जिल्हा परिषदेच्या पंचायत समिती सभापती पदांचे आरक्षण जाहीर!
विद्यार्थ्यांच्या हस्ते पार पडली सोडत प्रक्रिया; अडीच वर्षांसाठी लागू राहणार आरक्षण व्यवस्था!
पुणे, दि. ९ : आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्थानिक स्वराज्य निवडणुका २०२५ लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांच्या सभापती पदाकरिता आरक्षणाची सोडत आज जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पाचव्या मजल्यावरील बहुउद्देशीय सभागृहात पारदर्शक पद्धतीने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
या वेळी जिल्हा नोडल अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) डॉ. चारुशीला देशमुख-मोहिते, तहसीलदार जगदीश निंबाळकर, अधिकारी राहूल सारंग, तसेच जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा लोणीकंद येथील शिक्षक व विद्यार्थी, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक उपस्थित होते.
सामाजिक समावेशकतेचा आणि प्रतिनिधित्वाचा हेतू साधत सर्व घटकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नेतृत्वाची संधी मिळावी या उद्देशाने आरक्षणाची सोडत पार पडली. विद्यार्थ्यांच्या हस्ते चिठ्ठ्या काढून आरक्षण निश्चित करण्यात आल्याने प्रक्रियेला पारदर्शकतेचा आणि जनसहभागाचा नवा संदेश मिळाला.
सोडतीनुसार इंदापूर पंचायत समितीसाठी अनुसूचित जाती, जुन्नरसाठी अनुसूचित जमाती (महिला), दौंड आणि पुरंदरसाठी नागरिकांचा मागासवर्ग, शिरुर आणि मावळसाठी नागरिकांचा मागासवर्ग (महिला), तर वेल्हे, मुळशी, भोर आणि खेडसाठी सर्वसाधारण (महिला), तसेच हवेली, बारामती आणि आंबेगावसाठी सर्वसाधारण असा आरक्षणाचा क्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
ही आरक्षण सोडत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सभापती पदांसाठी अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार असून, त्यानंतर पुढील टप्प्यात पुन्हा सोडत प्रक्रिया राबवली जाईल. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विविध सामाजिक घटकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नेतृत्व आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे.
