राज्यात अनेक बनावट प्लेसमेंट एजन्सी आहेत, ज्या तरुणांना भरघोस नोकऱ्यांचे आमिष दाखवून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने खाजगी प्लेसमेंट एजन्सींवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि नोकरीच्या शोधात असलेल्या युवकांना फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी महाराष्ट्र खाजगी पदयोजन एजन्सी (विनियमन) विधेयक २०२५ संमत केले आहे. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ सरकारने मोठे दावे केले आहेत—जसे की रोजगार क्षेत्रात पारदर्शकता निर्माण करणे, बनावट प्लेसमेंट एजन्सींना आळा घालणे, आणि युवकांचे रोजगारसंबंधी हित जोपासणे. पण प्रत्यक्षात हे विधेयक युवकांच्या हितासाठी कितपत प्रभावी ठरेल? की हे देखील फक्त सरकारी घोषणांचा एक भाग राहील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
महाराष्ट्रात खाजगी प्लेसमेंट एजन्सींसाठी नवे नियम; विधेयक दोन्ही सभागृहात संमत: महाराष्ट्रातील खाजगी प्लेसमेंट एजन्सींवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि युवकांना फसवणुकीपासून संरक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र खाजगी पदयोजन एजन्सी (विनियमन) विधेयक २०२५ दोन्ही सभागृहांनी संमत केले असून, यामुळे नोकरी शोधणाऱ्या युवकांसाठी अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक प्रणाली तयार होणार आहे.हे विधेयक कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाच्या वतीने सादर करण्यात आले. या विधेयकामुळे बनावट भरती प्रक्रियेतून बेरोजगारांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जातील आणि उमेदवारांचे रोजगारसंबंधित हित जपले जाईल. यामुळे तरुणांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल तसेच प्लेसमेंट एजन्सींवरही नियंत्रण ठेवता येईल. प्रत्येक प्लेसमेंट एजन्सी सरकारच्या नोंदणीकृत चौकटीत राहील, त्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि युवकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल.याआधी गुमास्ता परवान्याच्या आधारे प्लेसमेंट एजन्सी सुरू करता येत होती. मात्र, आता तसे करता येणार नाही. सर्व प्लेसमेंट एजन्सींना शासनाच्या नोंदणी प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असून, वैध नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय त्यांना कार्य करण्याची परवानगी मिळणार नाही.जर कोणतीही एजन्सी चुकीची माहिती पुरवत असेल, खोटी कागदपत्रे सादर करत असेल, फसवणूक करत असेल, माहितीचा गैरवापर करत असेल, नोकरी देण्यास अपयशी ठरत असेल किंवा जाणूनबुजून नकार देत असेल, तसेच शासनाच्या नावाखाली लोकांची दिशाभूल करत असेल, तर अशा एजन्सींची नोंदणी रद्द केली जाईल किंवा निलंबित केली जाईल. याशिवाय, नोंदणीशिवाय काम करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाई आणि तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.सरकारने केवळ नियमनच केले नाही, तर रोजगार संधी वाढवण्यासाठीही पावले उचलली आहेत. नोंदणीकृत खाजगी प्लेसमेंट एजन्सींसोबत रोजगार मेळावे, करिअर मार्गदर्शन कार्यक्रम, कौशल्य विकास कार्यशाळा आणि सेमिनार यांसारखे उपक्रम कौशल्य विकास विभागाद्वारे भविष्यात राबवले जाणार आहेत.या विधेयकामुळे महाराष्ट्रातील नोकरी शोधणाऱ्या युवकांना अधिक संरक्षित आणि पारदर्शक प्लेसमेंट सेवा उपलब्ध होणार असून, खाजगी प्लेसमेंट एजन्सींच्या अनियमित कारभारावर नियंत्रण आणता येणार आहे.
रोजगार निर्मितीबाबत सरकारचे अपयश: सरकार रोजगार नियमनाच्या गोष्टी करत असताना, प्रत्यक्षात रोजगारनिर्मितीसाठी कोणते ठोस प्रयत्न केले जात आहेत, यावर प्रश्न उपस्थित होतो. युवकांसाठी नवीन संधी निर्माण करण्याऐवजी, सरकारी योजनांच्या नावाखाली फक्त मेळावे आणि प्रशिक्षण कार्यशाळा घेतल्या जातात. पण त्या केवळ कागदावरच राहतात, आणि बेरोजगारीची समस्या कायम आहे.याआधीही सरकारने कौशल्य विकास, रोजगार प्रशिक्षण आणि परदेशी नोकऱ्यांसाठी विविध योजना जाहीर केल्या, पण त्यांचा परिणाम मर्यादितच राहिला. जर रोजगाराच्या संधीच कमी असतील, तर प्लेसमेंट एजन्सी कितीही पारदर्शक असल्या तरी नोकऱ्या कुठून मिळणार?
नियमन गरजेचे, पण रोजगारनिर्मिती महत्त्वाची: फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी नियमन आवश्यक आहे, पण त्याच वेळी रोजगाराच्या संधीही वाढवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जर नियमनाच्या नावाखाली रोजगार शोधण्याची प्रक्रिया अधिक कठीण केली जात असेल, तर तो युवकांच्या हिताविरोधीच ठरेल.सरकारने फक्त नियम कडक करण्यावर भर न देता, स्थानीय उद्योगांना चालना देणे, लघु-मध्यम उद्योगांना मदत करणे, स्टार्टअपसाठी अनुकूल धोरणे आणणे आणि सरकारी नोकरभरती प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवणे या मुद्द्यांवर अधिक लक्ष द्यायला हवे.नाहीतर, हा कायदा एक नवीन सरकारी अडथळा बनून रोजगारप्रक्रियेला आणखी गुंतागुंतीचा करून टाकेल, आणि युवकांच्या समस्या तशाच कायम राहतील.
रोजगार निर्मितीबाबत सरकार गंभीर आहे का?,: सरकार म्हणते की हा कायदा रोजगाराच्या संधी वाढवेल, पण प्रत्यक्षात हा फक्त नियमनासाठी आणला आहे. बेरोजगारी रोखण्यासाठी सरकारने स्थानिक उद्योगांना चालना द्यायला हवी, लघु-मध्यम उद्योगांना आर्थिक मदत द्यायला हवी, बँक कर्जांवरील व्याजदर कमी करायला हवेत आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणायला हवे. मात्र, सरकार याकडे दुर्लक्ष करून नोकऱ्या मिळवण्याच्या प्रक्रियेलाच कठीण बनवत आहे.याआधीही सरकारने तरुणांसाठी रोजगार मेळावे आणि प्रशिक्षण योजना आणल्या, पण त्या केवळ कागदावरच राहिल्या. तसेच सरकार स्वतः स्वीकारत आहे की महाराष्ट्रात रोजगाराच्या संधी कमी आहेत, म्हणूनच परदेशात नोकऱ्या मिळवण्यासाठी योजना राबवण्यात येत आहेत.
डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचे काय?: महाराष्ट्र सरकारने संमत केलेल्या महाराष्ट्र खाजगी पदयोजन एजन्सी (विनियमन) विधेयक २०२५ अंतर्गत डिजिटल प्लेसमेंट प्लॅटफॉर्म्स जसे की Work India, Apna, Quikr Jobs, आणि Naukri हे कायद्याच्या चौकटीत येतील का, यावर मुख्यतः “प्लेसमेंट एजन्सी” या संकल्पनेची व्याख्या कायद्याने कशी केली आहे, यावर अवलंबून असेल. जर हे प्लॅटफॉर्म केवळ नोकरी शोधणारे आणि नियोक्ते यांना जोडण्याचे काम करत असतील, म्हणजेच उमेदवारांच्या भरती प्रक्रियेत थेट सहभाग घेत नसतील, मुलाखतींचे आयोजन करत नसतील किंवा प्रत्यक्ष नोकरीची हमी देत नसतील, तर त्यांच्यावर हा कायदा लागू होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, जर हे प्लॅटफॉर्म विशिष्ट शुल्क घेऊन नियोक्त्यांसाठी कर्मचाऱ्यांची निवड करत असतील, उमेदवारांचे प्रोफाइल पडताळून मुलाखतींसाठी निवड करत असतील किंवा नोकरी मिळण्याची जबाबदारी घेत असतील, तर सरकार त्यांना देखील नोंदणीसाठी आणि नियमनाच्या चौकटीत आणू शकते, तसेच, Work India आणि तत्सम प्लॅटफॉर्म्स अनेकदा इतर लहान-मोठ्या प्लेसमेंट एजन्सींची माहिती होस्ट करतात. जर या प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीकृत एजन्सी स्वतंत्ररित्या उमेदवारांना रोजगार मिळवून देत असतील, तर त्या निश्चितच या कायद्याच्या कक्षेत येतील. या अनुषंगाने, ऑनलाइन आणि ऑफलाइन प्लेसमेंट सेवांमध्ये स्पष्ट भेद केला जाईल का, हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. जर सरकारने डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर हा कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला, तर या पोर्टल्सना देखील नोंदणी करावी लागेल, ज्यामुळे नोकरी शोधणाऱ्या युवकांना काही नव्या अटींचा सामना करावा लागू शकतो किंवा या पोर्टल्सवरील सेवा अधिक खर्चिक होऊ शकतात, सरकार डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर नियंत्रण आणू इच्छित असेल, तर त्यासाठी कायद्यात स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्यक आहे. जर हे प्लॅटफॉर्म केवळ माध्यम म्हणून कार्यरत असतील आणि नियोक्ता व उमेदवार यांच्यात कोणताही आर्थिक व्यवहार करत नसतील, तर त्यांच्यावर कायद्याची अंमलबजावणी कठीण ठरू शकते. मात्र, भविष्यात सरकार डिजिटल प्लेसमेंट पोर्टल्ससाठी स्वतंत्र नियमावली किंवा सुधारित अधिसूचना काढू शकते, ज्यामुळे या प्लॅटफॉर्म्सना काही विशिष्ट निकष पूर्ण करावे लागतील, सध्या उपलब्ध असलेल्या विधेयकाच्या माहितीनुसार, Work India आणि तत्सम प्लॅटफॉर्म्सवर हा कायदा लागू होणार का, हे स्पष्ट नाही. मात्र, जर सरकारने डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना प्लेसमेंट एजन्सी म्हणून गणले, तर त्यांना देखील नोंदणी करावी लागेल आणि नियमनाच्या कक्षेत आणले जाईल. यासंबंधी सुस्पष्टता मिळवण्यासाठी सरकारच्या अंतिम नियमावलीची प्रतीक्षा करावी लागेल.
