महिला आयोगाचं काम की राजकीय निष्ठा? महिला आयोगाने महिलांच्या जखमेवर मायेचं मलम व्हावं, परंतु महिला आयोगच जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम करत आहे का?

सत्यउपासक विशेष: राज्याची नैतिकता ही समाजात महिलांना किती सन्मानाने वागवलं जातं, यावर ठरते पण राज्याचे मुख्यमंत्रीच जर पक्षाशी संबंधित आरोप असलेल्या संशयित खासदाराला क्लीन चीट देत असतील आणि त्याच सत्ताधारी आघाडीतील महिला आयोगाच्या अध्यक्षा पीडित महिलेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असतील, तर राज्यातील सामान्य महिलेने न्याय कुणाकडे मागायचा? अशा धोरणांमुळे न्याय मागणाऱ्या महिलेलाच आपला सन्मान गहाण ठेवावा लागतं आहे, यामुळे अन्यायग्रस्त, अत्याचारपीडित आणि आत्महत्याग्रस्त महिलांसाठी आशेचा किरण असलेला राज्य महिला आयोगच स्वतःच्या अस्तित्वाच्या उद्देशालाच हरवून बसल्याची खंत वाटत असून पीडित महिलांना न्याय देण्याची जबाबदारी असलेला हा आयोग आज राजकीय सोयीनुसार कार्य करत आहे का? असा प्रश्न महिला आयोगाच्या सद्यकार्यशैलीतून उपस्थित होतो.

एकीकडे राज्यातील महिला राजकीय दबाव, कौटुंबिक हिंसाचार, अन्याय यांच्या बळी ठरत असताना, महिला हितासाठी निर्माण झालेली सर्वात महत्त्वाची संवैधानिक संस्था असलेल्या राज्य महिला आयोगाने एक ठाम, प्रगल्भ आणि न्यायनिष्ठ भूमिका घेणे अपेक्षित असून पीडित महिलांना तक्रारींच्या अनंत गर्दीत हरवू न देता, त्यांना तत्काळ मदत, कौटुंबिक आधार, कायदेशीर मार्गदर्शन आणि संरक्षण मिळावं या याकरिता धोरणे राबवणे अपेक्षित आहे, पण दुर्दैवाने, आज या आयोगाचं कामकाज पाहताना ही संस्था महिलांच्या वेदनांना न्याय देण्यापेक्षा सत्तेसाठीचे मुखपत्र ठरत असून महिलांच्या बाजूने उभं राहण्यापेक्षा राजकीय हितसंबंधांचे रक्षण करण्याकडे झुकत आरोप होणाऱ्या राजकारण्यांना क्लीन चीट देण्याचेच काम करत असल्याची भावना स्पष्ट होत आहे.

महिला आयोगाची स्थापना ही महिलांना न्याय मिळवून देण्यासोबतच, त्यांच्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही आणि महिलांच्या मानसिक-शारीरिक संरक्षणासोबत मायेचा आधार देण्यासाठी करण्यात आली असून राज्य महिला आयोग हा कोणत्याही पक्षाचा नसून अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवायची हिंमत दाखवली अशा प्रत्येक स्त्रीचा असून आयोगाकडे येणाऱ्या प्रत्येक तक्रारीची गांभीर्याने छाननी करून पोलिसांना सूचना देणे, पीडित महिलांशी संवाद साधणे, त्यांचं समुपदेशन करणं या प्राथमिक जबाबदाऱ्या असून अशा पदांवर बसणाऱ्या व्यक्तीकडे कायद्याचं ज्ञान, सामाजिक भान आणि मानसिक संवेदनशीलता असणं अपेक्षित आहे, परंतु सद्यस्थितीत महिला आयोग अध्यक्षा यांनी वैष्णवी हगवणे आणि डॉ. संपदा मुंडे मृत्यू या दोन्ही प्रकरणांत घेतलेल्या भूमिकेतून समान धागा स्पष्टपणे दिसतो, तो म्हणजे ज्या महिलांनी त्यांच्या आयुष्यात अत्याचार, हिंसा, छळ, ब्लॅकमेल,  सामाजिक दबाव सहन करत मानसिकरीत्या खचल्यावर जीवन संपवले मेल्यानंतर त्यांना न्याय मिळवून देण्यापेक्षा समाज माध्यमातून सार्वजनिकरित्या चारित्र्यहणनाचे बाण सोडून त्यांच्या चारित्र्यावर संशय व्यक्त करून एक प्रकारे चारित्र्याला शस्त्र बनवून सत्तेतील संशयित आरोपींना वाचवण्याचाच प्रकार आहे.

खरे तर चारित्र्य हे कोणत्याही न्यायप्रक्रियेचा विषय नाही, न्याय हे तथ्यांवर आधारित असतं, व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर अथवा चारित्र्यावर नव्हे! आयोगाने महिलांच्या सन्मानाचा रक्षक व्हावं, न्यायाचा नाही तर आधाराचा चेहरा व्हावा, कारण प्रत्येक महिला, तिचं शिक्षण, तिचं स्थान काहीही असो तिचं चारित्र्य हे न्यायाच्या पलिकडचं, अछूतोपमान आहे.

जर महिला आयोगासारख्या संवैधानिक संस्थेच्या प्रमुखांकडूनही “चारित्र्य” या शब्दाचा वापर एखाद्या पीडितेबाबत अपमानास्पद पद्धतीने होत असेल, तर त्या एका वाक्यानं असंख्य महिलांच्या आशा, आत्मविश्वास आणि सुरक्षिततेची भावना गळून पडते,  उच्चशिक्षित, आत्मनिर्भर आणि आत्मविश्वासी महिला ज्यांनी आपले हक्क जाणले आहेत त्यांच्यावरही सार्वजनिकरित्या चारित्र्यहणनाचे बाण सोडले जातात, तेव्हा समाजातील तळागाळातील महिला काय विचार करतील? तिला वाटत असेल “जर शिक्षण घेतलेल्या, पद मिळवलेल्या, समाजात स्थान असलेल्या बाईलाच न्यायासाठी उभं राहिल्यावर अपमान सहन करावा लागत असेल, तर तळागाळातील सामान्य स्त्री आयोगाकडे कुठल्या आशेने न्याय मागणार?”

वैष्णवी हगवणे प्रकरणात, पीडितेने आत्महत्येपूर्वी महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र, तिच्या तक्रारीवर ना तातडीने प्रतिसाद मिळाला, ना समुपदेशनाची प्रक्रिया झाली, आणि आता डॉ. संपदा मुंडे यांच्या संशयास्पद मृत्यूनंतरही तोच निष्क्रियतेचा आणि बोटचेपीपणाचा पॅटर्न दिसत असून आयोगाच्या अध्यक्षा यांनी पीडितेच्या कुटुंबाला सांत्वन करण्याची प्राथमिकता न दाखवता, माध्यमांसमोर तातडीने ब्रीफिंग देऊन महिलेच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला, खरे तर महिला आयोगाचे काम पीडितेला न्याय मिळवून देण्याचे असताना, तपासाआधीच “पीडितेवरच संशय” निर्माण करणारे संकेत देणे, हे संस्थेच्या मूळ उद्देशालाच तडा देणारं असून महिलांच्या संरक्षणासाठी असलेला आयोग जर पीडित महिलेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करत असेल, तर समाजात न्यायावरचा विश्वास कसा टिकणार?

आयोगाची जबाबदारी ही केवळ निवेदनं देण्यापुरती नसून, तक्रारींची तपासणी, पीडितेचं समुपदेशन, तिच्या शारीरिक आणि मानसिक स्थितीची जाण, तसेच पोलिसांना तातडीच्या सूचना देणं ही त्याची प्राथमिक कर्तव्यं आहेत. मात्र वास्तवात, अनेक प्रकरणांत आयोग तक्रारींची दखल घेण्यासही विलंब करतो. वैष्णवी हगवणे प्रकरणात तक्रार देऊनही प्रतिसाद मिळाला नाही; आणि ती तरुणी आत्महत्येच्या मार्गावर गेल्यानंतरच आयोग हलला. “महिला मेली की आयोग जागा होतो” अशी स्थिती असून राज्यभरातून दररोज शेकडो तक्रारी आयोगाकडे येतात. त्यातील प्रत्येक तक्रारीचं गांभीर्य ओळखून त्या मागचं सामाजिक वास्तव समजून घेणं, हेच महिला आयोगाचं खरं काम आहे. महिला आयोगाच्या अध्यक्षा या स्वतः वकील नसल्या तरी त्यांच्या हाताशी राज्यातील असंख्य कायदेपंडित, समुपदेशक, मानसशास्त्रज्ञ उपलब्ध आहेत. मीडियासमोर येण्याआधी त्यांनी या तज्ञांचं मार्गदर्शन घ्यायला हवं होतं. पण असं झालं नाही. परिणामी आयोगाच्या ब्रीफिंगमधून न्यायप्रक्रियेचा नाही, तर सत्तेच्या बचावाचा सूर अधिक स्पष्टपणे जाणवला.

महिला आयोग अध्यक्षांनी हे लक्षात ठेवायला हवं की च्या केवळ सत्ताधारी पक्ष्यांच्या नसून, राज्यातील प्रत्येक स्त्रीचा आधार आहे. त्या स्त्रीची जात, धर्म, पक्ष किंवा सामाजिक ओळख काहीही असो, तिच्या अन्यायाविरुद्ध आयोगाने निर्भीडपणे उभं राहिलं पाहिजे. कारण, जर न्याय मिळवून देण्यासाठी असलेला आयोगच पक्षपात करेल, तर महिलांच्या सुरक्षिततेचा आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाचा पाया कोसळेल

सद्यस्थितीत राज्य महिला आयोग अध्यक्षा हे पद केवळ सत्तेच्या कोट्याचे बक्षीस मिळाल्यागत केवळ लाल दिव्याच्या शोभेसाठी चमकोगिरीसाठी वापरले जाते का? असा प्रश्न पडतो. महिला आयोग अध्यक्षांनी संपूर्ण वेळ, संवेदनशीलता आणि महिला संरक्षण याकरिता कायदेशीर जाण यासोबतच अपेक्षित असलेलं उत्तरदायित्व याचे कायम भान ठेवले पाहिजे, परंतु सद्यस्थितीत अध्यक्षांची भूमिका परस्पर विरोधी असून त्यामुळे आयोगाचं नेतृत्व हे केवळ राजकीय व्यक्तींकडे न राहता कायद्याचं सखोल ज्ञान असलेल्या, तटस्थ आणि कार्यक्षम महिलांकडे दिलं पाहिजे, अशी मागणी समाजातून वाढत असून महिलांच्या हक्कांसाठी निर्माण झालेली संस्था जर सत्तेच्या छायेत काम करू लागली, तर महिलांना न्याय देणाऱ्या यंत्रणेवरचा विश्वास कोसळेल.

महिला आयोग अध्यक्ष हे फक्त शोभेचे पद नाही तर राज्यातील प्रत्येक स्त्रीचा आधार असून  राजकीय गणितांपासून स्वतंत्र राहून, प्रत्येक प्रकरणात पीडित महिलेच्या बाजूने ठाम उभं राहिलं पाहिजे. कारण, न्यायाची जबाबदारी जर सत्तेच्या निष्ठेत विलीन झाली, तर महिला आयोगाचा अर्थच उरत नाही.

राजकारण आणि न्याय हे दोन वेगळे प्रवाह असून महिला आयोग हा सत्तेचा विस्तार नसून, सत्तेच्या दडपशाहीविरुद्ध महिलांसाठी कवच असावा. परंतु आज या संवैधानिक संस्थेच्या भूमिकेत राजकीय निष्ठा अधिक दिसते आणि मानवी संवेदना कमी याकरिता राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद हे पक्षनिष्ठ नव्हे तर संवेदनशील, निष्पक्ष आणि कायदेशीर जाण असलेल्या व्यक्तीकडे असणे आवश्यक आहे, महिला आयोगाची प्रमुख ही राजकारणापेक्षा न्यायासाठी जबाबदार असते, आणि तिच्या प्रत्येक शब्दाला समाजात विश्वासाचं वजन असतं यामुळे केवळ राजकीय पार्श्वभूमी किंवा सत्ताधाऱ्यांशी असलेलं नातं हे या पदासाठी पात्रतेचं प्रमाणपत्र ठरू नये.