गुणनियंत्रणावर गंडांतर! ‘गुणनियंत्रण’चा आधारच काढला?

पुणे, दि. १ जुलै: खरीप हंगाम सुरू होत असताना, शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाच्या असणाऱ्या कृषी निविष्ठांच्या गुणवत्तेच्या तपासणीसाठी नेमण्यात आलेल्या निरीक्षकांच्या अधिकारांमध्ये राज्य शासनाने मोठा फेरबदल करत केवळ ४७८ अधिकाऱ्यांनाच तपासणीसाठी अधिकृत मान्यता दिली आहे. ही नवीन अधिसूचना दिनांक १९ जून २०२५ रोजी राज्याच्या कृषी विभागाच्या वतीने जारी करण्यात आली असून, ती सध्या केंद्र सरकारच्या खत कायद्यांच्या विरुद्ध असल्याच्या आरोपांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

ऐन हंगामात निरीक्षक कपात, कंपन्या मात्र जोमात तर शेतकरी कोमात!

सन २०१० च्या तुलनेत २०२५ मध्ये निरीक्षकांची संख्या ११३४ वरून ४७८ वर आली आहे (५८% घट), तर विक्रेत्यांची संख्या ३५,२८५ वरून ४८,९०९ (+३९%) आणि उत्पादकांची संख्या ८५२ वरून १,९८७ (+१३३%) झाली आहे. गेली असताना, निरीक्षकांची संख्या तब्बल ५८% नी का घटवण्यात आली? याशिवाय सुमारे ५,००० बाहेरील राज्यातील कंपन्या महाराष्ट्रात उत्पादने विकत आहेत, एकंदरीत गेल्या १५ वर्षांत राज्यात बियाणे, खते, कीटकनाशके विकणाऱ्या डीलर आणि कंपन्यांची संख्या जवळपास दुप्पट झाली असताना, त्यांची तपासणी करणाऱ्या निरीक्षकांची संख्या मात्र निम्म्यावर आली आहे. यामुळे आधीच मर्यादित संसाधनांत कार्यरत असलेल्या गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणेवर प्रचंड ताण पडला आहे. पूर्वी विभागस्तरावर १२ ते १३ निरीक्षक असताना देखील कामकाज अवघड होते, यावर आता नव्या परिपत्रकानुसार तालुका स्तरावर फक्त एकच पूर्णवेळ निरीक्षक काम पाहणार आहे. एवढ्या मोठ्या जबाबदाऱ्या पेलण्याची क्षमता या एकमेव निरीक्षकाकडे कशी अपेक्षित आहे, हाच खरा प्रश्न आहे. अशा वेळी तपासणी यंत्रणा बळकट करण्याऐवजी ती दुर्बल करणं म्हणजे शेतकऱ्यांच्या फायद्याऐवजी बोगस कंपन्यांच्या बाजूने निर्णय झाल्याची भावना उमटत आहे.

अंमलबजावणीला वेळ नाही, कायद्याचे ज्ञान नाही!

सदर अधिसूचनेनुसार विभागस्तरावर फक्त दोनच निरीक्षक दर्शविलेले असून तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे यापूर्वी निरीक्षणाचा अनुभव नव्हता. तसेच त्यांना संबंधित कायद्यांचे व प्रशिक्षणाचे आवश्यक ज्ञान नसल्यामुळे बोगस कंपन्यांविरोधातील कारवाई मंदावण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, जिल्हा कृषी अधिकारी व कृषी विकास अधिकारी हे योजनांच्या अंमलबजावणीस जबाबदार असल्याने त्यांना तपासणीसाठी वेळ मिळणे अवघडच आहे,  सोबतच मा. विभागीय कृषी सहसंचालक हे विभाग प्रमुख आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष क्षेत्रीय स्तरावर कारवाईचे काम करण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळ मिळणार नसल्यामुळे विभागस्तरावर पूर्वी प्रमाणे किमान दोन निरीक्षक तपासणी व सनियंत्रणाकरिता आवश्यक असून त्याचप्रमाणे जिल्हास्तरावर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी व जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक अश्या तीन अधिकाऱ्यांची निरीक्षक पदी नेमणूक केलेली आहे. तथापि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व कृषी विकास अधिकारी हे दोनही अधिकारी कार्यालय प्रमुख असून त्यांच्याकडे जिल्हास्तरावरील सर्व योजनांची अंमलबजावणी व सनियंत्रणाचे काम असल्यामुळे त्यांना गुणनियंत्रणाचे कामाकरिता पुरेसा वेळ मिळणार नाही. त्यामुळे जिल्हास्तरावर फक्त एकच पूर्ण वेळ निरीक्षक असल्यामुळे जिल्ह्याचे लक्षांकानुसार तपासणी करणे व नमुने घेण्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणार नाहीत, असेच वाटते.

एकाच निरीक्षकावर एवढा भार टाकणे कितपत योग्य?

परिपत्रकानुसार निरीक्षकांने केवळ परवाने तपासणेच नव्हे, तर बेकायदेशीर आणि भेसळयुक्त निविष्ठांवर कारवाई करणे, परवाने रद्द करणे, कोर्टात खटले दाखल करणे आणि पोलिसांमार्फत रात्री-अपरात्री छापे टाकणे यासारखी जबाबदारी पार पाडणार आहेत. एवढेच नव्हे, तर विभाग ते आयुक्तालयपर्यंत वरिष्ठ पातळीवर केवळ १० अधिकारीच असतील. अशा परिस्थितीत बोगस कंपन्यांकडून साम, दाम, दंड, भेद यांसारखे मार्ग वापरून निरीक्षकांवर दबाव आणण्याचा धोका वाढू शकतो. परिणामी, शेतकऱ्यांची फसवणूक अधिकच वाढण्याची शक्यता असून तालुकास्तरावरही अधिसूचनेनुसार फक्त एकच कृषी अधिकारी गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक नियुक्त केलेला आहे. त्यामुळे अश्या परिस्थितीत अत्यंत कमी वेळेत पथकाने करावयाची कायदेशीर कारवाई व तालुक्यामध्ये प्राप्त झालेल्या कृषी निविष्ठांच्या तक्रारीचा निपटारा वेळेत पूर्ण करणे त्यांच्या कडून शक्य होणार नाही. तसेच तालुकास्तरावरील कृषी अधिकारी यांनी यापूर्वी गुणवत्ता नियंत्रणाचे कामे केलेली नसून त्यांचे गुणनियंत्राबाबतचे प्रशिक्षण झालेले नसल्यामुळे त्याचा गुणनियंत्रणाच्या कामावर सद्यस्थितीत विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असून तपासणी अधिकार फक्त मोजक्यांच्याच हाती दिल्याने ऐन हंगामात बाकी अधिकारी शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर हात बांधून बसणार का? 

कायदा माहीत नाही, मार्गदर्शन अपूर्ण!

दुर्दैव म्हणजे अनेक कृषी अधिकारी आणि कर्मचारी ‘गुणनियंत्रण कायदा’ आणि त्यातील तांत्रिक बाबींविषयी पूर्णपणे अनभिज्ञ आहेत. काहींना नव्या कार्यपद्धतीबाबत अजूनही कोणतीही स्पष्टता मिळालेली नाही. त्यामुळे तपासणी करताना कायद्याची अंमलबजावणीच अपुरी राहते. यामुळे नाण्याची दुसरी बाजू समोर येते – डीलर, व्यापारी आणि कंपन्यांना “योग्य” अधिकारी शोधून दोष झाकण्याची किंवा तपासणी टाळण्याची संधी मिळू शकते.

केंद्राच्या नियमांना फाटा देत राज्य सरकारचा फतवा! 

१९ जूनच्या परिपत्रकातून राज्य शासनाने केंद्राचे खत कायदे धोरण बाजूला ठेवल्याचे दिसून येत असून  केंद्र सरकारच्या खत (नियंत्रण) आदेश, १९८५ च्या कलम २३ नुसार निरीक्षकास खतांचे सॅम्पल घेणे, दुकाने तपासणे, माहिती मागवणे यासह विस्तृत अधिकार दिले आहेत. याचप्रमाणे बियाणे अधिनियम १९६६ (कलम १३), बियाणे नियम १९६८ (नियम २२) आणि किटकनाशके अधिनियम १९६८ (कलम २०) या कायद्यांमधूनही निरीक्षकांना स्वतंत्र कारवाईचे अधिकार दिले आहेत. परंतु महाराष्ट्र सरकारने याविरोधात परिपत्रक जारी करून केंद्राच्या नियमांना फाटा दिला आहे, असे चित्र निर्माण झाले असून  फौजदारी स्वरूपाच्या तक्रारींवर तात्काळ प्रतिसाद देणाऱ्या भरारी पथकांना अधिक सक्षम करणे आवश्यक असताना, त्यांच्या अधिकारात गोंधळ निर्माण झाला आहे, यावर राज्य व केंद्र यांच्यात समन्वय साधून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल अशा रचनेची आवश्यकता असून राज्याचे परिपत्रक ‘केंद्रविरोधी’ तर नाही ना? अशी शंका उपस्थित होत आहे, सोबतच केंद्राचे धोरण आणि राज्य शासनाचे परिपत्रक यात अधिक सुस्पष्टता देण्यासोबतच राज्य शासनाने हे परिपत्रक मागे घेऊन केंद्र शासनाच्या गुणवत्ता नियंत्रण कायद्यानुसार अधिकार व जबाबदाऱ्यांची फेररचना करणे गरजेचे आहे.