कृषी विभागाची अभ्यास समिती; ‘देर आये दुरुस्त आये’ की ‘वराती मागून घोडे’?

सत्यउपासक विशेष वृत्त भाग 2

कृषी विभागातील निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभाग शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी महत्त्वाचा असून मागील वृत्तांत या विभागातील प्रशासकीय गोंधळ दलालांचा सुळसुळाट यासोबतच कृषी विभागाकडून शेतकरी हिताच्या आडून व्यापारी संघटनांना धार्जिणे निर्णय घेण्यात आले त्यांचा शेतकऱ्यांवर आदेश वरून अंधार खाली! असा परिणाम झाल्याचे सत्यउपासक कडून वास्तवदर्शी चित्रण मांडले होते.

 आता सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कृषी विभागातील गुणनियंत्रण निरीक्षकांच्या कार्यपद्धतीतील बदलांमुळे निर्माण झालेल्या गोंधळावर हालचाल झाल्याचे समजते, कृषी आयुक्तांनी या संदर्भात सहा सदस्यीय समिती नेमून या प्रकरणाचा सखोल संस्थात्मक व गुणात्मक अभ्यास करण्याचे आदेश दिले असून समितीला जुन्या व सुधारित कार्यपद्धतींचा तुलनात्मक बौद्धिक अहवाल तयार करून दहा दिवसांच्या आत आपल्या शिफारशींसह सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून ही बाब शेतकऱ्यांच्या हिताचीच असून कृषी विभागाने उचललेल्या या पावलांवर “देर आये दुरुस्त आये” असेच म्हणावे लागेल कारण अखेर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उशिरा का होईना कृषी विभागाने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल असून समितीच्या नावाखाली पुन्हा एकदा व्यापाऱ्यांच्या दबावाखाली कागदी घोडे नाचवण्याचा खेळ होऊ नये अशी ही भीती आहे.

जर ही समिती सुद्धा शासनाने नेमलेल्या इतर अभ्यास समितिंप्रमाणे मुदतवाढीच्या जंजाळात अडकली आणि रब्बी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ठोस उपाययोजना झाली नाही, तर मात्र शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अर्थातच, या निर्णयाचा विलंब झाला तर त्याचा सर्वाधिक फायदा व्यापारी संघटना व बोगस निविष्ठा विक्रेत्यांनाच होईल, आणि तोटा मात्र शेतकऱ्यांच्याच पदरी पडेल आणि हीच खरी शोकांतिका ठरेल.

याकरिता पुढील बाबींचा विचार करणे गरजेचे आहे, जसे सद्यस्थितीत कृषी विभागात सर्व काही सुरळीत असल्याचा आव आणला जात असला तरी, प्रत्यक्षात जमिनीवरचे चित्र पूर्णपणे वेगळे असून १९ जून २०२५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार कृषी निविष्ठांच्या गुणवत्ता नियंत्रणाची रचना बदलण्यात आली; मात्र या बदलामुळे विभागात गोंधळ, गैरव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला धोका निर्माण झाल्याचीच परिस्थिती निर्माण झाली असून पूर्वी राज्यभरात ११३४ अर्धवेळ आणि पूर्णवेळ गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक कार्यरत होते, पण नवीन अधिसूचनेनुसार हे सर्व काम आता एका तालुक्यात एकाच पूर्णवेळ निरीक्षकावर टाकण्यात आले आहे. प्रश्न असा उभा राहतो की, पूर्वी ११३४ निरीक्षक असूनही खते, बियाणे, कीटकनाशके या सर्व निविष्ठांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवणे अवघड जात होते, तर आता मात्र एकाच निरीक्षकाकडून हे काम कसे शक्य होईल?

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने गुणवत्ता नियंत्रण ही अशी जबाबदारी आहे की, जसे पोलिस विभागात पोलीस निरीक्षकांच्या अर्धवेळ आणि पूर्णवेळ अशा भिन्न जबाबदाऱ्या नसतात तसेच येथेही असू नयेत. एखाद्या निरीक्षकाला केवळ “नमुने घेणे” आणि दुसऱ्याला “कारवाई करणे” असे विभाजन हे वास्तवाशी विसंगत आहे. आता सर्व जबाबदारी एकाच कनिष्ठ अधिकाऱ्यावर टाकल्यामुळे त्याच्यावर प्रचंड मानसिक, प्रशासकीय आणि तांत्रिक ताण आला असून त्याहून गंभीर बाब म्हणजे हा अधिकारी तालुकास्तरावर कार्यरत असल्याने त्याच्यावर कंपन्या आणि विक्रेत्यांचा आर्थिक अथवा राजकीय दबाव आणण्याची शक्यताच जास्त प्रबळ असून यामुळे बोगस, निकृष्ट आणि विनापरवाना कृषी निविष्ठा उत्पादक व विक्रेते पुन्हा फोफावतील असेच वाटते! एकीकडे शेतकऱ्यांच्या पिकांवर आणि उत्पन्नावर थेट परिणाम होईल, तर दुसरीकडे प्रामाणिक विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर अन्याय होईल, याचेच उदाहरण म्हणजे अकोला जिल्ह्यातील काही तालुक्यांत या अन्यायकारक निर्णयाच्या निषेधार्थ कृषी सेवा केंद्रांनी बंददेखील पुकारला होता.

नवीन अधिसूचनेतील सर्वात मोठा त्रुटीबिंदू म्हणजे एका गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक चे काम चेक करणे, त्याचे संनियंत्रण क्षेत्रीय स्तरावर जाऊन करणे यासाठी त्यावर गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक हे वरिष्ठ पद नसल्याने गुणवत्ता नियंत्रण करण्यास अडचणी येत असून कोणत्याही शासकीय आकृतीबंधात अधिकारी कर्मचाऱ्याची Hirarchi, उतरंड असते ज्यामुळे अधिकारी कुणालातरी उत्तरदायी व जबाबदार असतात, परंतु सद्यस्थितीत या अधिसूचनेनुसार तालुका निरीक्षकाच्या कामाचे परीक्षण करणारा वरिष्ठ स्तरावरील अधिकारी अस्तित्वातच नाही; त्यामुळे कोणाची जबाबदारी कोणाकडे याचे स्पष्ट उत्तरच नाही. कृषी अधिकारी (वर्ग २) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना या रचनेतून वगळण्यात आले असून, तो अन्याय दूर करणे अत्यावश्यक आहे.

फक्त व्यापारी संघटनेच्या भ्रष्टाचाराच्या काही तक्रारींना निमित्त बनवून निरीक्षकांची संख्या कमी करणे हे औषध नसून व्यापाऱ्यांना खुली छूट देऊन शेतकऱ्यांना स्लो पॉयझन देणे हाच प्रकार असून भ्रष्टाचारासाठी उलट चौकशी, विभागीय कारवाई किंवा एसीबी तक्रार या यंत्रणा उपलब्ध आहेतच.

गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकाचे कार्य केवळ नमुने घेणे एवढ्यावर मर्यादित नसून, त्यात उत्पादन, वितरण, विक्री, तक्रार निवारण, पोलिस कारवाई, कोर्ट प्रकरणे, रिपोर्टिंग, बोगस मालावर नियंत्रण, किंमतींचे परीक्षण, आणि शेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठा उपलब्ध होण्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर काम करणे अपेक्षित असून एकाच निरीक्षकाकडून ही सर्व जबाबदारी पार पडणे अशक्य आहे.

गेल्या पंधरा वर्षांत कृषी डीलर आणि निविष्ठा उत्पादक कंपन्यांची संख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे, पण निरीक्षकांची संख्या निम्मी करण्यात आली असल्यामुळे निरीक्षण आणि नियंत्रण दोन्ही प्रक्रिया ढासळल्या असून एकाच अधिकाऱ्याला दिवस-रात्र तपासणी, नमुने संकलन, कारवाई आणि न्यायालयीन उपस्थिती या सर्व जबाबदाऱ्या निभावणे व्यावहारिकदृष्ट्या सुद्धा अशक्यच आहे; यावर उपाय म्हणून विभागीय स्तरावर तंत्र अधिकारी (गुण नियंत्रण) या पदाला पुन्हा निरीक्षकाचे अधिकार देणे अत्यावश्यक आहे. हे अधिकारी अनुभवी आहेत आणि विभागीय पातळीवर कामकाजाचे समन्वय व पडताळणी करू शकतात. तसेच त्यांच्या अध्यक्षतेखाली भरारी पथके स्थापन केली, तर रब्बी आणि खरीप हंगामात मोहिम स्वरूपात तपासण्या घेता येतील, तसेच मोहीम अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनाही गुणनियंत्रणाचे अधिकार देणे गरजेचे आहे. कारण खत आणि बियाणे पुरवठ्याचे सनियंत्रण करताना प्रत्यक्ष क्षेत्रात जाऊन तपासणी करणे आवश्यक असते. सध्या हे अधिकारी प्रत्यक्ष तपासणी करू शकत नाहीत, कारण अधिसूचनेत त्यांना अधिकारच नाहीत. परिणामी अनुदानित खतांचा गैरवापर, अवैध विक्री आणि बोगस मालाचा ओघ सुरू आहे.

सध्याच्या व्यवस्थेत तालुकास्तरावरील निरीक्षकांना अंदाजे २५० नमुने काढावे लागतात. या प्रचंड लक्षांकामुळे ते फक्त नमुना संकलनापुरते मर्यादित राहतात; त्यामुळे बोगस माल उत्पादकांवर कारवाई करणे शक्य होत नाही. यासाठी तालुकास्तरावर किमान दोन पूर्णवेळ निरीक्षक, तसेच विभागीय पातळीवर वरिष्ठ तंत्र अधिकारी निरीक्षक असणे आवश्यक आहे.

शेवटी प्रश्न उभा राहतो ;“रब्बी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी या रचनेत सुधारणा न झाल्यास, शेतकऱ्यांच्या हातात काय येईल गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा की भेसळयुक्त माल?”