शेतकऱ्यांनो सावधान…सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत फसवणुकीपासून वाचा!सरकारी योजना की घोटाळ्याचा जाळ?
सत्यउपासक विशेष वृत्त: महाराष्ट्र राज्यात सुमारे ५० ते ५५ लाख कृषी वीज ग्राहक आहेत. देशातील शेतीच्या विद्युत पंपांमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वात मोठा आहे. राज्यामध्ये ऊर्जेच्या एकूण वापरापैकी कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे २८% ऊर्जेचा वापर होत असून प्रामुख्याने सदर वीजेचा वापर कृषी पंपास वीज पुरवठा करण्यासाठी होतो. सध्या शेतकऱ्यांना चक्रीय पध्दतीने दिवसा व रात्री वीजपुरवठा केला जातो. अशाप्रकारे वीजपुरवठा होत असल्याने शेतकऱ्यांची खूप गैरसोय होते, रात्रीच्या वेळी शेतात सिंचन करताना वन्य प्राणी, साप चावणे, इत्यादी धोक्यांचा सामना करावा लागतो, या समस्या सोडविण्यासाठी शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा अखंडित वीजपुरवठा व्हावा या उद्देशाने शासनाने मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना सुरू केली, परंतु सत्यउपासकच्या निदर्शनास असे आले आहे की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होत आहे.
शेतकऱ्यांनो, लाखोंच्या आमिषाला बळी पडू नका; योग्य माहिती घेऊनच करार करा: ग्रामीण भागात काही घोटाळेबाज टोळ्या सक्रिय झाल्या असून टोळ्यांतील मंडळी ग्रामीण भागात फिरत असून, स्वतःला मोठ्या कंपन्यांचे अधिकृत कर्मचारी असल्याचे भासवत आहेत. हे लोक आपल्या कंपनीला शासनाकडून सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे काम मिळाल्याचा दावा करून, कमी शिक्षित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी या योजनेअंतर्गत भाडेपट्ट्यावर देणे बंधनकारक असल्याचे सांगत असून याशिवाय, हे लोक विविध आमिषे दाखवून शेतकऱ्यांना जमिनी भाडेपट्ट्यावर देण्यासाठी प्रवृत्त करत आहेत. ते प्रति एकर पाच ते सहा लाख रुपये भाड्याचे मोठे आश्वासन देत असून सोबत करार (MOU) करण्यासाठी त्वरित काही हजार रुपये रोख स्वरूपात देत आहेत, याशिवाय, या कंत्राटी कामासोबत शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर आणि इतर शेती अवजारे भाड्याने घेण्यात येतील, असे सांगून त्यांना अधिक फायदा होणार असल्याची बतावणी करत असून या फसवणुकीत हे लोक विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी काही स्थानिक अधिकाऱ्यांचाही गैरवापर करताना दिसत आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनाही ते स्वतःला कंपनीचे अधिकृत प्रतिनिधी असल्याचे भासवतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास अधिक दृढ होत असून थोडक्यात “तोंडदेखलं गोड बोल, आणि मागून घाला घाल” या म्हणीप्रमाणे, काही लबाड टोळ्या या योजनेचा फायदा उठवून शेतकऱ्यांना गंडा घालत आहेत.
सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीन देताना फसवणुकीपासून कसे बचावाल? सौर कृषी वाहिनी योजनेतील सत्य जाणून घ्या: शासनाने या योजनेसाठी स्पष्ट भाडेपट्ट्याचे दर निश्चित केले आहेत. १ हेक्टर म्हणजे साधारण अडीच एकर किंवा १०० गुंठे, महावितरणच्या नियमानुसार, शेतकऱ्यांच्या खाजगी जमिनींसाठी भाडेपट्टा दर ठरवताना नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने ठरवलेला दर विचारात घेतला जातो. समजा, प्रति एकर ₹३,००,०००/- असा दर असेल, तर एका हेक्टरसाठी तो ₹७,४१,०००/- होतो. या रकमेच्या ६% प्रमाणे वार्षिक भाडेपट्टा ₹४४,४६०/- असेल किंवा ₹१,२५,०००/- प्रति हेक्टर यापैकी जास्त रक्कम देण्यात येईल. तसेच, भाडेपट्ट्याचा दर दरवर्षी ३% वाढणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी विशेष करून बागायती जमीन न देता; पडीक जमिनीच द्यावी असा उल्लेख आहे, मात्र, काही ठिकाणी बनावट एजंट आणि खाजगी कंपन्या शेतकऱ्यांना “तुमच्या जमिनीला वार्षिक ₹५ लाख ते ₹१० लाख मिळतील” असे सांगून फसवत आहेत. याशिवाय, करार करण्याआधीच काही हजार रुपये आगाऊ देऊन विश्वास संपादन केला जातो आणि नंतर शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. “मोफत मिळते ते विषाचेही पान” या म्हणीप्रमाणे, अशा आमिषांना बळी पडल्यास भविष्यात मोठे नुकसान होऊ शकते, यापासून वाचण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शासनाने निश्चित केलेल्या अधिकृत भाडेपट्ट्याच्या दरानुसारच करार करावा. कोणत्याही खाजगी एजंट किंवा कंपन्यांवर विश्वास ठेवू नये. महावितरणच्या अधिकृत घोषणांची वाट पहावी आणि त्यांच्या स्थानिक कार्यालयांशी संपर्क साधावा. करार करताना सर्व सरकारी कागदपत्रे व्यवस्थित तपासूनच सही करावी आणि कोणताही आर्थिक व्यवहार न करता अधिकृत संस्थेशीच व्यवहार करावा. जर कोणतीही फसवणूक होत असल्याचे लक्षात आले, तर त्वरित स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करावी.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना शेतकऱ्यांसाठी एक सुवर्णसंधी असली तरी त्याचवेळी मोठ्या प्रमाणावर फसवणुकीची शक्यता निर्माण झाली आहे. “डोळे झाकून विश्वास ठेवला की फसवणूक अटळ” या म्हणीप्रमाणे कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडता शासनाने निश्चित केलेल्या नियमांनुसार योग्य ती खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी स्वतःची जमीन सुरक्षित ठेवावी आणि अधिकृत माहिती मिळाल्याशिवाय कोणताही आर्थिक व्यवहार करू नये. थोडक्यात मोठ्या भाड्याच्या आमिषाला बळी न पडता सावध राहा, सुरक्षित राहा!