पुणे तिथे काय उणे;नियम झुगारून अधिकारांचा दुरुपयोग!
पुणे,दि.१८ जून: शासन निर्णय झुगारून, सेवा नियमांची कत्तल करत पुणे महानगरपालिकेतील उच्चपदस्थ महिला अधिकारी आणि माजी मुख्य लेखापरीक्षक यांनी लाखो रुपयांचा मानधन अपहार केल्याचे धक्कादायक वास्तव माहिती अधिकाराच्या (RTI) माध्यमातून उघडकीस आले आहे. “सेवेत राहा आणि मानधन घ्या” या बिनधास्त वृत्तीने प्रशासकीय नीतिमत्तेलाच चाट लावणाऱ्या या प्रकरणाने प्रशासनाच्या पायाभूत विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
महानगरपालिकेच्या एका संलग्न संस्थेचा अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या सध्याच्या महिला अधिकाऱ्यांनी, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत तब्बल ₹८४.६७ लाखांचे मानधन उचलले आहे. हे सर्व करताना त्या स्वतःच्या नियमित पदावर कायमस्वरूपी कार्यरत असून दरमहा पगारही घेत होत्या. शासनाच्या ०१ जून २०१५ च्या आदेशानुसार, अतिरिक्त पदभारासाठी केवळ मूळ वेतनाच्या ५% विशेष वेतनाचीच परवानगी असताना, सदर महिला अधिकारी यांनी दरमहा ₹१,१४,५८३/- मानधन घेतल्याचे उघड झाले आहे.
हेच नव्हे, तर पुणे मनपाचे माजी मुख्य लेखापरीक्षक यांनी “पर्सनल पे”च्या नावाखाली नियमबाह्य लाभ घेतले. संगणक व सांख्यिकी विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार संपल्यानंतरही त्यांनी विशेष वेतन घेणे सुरू ठेवले. इतकंच काय, सेवानिवृत्तीनंतर चौकशी होऊ नये म्हणून सेवा पुस्तकात फेरफार करून सर्व फाईल्स ‘शांततेत’ मिटवल्या गेल्याचे स्पष्ट होते.
सामाजिक कार्यकर्ते आणि सत्यउपासक वृत्तसमूहाकडून या आर्थिक अपहाराचा पर्दाफाश केला असून, सवाल हा की, सामान्य कर्मचाऱ्यांना नियमांचे पालन सक्तीचे असताना, उच्च पदस्थांना नियम झुगारून लाखोंचा अपहार करण्याची मुभा का?
लोकशाहीत कायदा सर्वांसाठी सारखा असावा, मग या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर अद्यापही कार्यालयीन चौकशी होऊन कार्यवाही का झालेली नाही?
महापालिकेच्या तिजोरीवर लुटमार करून, जनतेच्या पैशाचा असा बिनधास्त अपहार करणाऱ्यांवर कधी झडणार कठोर कारवाई?
की हे प्रकरणही नेहमीप्रमाणे फाईलफडताच दाबले जाणार?
“आता तरी प्रशासन जागे होईल का?” हा प्रश्न पुणेकरांच्या मनात खदखदत आहे!
