मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या एकूण भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह! पुणे जिल्हा परिषद सीईओ नियुक्तीमागे केवळ गुणवत्ता की येणाऱ्या निवडणुकांचे राजकीय समीकरण?
महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाच्या व कार्यक्षमतेत आघाडीवर असलेल्या पुणे जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या प्रशासनातील पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून शासनाच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचनांची पायमल्ली करत, पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात बदल्यांच्या धोरणाचा अक्षरशः मृत्यू झाला आहे. गट-क आणि गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सलग १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ एकाच ठिकाणी कार्यरत राहण्यास मनाई असतानाही, काही निवडक कर्मचारी १५ ते १८ वर्षांपासून मुख्यालयातच ‘स्थायिक’ राहून बदल्यांना हरताळ फासत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
शासनाच्या १५ मे २०१४ च्या स्पष्ट आदेशानुसार जिल्हा परिषदेतील गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या १०% प्रशासकीय बदल्या करणे अनिवार्य असून शासनाच्या धोरणानुसार, कर्मचाऱ्यांची ३ वर्षांनी टेबल, ५ वर्षांनी विभाग, आणि १० वर्षांनी मुख्यालयातून बदली अनिवार्य आहे. मात्र, हे नियम फक्त काही कर्मचाऱ्यांपुरतेच लागू केल्याचे चित्र आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना या नियमांतून सूट देण्यात आली असून, यामागे कोणाचे वरदहस्त आहे, असा सवाल निर्माण झाला आहे. ग्रामपंचायत अधिकारी, आरोग्यसेवक, पशुसंवर्धन अधिकारी, लिपिक यांच्यासह अनेकांनी मुख्यालय किंवा एकाच तालुक्यात १० वर्षांहून अधिक काळ सेवा बजावली असून, काहींनी तर स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या छत्रछायेखाली स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे.
शासन निर्णयानुसार, कोणताही कर्मचारी मुख्यालयात सलग १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ कार्यरत राहू शकत नाही. नियमानुसार, दर तीन वर्षांनी टेबल, पाच वर्षांनी विभाग आणि दहा वर्षांनी मुख्यालय बदलणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रशासन विभागातील शेखर गायकवाड हे २००४ पासून जिल्हा परिषदेत कार्यरत असून गेल्या १८ वर्षांपासून ते मुख्यालयातच तळ ठोकून आहेत.लिपिक वर्गीय जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी बदल्यांपासून सूट घेतली आहे. शासन निर्णयानुसार, संघटनेच्या अध्यक्षाला मुख्यालयात सलग १० वर्षे कार्यानंतर पुढील पाच वर्षांकरिता अतिरिक्त सूट दिली जाऊ शकते. मात्र, ही सवलत लागू करूनही शेखर गायकवाड यांची मुख्यालयातील सेवा १८ वर्षांपर्यंत पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत, त्यांना मुख्यालयात आणखी एक वर्ष कार्यरत राहण्याची दिलेली मुदतवाढ हा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा पक्षपाती निर्णय असल्याचेच म्हणावे लागेल!
पुणे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात फार्मासिस्ट पदावर कार्यरत असलेले प्रदीप गोलांडे गेली सहा वर्षे प्रतिनियुक्तीच्या नावाखाली बेकायदेशीररीत्या ‘मुख्य औषध निर्माण अधिकारी’ पदावर बसले असून, गोलांडे यांची मूळ नियुक्ती प्राथमिक आरोग्य केंद्र, विजवडी, ता. इंदापूर येथे असून तेथे गेली १० वर्षे त्यांच्या पदस्थापनेत कोणताही बदल झालेला नाही. त्यांचा दरवर्षी प्रशासकीय बदल्यांच्या यादीत पहिल्या नंबर वर नाव असूनही बदली केली जात नाही, याउलट, अपंग कर्मचाऱ्याची विधिवत नियुक्ती असलेल्या पदावर गोलांडे नी अनधिकृतपणे पदभार स्वीकारलेला असून प्रशासनाने डोळेझाक करत, आर्थिक लाभांच्या बदल्यात या कर्मचाऱ्याला मुख्यालयातच ठेवले आहे, ही बाब धक्कादायक असून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे गंभीर अनियमिततेचे स्पष्ट उदाहरण ठरते.
शिक्षण विभागातील किशोर कुलकर्णी हे वेतन शिक्षण खात्यातून घेत असून, मागील १० वर्षांपासून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे खासगी पी.ए. म्हणून काम करत आहेत. त्यांनीही स्वतःचा विभाग, टेबल वा मुख्यालय बदलणे टाळून मुख्यालयात स्वतःसाठी ‘आरक्षित खुर्ची’ राखून ठेवली आहे. प्रत्यक्षात, दोन वर्षांपूर्वी त्यांची पदोन्नती होऊन बदली मावळ येथे झाली होती. मात्र, त्यांनी तेथे रुजू न होता केवळ कागदोपत्री नियुक्ती दाखवून स्वतःची सीनियॉरिटी तोडली आणि मूळ नियुक्तीच्या ठिकाणी परत येण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अर्ज सादर केला. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विशेष अधिकार वापरून त्यांना स्वीय सचिव म्हणून प्रतिनियुक्तीवर मुख्यालयातच नेमले. प्रत्यक्षात, यासाठी विभागीय आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक होते, आणि कागदोपत्री ती पूर्तता केलीच असेल, यात शंका नाही.
या सर्व प्रकारांमुळे जिल्हा परिषदेतील बदल्यांचे धोरण हे निवडक कर्मचाऱ्यांसाठी ‘नियमबाह्य आश्रय योजना’ बनले आहे का? यासोबतच आर्थिक संगनमत, राजकीय आशीर्वाद आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष यामुळे बदल्यांची प्रक्रिया पारदर्शकते ऐवजी ‘संरक्षित टोळी व्यवस्थे’च्या ताब्यात गेली आहे का? या प्रश्नांसोबतच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या एकूण कार्य शैलीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून केवळ येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, राजकीयदृष्ट्या विश्वासू आणि ‘कामाचे’ ठरू शकणाऱ्या व्यक्तीला जाणीवपूर्वक मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नेमण्यात आले का? हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
गजानन पाटील यांची पार्श्वभूमी पाहिली तर गजानन पाटील यांची नियुक्ती डेप्युटी कलेक्टर, सुरुवातीला प्रांत म्हणून कार्यभार सांभाळल्यानंतर तब्बल ९ ते १० वर्षे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे स्वीय सचिव म्हणून काम केले असल्याने सत्तेतून विकास कसा साधायचा हे त्यांना अवगत असणारच! त्यांच्या याच पार्श्वभूमीमुळे, त्यांना इतर उपजिल्हाधिकारी वर्गातील अधिकाऱ्यांपेक्षा जलद पदोन्नती मिळाली का? हा प्रश्न इतर अधिकारीच खासगीत विचारत आहेत.
पुणे जिल्हा परिषद ही ३०,००० हून अधिक कार्यरत कर्मचाऱ्यांची, राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाची स्थानिक स्वराज्य संस्था असून येथील C.E.O. पदासाठी सहसा IAS अधिकारी किंवा किमान IAS नॉमिनेटेड अधिकारी नेमला जातो. मात्र, गजानन पाटील यांना मात्र अतिरिक्त जिल्हाधिकारी झाल्यानंतर थेट पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर नेमण्यात आले, तेही IAS दर्जा नसताना अशी शंका नागरिकांमधून उपस्थित होत असून सोबतच गजानन पाटील यांची पदोन्नती व नियोजन पाहता, त्यांना हे पद त्यांच्या गुणवत्ता आणि वरिष्ठतेमुळे मिळाले की राजकीय ‘रेड कार्पेट’मुळे हा प्रश्न सध्या अधिक तीव्रतेने विचारला जात असून जिथे इतर अधिकारी दोन दशकांची सेवा करूनही पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत, तिथे गजानन पाटील यांना राजकीय आशीर्वादामुळे ‘शॉर्टकट’ मिळाला का?
शेवटी एकंदरीत कर्मचारी बदल्यांचा गोंधळ, प्रशासनातील अपारदर्शकता, आणि नियमांचे उल्लंघन ही चिन्हे पाहता, ही संस्था “शासनासाठी नव्हे, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकी साठी अथवा यातून निर्माण होणाऱ्या सत्तेसाठी” चालवली जात आहे का? यावरून जसा राजा तशी प्रजा या नीतीप्रमाणे जिल्हा परिषदेतील कारभार सुरू आहे का? हा प्रश्न पडतो.
