केंद्र सरकारचा स्मार्ट मीटरिंग प्रकल्पांसाठी निधीचा निर्णय; ‘नेट झिरो उत्सर्जन’ लक्ष्याकडे ऊर्जा क्षेत्राची पाऊलवाट…
मुंबई,दि.१३: पश्चिम क्षेत्र प्रादेशिक ऊर्जा मंत्री परिषदेत आज ऊर्जा क्षेत्रातील अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांवर चर्चा झाली. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी सर्व राज्यांना स्मार्ट मीटरिंग प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे तसेच शासकीय आस्थापनांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्थापनेला प्राधान्य देण्याचे निर्देश जाहीर केले.
या परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, गुजरातचे ऊर्जामंत्री कनुभाई देसाई, गोव्याचे ऊर्जामंत्री सुदिन ढवळीकर यांसह अनेक वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.
ऊर्जा मंत्री खट्टर यांनी २०४७ पर्यंत अणुऊर्जा निर्मिती १०० गिगावॅटवर नेण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले. त्यांनी प्रत्येक राज्याला हरित ऊर्जा निर्मितीसाठी विशेष झोन तयार करून ‘नेट झिरो उत्सर्जन’ साध्य करण्याचा आदेश दिला. यासाठी सौर, पवन आणि इतर नविन ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (UDAY 2.0) लागू करण्याची मागणी करताना कार्यशील भांडवलावरील कर्ज मर्यादा (सध्या ३५%) काढून टाकण्याची विनंती केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, कृषी आणि इतर क्षेत्रांना सतत वीजपुरवठा करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने DISCOMs ला आर्थिक सहाय्य द्यावे.
शेतीक्षेत्रात वीजखर्च कमी करण्यासाठी १६,००० मेगावॅट क्षमतेचा विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यात येईल. यासाठी केंद्र सरकारने तांत्रिक व आर्थिक सहकार्य द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. यामुळे कमी दरात सौरऊर्जा मिळेल आणि ग्रीड स्थिरता सुधारेल.
परिषदेच्या समापनावेळी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री यांनी सांगितले की, “ही परिषद ऊर्जा क्षेत्राच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरली आहे. सर्व राज्यांनी मिळून स्मार्ट मीटरिंग, हरित ऊर्जा प्रकल्प आणि DISCOMs च्या आर्थिक सुस्थिरतेसाठी काम करणे आवश्यक आहे.” सर्व राज्यांनी तीन महिन्यांच्या आत स्मार्ट मीटर स्थापनेचा अहवाल सादर करावा, तर हरित ऊर्जा झोनच्या नियोजनासाठी केंद्र-राज्य समिती स्थापन करण्यात येईल आणि UDAY 2.0 योजनेतील अडचणी दूर करण्यासाठी पुढील साठ दिवसांत विशेष बैठक घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, “या निर्णयांमुळे कृषी, उद्योग आणि ग्राहकांना फायदा होईल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयाने ऊर्जा क्षेत्रात नवीन क्रांती घडवून आणू.”
अशाप्रकारे, ही परिषद ऊर्जा क्षेत्राच्या सुधारणा आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरली असून पुढील कार्ययोजना लवकरच अमलात आणण्यात येईल.
