गोरगरीब रुग्णांच्या जीवाशी खेळ!
नवीन रुग्णालय नोंदणी आणि नूतनीकरण यात भ्रष्टाचार होत असून जिल्हा शल्य चिकित्सक अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या कार्यालयांकडून बॉम्बे नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, १९४९ मधील सर्व नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. **”पाखरांचे टोळके, प्रत्येकाचे वेगवेगळे बोलके”** या म्हणीप्रमाणे, केवळ आर्थिक निकष लावून रुग्णालये आणि सोनोग्राफी सेंटर यांची नोंदणी प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील गोरगरीब रुग्णांच्या जीवावर धोका निर्माण झाला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांशी या प्रश्नावर चर्चा केल्यास, त्यांची भूमिका **”हाती घालावी तुरी, अन् म्हणावे मी नव्हतो तरी”** अशी दिसते. म्हणजेच, त्यांनी स्वतःची जबाबदारी आणि कर्तव्ये पूर्णपणे दुर्लक्षित केली आहेत.
बॉम्बे नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, १९४९ हा कायदा सुरुवातीला मुंबई प्रांतातील नर्सिंग होम्सच्या नोंदणी आणि नियमनासाठी लागू होता. परंतु, महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर हा कायदा संपूर्ण राज्यासाठी लागू झाला. या कायद्यानुसार, नवीन रुग्णालय नोंदणी आणि नूतनीकरणाचे अधिकार रुग्णालय सुरू करण्याच्या परिक्षेत्रातील संबंधित आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे आहेत. उदाहरणार्थ, नगरपालिका/नगरपरिषद हद्दीत जिल्हा शल्यचिकित्सक अधिकारी, तालुका ग्रामीण अथवा ग्रामपंचायत हद्दीत जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि महानगरपालिका हद्दीत आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे हे अधिकार आहेत. त्याचप्रमाणे, नवीन सोनोग्राफी सेंटरची नोंदणी आणि नूतनीकरण पीसीपीएनडीटी (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994) कायद्यांतर्गत होते. या कायद्यांतर्गत नियमांची पूर्तता तपासून प्रमाणपत्रे जारी करणे, गर्भधारणेपूर्व व गर्भधारणानंतरच्या निदान तंत्रांचे विनियमन आणि गैरवापर टाळण्यासाठी वेळोवेळी तपासणी करणे ही जबाबदारी जिल्हा शल्य चिकित्सक अधिकाऱ्यांवर आहे.
परंतु, संबंधित कार्यालयांकडून या कायद्याची पायमल्ली केली जात आहे. केवळ आर्थिक निकष लावून सरसकट रुग्णालयांना नोंदणी प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. सदर अलिखित दरपत्रक खालीलप्रमाणे आहे:
– जनरल बेडसाठी १,००० रुपये
– प्रसुती बेडसाठी २,००० रुपये
– आयसीयू बेडसाठी ५,००० रुपये
उदाहरणार्थ, जनरल शंभर बेड असलेल्या रुग्णालयाला केवळ एक लाख रुपये घेतले जात आहेत. याच निकषावर नवीन रुग्णालय प्रमाणपत्रे आणि नूतनीकरण प्रमाणपत्रे जारी केली जात आहेत. नियमावलीप्रमाणे, रुग्णालयातील कन्सल्टिंग डॉक्टर एमबीबीएस पदवीधारक असला पाहिजे. तसेच, रुग्णालयातील बेडच्या संख्येनुसार नर्सेस असणे बंधनकारक आहे. उदाहरणार्थ, आयसीयू दोन बेडसाठी एक जीएनएम पदवीधारक नर्स आणि जनरल तीन बेडसाठी एक एएनएम नर्स असणे आवश्यक आहे. रुग्णालयाच्या सुरुवातीला दर्शनी भागात तपासणी दरपत्रक लावणे आणि शासनाने लागू केलेल्या आरोग्य योजनांची माहिती देणे बंधनकारक आहे.
शासनाकडून सामान्य जनतेसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना (एमजेपीजेएवाय) राबवली जात आहे. यासोबत, उच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका आयपीएल क्रमांक ३/२२/२००४ मधील १७ ऑगस्ट २००६ आणि १५ एप्रिल २००९ च्या आदेशाप्रमाणे, निर्धन व दुर्बल घटकातील जनतेसाठी (आयपीएफ) योजना सुरू केली आहे. या दोन्ही योजनांतर्गत राज्यातील ९९८ (खासगी आणि शासकीय) रुग्णालये समाविष्ट आहेत. यामध्ये ९६० प्रकारच्या गंभीर आजारांवर पूर्णतः मोफत औषधोपचार आणि रुग्णालयातील ठराविक बेड निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच, या योजनांतर्गत रोजचे उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची नोंद करणे बंधनकारक आहे.
आरोग्य विभागाकडून प्रामुख्याने रुग्णालये आणि नर्सिंग होम्स यांनी कायद्याचे नियम आणि अटींचे पालन करणे अपेक्षित आहे. तालुका स्तरावर संबंधित क्षेत्रातील तालुका आरोग्य अधिकारी किंवा संबंधित आरोग्य अधिकारी यांनी अर्जदाराच्या रुग्णालयाची तपासणी करून सर्व काही योग्य असल्याची खात्री करून त्याचा अहवाल कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. रुग्णालयांच्या ठिकाणी नियमित किंवा आकस्मिक तपासणी करून रुग्णांची सुरक्षितता आणि स्वास्थ्यविषयक नियमांचे पालन होत आहे का याची नियमित तपासणी करणे अपेक्षित आहे. तसेच, रुग्णालयात व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन पुरवठा, अग्निशामक यंत्रे आणि जैव वैद्यकीय कचऱ्याचे व्यवस्थापन यांची तपासणी वेळोवेळी करून आरोग्य सेवांची गुणवत्ता वाढवणे अपेक्षित आहे.
थोडक्यात भ्रष्टाचारामुळे गोरगरीब रुग्णांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाला असून या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कायद्याचे कठोरपणे पालन करणे आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे.