“लाडक्या बहिणीच्या नावाखाली… आजी बाई आणि भाऊ घेऊन गेले ४५३ कोटी!
आता सरकार म्हणतंय ‘योजना बरोबर होती, फक्त लाभार्थी थोडे ‘क्रिएटिव्ह’ निघाले!’”
राज्यात निवडणुकीआधी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारनं मोठ्या थाटामाटात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना काढली, २१ ते ६५ वयातील बहिणींना दरमहा १५०० रुपये दिले जात होते, योजनेचा उद्देश होता महिलांना आर्थिक मदत देण्याचा बहिणींना आधार, सगळं सुरेख… पण झालं काय? योजना आली आणि बहिणींपेक्षा ‘लाडक्या आजीबाई’ आणि ‘लाडके भाऊ’ यांनीच योजनेचा लाभ आपल्या खिशात घातला आहे. कारण निवडणुकीनंतर आता सुरू असलेल्या छाननीत उघड झालंय की ६५ वर्षांच्या मर्यादेपलीकडे गेलेल्या तब्बल २ लाख ८७ हजार ८०३ आजीबाईंनी मागील १० महिन्यांत सरकारकडून ४३१ कोटी ७० लाख रुपये ओढून घेतले असून केवळ वयोवृद्ध महिलाच नव्हे तर १४ हजार २९८ पुरुषांनीही या योजनेचा लाभ घेतला असून, त्यांना मागील १० महिन्यांत २१.४४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले!
निवडणुकीत मतं मिळवण्यासाठी सरकारनं सगळ्यांना ‘हो’ म्हणत वाटेल त्या अर्जांना मंजुरी दिली आणि आता छाननीनंतर लक्षात आलंय की बहिणींसाठी काढलेली योजना शेवटी ‘आजी व भाऊ’ यांच्यासाठी उत्सव ठरली असून आता लोकं विचारतात की, “लाडकी बहीण योजनेत बहिणींपेक्षा आजी, आणि भाऊच जास्त खुश झाले; मग सरकारनं खरं तर या योजनेचं नाव ‘लाडका परिवार योजना’ ठेवलं असतं तर बरं झालं असतं नाही का?”
वयाची अट, पात्रता, अटी-शर्ती या सगळ्या निवडणुकीच्या धावपळीत बाजूला ठेवून, ‘लाडकी बहीण’ योजना अक्षरशः ‘मतांसाठी लाडक्या कुणालाही’ खुली ठेवण्यात आली होती, हे आता समोर येत असून छाननी सुरू झाल्यानंतर जनतेला आता लक्षात आलंय की ‘लाडकी बहीण’ नव्हे तर ‘लाडका खजिना लुटणाऱ्यांचा मेळावा भरला होता, हे केवळ एक प्रकरण नाही, तर शासनाच्या योजनांमधील भ्रष्ट आणि बेजबाबदार यंत्रणेचं दर्शन आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ४६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली, जी राज्याच्या वार्षिक आरोग्य बजेटपेक्षा (२७ हजार कोटी) आणि शिक्षणासाठीच्या तरतुदीपेक्षा (७ हजार कोटी) खूपच जास्त आहे. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांची ३१ हजार कोटींची कर्जमाफीची वचने हवेत लटकत असून शेतकरी आत्महत्यांमध्ये देशात राज्य पहिल्या क्रमांकावर आले, म्हणजेच ‘लाडक्या बहिणींच्या मतांसाठी पैसा आहे, पण आरोग्य, शिक्षण आणि शेतकरी यांच्यासाठी नाही’, हा विरोधाभास नाही का? यासोबतच आयजीच्या जीवावर बायजी उधार! याप्रमाणे सरकारने या योजनेच्या जाहिरात बाजी करिता तब्बल २०० कोटी रुपये खर्च केले, याला वैयक्तिक राजकीय स्वार्थ आणि स्वतःची राजकीय प्रतिमा याकरिता सामान्य जनतेच्या कर रुपी पैशाची केलेली लूटच म्हणावी लागेल!, अजून गंभीर बाब म्हणजे नोंदणी व पडताळणीतील भ्रष्टाचार. २६ लाख अपात्र महिला आणि १५ हजार पुरुष अर्जदार निःसंकोचपणे योजनेत घुसले. संगणकीय नोंदणी, ‘आधार’ कार्ड व ‘डीबीटी’ पद्धती असूनही हे घडतं, याचा अर्थ डेटा एंट्री व शासकीय यंत्रणेतील मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. अर्जांची पडताळणी तर सोडाच, ही योजना निवडणुकीच्या काळात अक्षरशः ‘कोण येईल त्याला ओवाळणी’ अशी उघडी ठेवण्यात आली.
आता सरकारकडून या अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. पण जनतेत प्रश्न असा की ;”ही योजना खरोखरच बहिणींसाठी होती का, की फक्त मतांसाठी?”
