“दक्षताच्या बुडाखालीच अंधार!”दक्षता प्रमुखाचा काळा कारभार: शासकीय खात्याचा गैरवापर, तब्बल नऊ वर्षे यूपीआय व्यवहार!
सत्यउपासक विशेष वृत्त: राज्याच्या कृषी विभागातील दक्षता प्रमुख पदावरून गोविंद मोरे यांना तडकाफडकी हटविण्यात आले असून, त्यांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू आहे. तब्बल नऊ वर्षे शासकीय बँक खात्याचा गैरवापर करून यूपीआय व्यवहार चालवले असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात प्रशासकीय कारवाईची प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्यात येणार आहे.
“तत्कालीन प्रमुखाचे पाय खोलात!”: दक्षता विभागाचा मूळ उद्देश शासनाच्या निधीच्या योग्य विनियोगावर देखरेख ठेवणे, गैरव्यवहार रोखणे आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करणे हा आहे. मात्र, या विभागाच्या अधीक्षक कृषी अधिकारी पदावर कार्यरत असलेले गोविंद मोरे यांनी 2015 ते 2018 या कालावधीत वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट येथे उपविभागीय कृषी अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना शासकीय बँक खात्यात स्वतःचा वैयक्तिक मोबाइल क्रमांक जोडून तो यूपीआय व्यवहारांसाठी वापरण्याचा धक्कादायक प्रकार केला असून सरकारी निधीचा अपहार करत त्यांनी २०२४ पर्यंत सतत या खात्यातून आपल्या वैयक्तिक खर्चासाठी रक्कम वळती केल्याचे उघड झाले आहे.सध्याचे हिंगणघाट उपविभागीय कृषी अधिकारी यांनी ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर कृषी आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली तपास अधिकाऱ्यांनी या तक्रारीची पडताळणी केली असता हा आर्थिक अपहार स्पष्टपणे समोर आल्याचे सूत्रांकडून समजते, सोबतच त्यानंतर मोरे यांची बदली चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा येथे उपविभागीय कृषी अधिकारी म्हणून झाली. येथेही त्यांनी ई-निविदांच्या प्रक्रियेत अनियमितता आणि आर्थिक अपहार केल्याचे गंभीर आरोप त्यांच्यावर झाले आहेत. या घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल अद्याप प्रलंबित असला तरी प्राथमिक तपासात मोरे यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे समोर आले आहे, मोरे यांना हटविण्यात आले असले, तरी त्यांच्या कार्यकाळातील भ्रष्ट कारभाराचा भस्मासुर उघडकीस येऊ लागला आहे. आता पुणे विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयातील अधीक्षक कृषी अधिकारी विजयकुमार राऊत यांच्याकडे दक्षता पथकाची सूत्रे सोपविण्यात आली आहेत. मात्र, दक्षता विभागाच्या भ्रष्ट चौकशी पद्धतीमध्ये सुधारणा होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
दुसऱ्याच्या डोळ्यातले कुसळ बघणाऱ्यांना स्वतःच्या डोळ्यातले मुसळ दिसत नाही! : कृषी आयुक्तांच्या अखत्यारीतील दक्षता विभाग नावापुरता पारदर्शक राहिला असून, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा गड बनला आहे. गोविंद मोरे यांच्यावर शासकीय खात्याचा गैरवापर करून नऊ वर्षे यूपीआय पेमेंट्स केल्याचा गंभीर आरोप आहे. त्याच वेळी यांच्या कार्यकाळात, दक्षता विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीच संगनमत करून खोट्या तक्रारींचा सुळसुळाट केल्याच्या तक्रारी आयुक्तांकडे झाल्या असून त्यांच्या कार्यकाळात गेल्या तीन वर्षांत ‘दक्षता’ नव्हे, तर ‘खंडणी विभाग’! म्हणूनच कार्यरत असल्याचे खेदाने म्हणावे लागेल, मोरे यांच्याच कार्यकाळात, चौकशीच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराच्या नव्या यंत्रणा उभ्या राहिल्या विभागातील गैरव्यवहाराचा मूळ धागा मोरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे जात असला तरी, मोरे यांच्यासह तंत्र अधिकारी निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग पदावरून आलेले इतर अधिकारीही यामध्ये गुंतलेले आहेत. त्यामुळे कोणते प्रकरण कसे हाताळायचे आणि कुठे ‘हात मारायचा’ याचे संपूर्ण ज्ञान त्यांना होते, अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि उपसंचालक दक्षता यांनी खोट्या तक्रारी, निनावी अर्ज आणि अपप्रचार यांचा वापर करून अधिकारी, व्यापारी, खते उत्पादक आणि विक्रेत्यांना आर्थिक तोडपाणी करण्यास भाग पाडले. गेल्या नऊ महिन्यांत राज्यभरातील निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाच्या निरीक्षकांना कार्यालयात बोलावून चौकशीच्या नावाखाली आर्थिक तोडपाणी करण्यात आले.त्याचप्रमाणे, कृषी खात्याच्या खते उत्पादन, विक्री आणि निरीक्षणाशी संबंधित व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायांवर बिनबुडाच्या कारवाया करून त्यांना धाकात ठेवले जात होते.
राऊत यांच्यासमोर मोठे आव्हान!: आता विजयकुमार राऊत यांच्यावर मोठी जबाबदारी आली आहे. त्यांच्या हाती सूत्रे दिल्यानंतर दक्षता विभागाचा कारभार बदलणार की तोच भ्रष्ट प्रवाह कायम राहणार, याकडे साऱ्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष आहे.शेवट काय?हा भ्रष्टाचार फक्त मोरे यांच्यापुरता मर्यादित नाही. त्यांच्या सोबत संगनमत करून कारभार चालविणाऱ्या इतर अधिकाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली नाही, तर हा गुंतागुंतीचा साखळी भ्रष्टाचार असाच सुरू राहील.वर्धा आणि चंद्रपूर येथे मोरे यांच्या कारभाराने जो भ्रष्टाचाराचा डोंगर उभा केला आहे, त्याचा तपशील आता बाहेर येऊ लागला आहे. शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे अपहार करणाऱ्या या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई न झाल्यास, जनसामान्यांचा सरकार वरून विश्वास उडेल, विश्वासास तडा जाऊ नये, यासाठी गोविंद मोरे यांच्यावरील सर्व तक्रारींची सखोल चौकशी होऊन त्यांच्यावर तातडीने कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, हा भ्रष्टाचार आणखी खोलवर जाईल आणि कृषी क्षेत्रातील विश्वासार्हता संपूर्णपणे ढासळेल! शेवटी “नाठाळाच्या माथी काठी ही हवीच!”
