुंतवणुकी च्या स्वरूपात जमा करतात, थोडक्यात सरकारचे काम कॉर्पोरेटच्या धर्तीवर चाललेले दिसत असून जनतेच्या पदरी अंतिम ध्येय आर्थिक गुलामगिरी आहे की काय? असेच वाटते, मागील दहा वर्षातील कालखंडाचे राजकीय आणि औद्योगिक क्षेत्राचे निरीक्षण केल्यास परदेश दौरे, विकास कामे यातून जनतेच्या पोटापाण्याचे किती प्रश्न सुटले? देशावर असलेले आंतरराष्ट्रीय कर्ज किती कमी झाले? किसान बिल यातून कोणाला फायदा होणार होता? शासकीय संस्था, विमानतळ, बंदरे यांच्या खाजगीकरणातून कोणाला फायदा झाला? ९०% जनतेचा पैसा फिरून १०% टक्के भांडवलदारांच्या खिशातच जात आहे का? अशा आर्थिक साखळीमुळे आर्थिक विषमता दिवसेंदिवस वाढत असून याचे दुष्परिणाम येणाऱ्या काळात दिसतील श्रीमंत अधिक श्रीमंत आणि गरीब अधिक गरीब होत जाईल, अर्थातच साल २०२७ पर्यंतचे पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे सरकारचे स्वप्न वाफ होते की काय? हे स्वप्न केवळ शोषिताला अधिक शोषित करून साध्य होणार का? असे प्रश्न पडतात.

युवकांची व्यथा:

भारताची लोकसंख्या साधारण १४५ कोटी एवढी असून, यामध्ये १८ ते ३५ वयोगटातील युवकांचे प्रमाण साधारण ५०% पेक्षाही अधिक आहे, या युवा शक्तीचा सकारात्मक वापर राष्ट्राच्या उन्नतीसाठी केला तर फक्त लोकसंख्येच्या बाबतीतच नाही तर अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीतही भारत चीनला मागे टाकू शकेल परंतु सध्या जागतिक क्रमवारीत देशातील बेरोजगारीने सुद्धा अव्वल क्रमांक गाठला आहे ही एक शोकांतिका असून ७० कोटी तरुण रोजगाराच्या शोधात आहे. सरकारी निमसरकारी क्षेत्रे यातील भरती बंद आहेत, जाहिराती, परीक्षा, आणी मुलाखती या सगळ्या फार्स ठरत आहेत. फॉर्म फी, च्या नांवाने कोटींच्या रकमा गोळा करून व्यवस्थेचे मालक पिढ्यानं पिढ्या लुटत आहेत. भोळ्या आशेवर जगणारी तरुणाई मात्र कफल्लक होत चाललीय याला जबाबदार कोण? हा महत्त्वाचा विषय असून यावर उपाय म्हणून सद्य परिस्थितीत सरकारकडून उचललेली पावले म्हणजे “भीक नको पण कुत्रा आवर!” अशा स्वरूपाची म्हणावी लागतील? लाखो रुपये शिक्षणावर खर्च करून नोकरीच्या शोधात असलेलां युवा वर्ग रोजगाराच्या संधी नसल्याने हताशा आणि निराशेने ग्रस्त असून प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी नवीन आश्वासनं आणि कार्यक्रमांचे घोंगडे उभे केले जाते, मात्र त्यांच्या मूळ उद्दिष्टापर्यंत पोहोचणारे फार कमी असतात शासन ‘आपल्या दारी’च्या माध्यमातून रोजगार मेळावे घेत आहे. मात्र, रोजगार देणाऱ्या कंपन्या आणि विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये ताळमेळ नसल्याने कौशल्याधारित रोजगाराला हरताळ फासला जात आहे.

शासन आणि कोचिंग क्लासेस ची मिलीभगत:

सत्ता आली की युवकांची बेरोजगारी हटवण्यासाठी नव्याने शासकीय सेवा भरती करण्याच्या घोषणांचा पाऊस पडतो, यातच स्पर्धा परीक्षेतील वयाची अट तेहतीस वर्षे करून त्याला जगण्यास नाउमेद करून सोडून देणं हा प्रकार नियोजनबद्ध सुरु आहे. जर मुलगा अथवा मुलगी वयाच्या वीस ते पंचवीस पर्यंत परिश्रम नाही करू शकला तर तो आयुष्यात कधीच यशस्वी होत नाही, ही जिवंत उदाहरणे आहेत; याचा फायदा खाजगी कोचिंग क्लासवाल्यांनाच होतो, एमपीएससी क्लासेस हा एक मोठा व्यवसाय बनला आहे. सराव परीक्षा, स्पर्धा परीक्षा, मेन परीक्षा, मुलाखतीची तयारी याकरता कोचिंग क्लासेस कडून भरमसाठ लाखो रुपयांची फी आकारली जाते, यातील बहुतेक विद्यार्थी कायमस्वरूपी सरकारी नोकरी मिळावी याकरिता ग्रामीण भागातून आलेले असून त्यांना कोचिंग क्लासेसच्या फी बरोबर राहण्यासाठी, खानावळ आणि लायब्ररी हा व इतर सर्व खर्च आपल्या गरीब कुटुंबातील पालकां कडून प्रसंगी कर्ज काढून सुद्धा घ्यावा लागतो, कोचिंग क्लासेस वाले केवळ विद्यार्थ्यांना आशावादी ठेवून त्यांच्याकडून भरमसाठ फी वसुली करून स्वतःची आर्थिक पोळी भाजण्याचे काम करत असून यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार पोषक वातावरण निर्मित करत आहेत असे वाटते, जसे भरती प्रक्रियेत जाणून बुजून त्रुटी ठेवण्यात येत असून भरती प्रक्रियामध्ये विद्यार्थ्यांची वर्गवारी, आरक्षण, पेपर फुटी अशा व इतर काही ना काही शुल्लक कारणांमुळे फेरपरीक्षा अशा चक्रात युवकांसाठीची भरती प्रक्रिया प्रलंबित ठेवण्यात येत आहे, जेणेकरून परीक्षा दिल्यानंतरही मेरिटमध्ये आलेल्या पात्र उमेदवारांना सुद्धा कामावर रुजू करून घेण्यास विलंब होईल, कोचिंग क्लासेस प्रमाणेच शासनाने सुद्धा प्रत्येक स्तरावर युवकांची आर्थिक लूट करून स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून आपल्या आर्थिक कमाईचे उद्दिष्ट गाठायचे धोरण निश्चित केले आहे की काय?, असे वाटते. यातच स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांपैकी साधारण शेकडो विद्यार्थ्यांनाच यश प्राप्त होते यातील काही नशीबवान युवकांनाच शासकीय सेवेत विना विलंब रुजू केले जाते. इतर युवकांचे परीक्षेच्या प्रयत्नांमध्ये बरेचसे वय परीक्षा देण्यासाठी आणि त्याची तयारी करण्यासाठी निघून जाते यातून ज्यांना यश प्राप्त होते त्या विद्यार्थ्यांचे करियर बनते परंतु जे विद्यार्थी वयाच्या शेवटच्या टप्प्या पर्यंत परीक्षा देत राहतात तरी त्यांना यश प्राप्त होत नाही, त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते कायम शासकीय नोकरी वरती अवलंबून राहिल्यामुळे इतर कामातील इच्छाशक्ती नष्ट होऊन स्वतःवरील विश्वास गमावून बसतात या सर्व गोष्टींचा शासनाने गंभीर विचार करून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा धंदा करणाऱ्यां मनोवृत्तीचा नायनाट केला पाहिजे.

युवकांचा आजवरचा अनुभव:

यापूर्वी राजकीय स्वार्थापोटी शासकीय खर्चाने पुरस्कृत रोजगार मेळावे घेण्यात आले, यामध्ये रोजगार देण्यासाठी येणाऱ्या कंपन्या आणि विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतलेले क्षेत्र यामध्ये ताळमेळ नसून स्किल्ड एम्प्लॉयमेंटला हरताळ फासण्यात येत आहे, स्किल इंडिया, रोजगार मेळावे किंवा ऑन-जॉब ट्रेनिंग सारख्या उपक्रमांना सरकारी निधी दिला जातो, ज्यामुळे कंपन्यांना अनुदान मिळते, परंतु प्रशिक्षित युवकांना कायमस्वरूपी आणि स्थिर रोजगाराची हमी दिली जात नाही. या उपक्रमांतून प्रायोगिक तत्त्वावर रोजगार देऊन युवकांचा उपयोग करून घेतला जातो, आणि लगेचच त्यांना मुक्त केले जाते. परिणामी, कंपन्यांना अनुदानातून फायदा मिळतो, पण त्याचवेळी युवकांना आर्थिक सुरक्षितता व स्थैर्याच्या नावाखाली फक्त तात्पुरता फायदा मिळतो. या खेळात, युवकांच्या ताटात शाश्वत रोजगाराच्या अपेक्षेच्या ऐवजी अस्थिरता आणि फसवणूकच वाढते.

युवकांची राजकीय लाचारी:

काही युवक जीवन जगण्यासाठी कुठल्याही स्तराला जाऊन पैसे कमावण्याच्या प्रयत्नात असतात, याच मानसिकतेचा फायदा घेऊन युवा पिढीचा वापर गुन्हेगार आणि राजकीय मंडळीकडून स्वतःच्या अजेंडासाठी केला जातो, याची वाटचाल सुरू होते ती दादागिरी, धटिंगिरी, आणी हाणामारी. हे ज्याला पाहिजे असतं तो म्हणजे पुढारी, त्यांचे हे गुलाम कम सेवेकरी.! बेंजो, लेझीम, झांज पथक, ढोल ताशा चे मानकरी म्हणून ही पथके तयार होताना दिसत आहेत, रोजगार नाही, उत्पन्न नाही, राबून कष्टाने जगण्याची हिम्मत संपलेले जीव दुसरं काय करणार? यावर विचार करून युवकांनी कायमस्वरूपी राजकीय गुलामी करून नुसत्या धार्मिक दंगलीच करायच्या का; पिढ्यानं पिढ्या बसून खातील असा गल्ला विदेशात ठेऊन देशात धिंगाणा चालू ठेवणाऱ्या नेत्यांना सहन करायचं हे ठरवावं लागेल.!

उद्योगजगतातील चक्रव्यूह: 

युवकांचा जास्तीत जास्त वेळ मोबाईल आणि सोशल मीडिया यामध्येच जात आहे, याचाच फायदा घेऊन काही उद्योगपती युवकांसाठी नवनविन मोबाईल गेमिंग ॲप्स, जसे रमी कॅश गेम, जंगली रमी, A23 रमी, रमी सर्कल, रमी पॅलेस, याचबरोबर ऑनलाईन बेटिंग ॲप्स आणून या ॲप्स च्या जाहिरातीत फिल्मस्टार क्रिकेटपटू यांचा वापर प्रचारक म्हणून करून जाहिरातींच्या माध्यमातून अशा प्रकारच्या सट्टेबाज गेमिंग ॲप्सच्या खेळातून काही दिवसातच लाखो रुपयांची कमाई होऊ शकते, असे युवकांना पटवत आहेत. सुरुवातीला या ॲपच्या माध्यमातून युवकांना काही प्रमाणात कमाई होते, अशा प्रकारे त्यांना आकर्षित करून कालांतराने त्यांना ऑनलाइन गेमिंगचे व्यसन जडते, यातून दिवस-रात्र वेळ काळ न बघता पैसे लावून खेळ खेळण्यात ते व्यस्त होतात हळूहळू सट्ट्याची रक्कम वाढत जाते आणि जिंकण्याचे प्रमाण कमी आणि हरण्याचे प्रमाण जास्त होत जाते. मुळात ह्या गेम्स पूर्णतः कम्प्युटरराईज असून डेव्हलपर ने अशा पद्धतीने प्रोग्रामिंग केलेल्या असतात जेणेकरून दहा गेम खेळल्यानंतर दोन ते तीन वेळाच जिंकवले जाते, किंवा जिंकायच्या वेळेस इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन कमी होते, बँकेतुन पैसे कट झाले तरी गेम वॉलेटमध्ये ते जमा होत नाहीत, इंटरनेट सर्वर डाऊन अशा कारणाने सुद्धा पैसे बुडले जातात, जिंकलेले पैसे बँक अकाउंट मध्ये घेण्यासाठी कित्येक वेळा केवायसी केली तरी मोघम तांत्रिक अडचणी सांगून पैसे देण्यास टाळाटाळ केली जाते, काही प्रसंगी परस्पर गेम आयडी डेव्हलपर कडून ब्लॉक केला जातो. सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात युवकांची मानसिकता ही आनंददायी आणि ऐशोआरामाचे जीवन जगण्यासाठी कुठल्याही स्तराला जाऊन पैसे कमावण्याची दिसून येत आहे, याच मानसिकतेचा फायदा घेऊन युवा पिढीची काही जणांकडून अर्थिक फसवणुक केली जात आहे, युवकांना एका रात्रीत करोडपती बनायची स्वप्न दाखवून काही उद्योग आणि गुन्हेगार जगतातील मंडळी त्यांची राजरोसपणे आर्थिक लूट करत असून युवकांनी वेळीच या लुटारुंपासून सावध राहून त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये.

सरकारी योजना आणि त्याची वास्तविकता:

केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून राबविल्या जाणाऱ्या विकास योजनांचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील मोठी बाजारपेठ साधण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे आणि भांडवलदारांचा अप्रत्यक्ष फायदा साधणे, असा दिसून येतो. या योजनांद्वारे गोरगरीब, शेतकरी, महिला, आणि युवावर्गासाठी मदत पुरविण्याचे आश्वासन दिले जात असले, तरी त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ अत्यंत मर्यादित असतो. उदाहरणार्थ, युवा उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुद्रा कर्ज योजना अथवा इतर नवउद्योजक व्यावसायिकांना अर्थसहाय्य योजना यात केवळ ३० ते ४० टक्के सबसिडी दिली जाते. उर्वरित भांडवलासाठी बँकांकडून कर्ज घेतले जाते, ज्यात बँकेच्या व्याजाचा बोजा आणि जीएसटीसारख्या करांचा भार हा तरुण उद्योजकांवर येतो. 20 लाख रुपयांचे भांडवल धरून व्यवसाय सुरू करायचा झाल्यास, बांधकाम, यंत्रसामग्री, कच्चा माल, भाडे, वीज बिल, कामगारांचे पगार, आणि बँकेचा हप्ता यासारखे खर्च आधीच तयार होतात. या सगळ्यात जीएसटी 12-18% धरला तर व्यवसाय सुरू होण्याआधीच 28% रक्कम खर्च होते. या कोंडीमध्ये मोठ्या भांडवलदारांशी होणारी स्पर्धा, जाहिरात खर्च, बँकेचा व्याजदर आणि इतर अनावश्यक खर्च तरुणांच्या प्रगतीला रोखतात. अशा योजनांमुळे ग्रामीण भागात बँकेचे ग्राहक वाढवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होते, परंतु प्रत्यक्षात तरुणांना, शेतकऱ्यांना किंवा इतर लाभार्थ्यांना काहीच ठोस फायदा होत नाही. उलट, या योजना फक्त भांडवलदार आणि बँकिंग क्षेत्रासाठीच लाभदायक ठरतात. याचा परिणाम म्हणजे, सामान्य लोकांच्या जमिनी तुटपुंज्या मोबदल्यात विकासाच्या नावाखाली घेतल्या जातात, आणि सरकारी ठेके राजकीय हितसंबंध असलेल्या कंपन्यांना दिले जातात. शाश्वत योजना न राबवता, अशा क्लिष्ट योजनांच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक प्रगतीला अडथळा निर्माण होतो आणि त्याच वेळी भांडवलदारांच्या हिताचे संरक्षण होते.

केंद्र सरकारने वर्षभरात ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था साधण्याचे उद्दीष्ट ठेवले असून राज्य सरकारने सुद्धा केंद्राच्या पावलावर पाऊल टाकून राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे, केंद्र आणि राज्य सरकारने हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आर्थिक स्वातंत्र्य, आर्थिक समानता, आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक वाढ, आर्थिक कार्यक्षमता, किंमत स्थिरता आणि पूर्ण रोजगार ही सामान्य उद्दिष्टे साध्य केली पाहजेत, यासाठी देशातील मुख्य व्यवसाय शेती असून शेतकरी आणि सामान्य जनता यांच्या दरडोई उत्पन्नात कशी वाढ होईल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे परंतु वास्तवात देशातील आर्थिक नाड्या ह्या ठराविक उद्योगपतींच्या हातात असून आर्थिक विषमतेची दरी वाढतच चालली आहे! असेच वाटते.