डिजिटल इंडिया की ‘डिले इंडिया’?, व्हर्च्युअल कारभार, वास्तविक प्रश्नांना तडा!
महाराष्ट्र शासन सध्या जणू एखाद्या समिती राजवटी च्या उंबरठ्यावर उभं आहे. बलात्कार, भ्रष्टाचार, लाचखोरीसारख्या गंभीर घटनांवर कारवाई करण्याऐवजी सरकारचा ठरलेला प्रतिसाद “समिती नेमली आहे.” जणू हीच नवी प्रशासननीती झाली आहे. दोषींवर कारवाई, जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी संबंधित अधिकाऱ्यांची केवळ बदली होते, आणि पुढे ‘फाईल’ थंड बस्त्यात. निकाल मात्र ‘पेंडिंग’ अशी रणनीती वरपासून खालपर्यंत सुरू आहे.
समित्यांचा कार्यकाळ संपतो, नवीन समिती नेमली जाते, आणि मूळ प्रश्न फाईलच्या ढिगात गाडला जातो. गाजराची पुंगी, वाजली तर वाजली; नाहीतर तोडून खाल्ली! कालांतराने समित्या वाढल्या, पण उत्तरं मिळालीच नाहीत अशी अवस्था जनतेच्या तक्रारींची झाली आहे.
या ‘समिती तंत्र’चा थेट फटका सामान्य जनतेला बसतो आहे. डिजिटल युगात ऑनलाईन सेवा, तिकीट प्रणाली, मोबाईल अॅप्स आले खरी, पण प्रत्यक्षात प्रशासन केवळ व्हर्च्युअल मीटिंग्स, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि एआय-आधारित सिस्टीममध्येच अडकले आहे. जिल्हाधिकारी, आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना जनतेने समोरासमोर भेटण्याचा प्रयत्न केला तरी ते ‘मिटिंगमध्ये आहेत’ असेच उत्तर मिळते. त्यांनी कितीही आढावे घेतले, योजनांचे नियोजन केले, तरी प्रत्यक्ष कामकाजात काहीच बदल दिसत नाही.
राज्यातील शेतकरी अजूनही उन्हात बांधावर थांबून समस्या मांडतो आहे, पण कृषी अधिकारी एसी कार्यालयात बसून ऑनलाईन पिक सर्वेक्षण आणि बैठका घेत आहेत. एआयचा वापर भरपूर, पण शेतीचा आभाळ नाहीच!, पण शेतात जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्रत्यक्ष उत्तर मिळावं, यासाठी कोणतीही व्यावहारिक पावले उचलली जात नाहीत.
विकासकामांसाठी आलेला निधी वापरला जात नाही, निधी लॅप्स होतो, किंवा वापरला गेला तरी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य खरेदी होते, थोडक्यात सरकार ‘स्मार्ट सिटी’, ‘डिजिटल इंडिया’ची घोषणा करतं, पण यामागची कृती शून्य. विकासकामांचा निधी वेळेत न वापरल्याने लॅप्स होतो, वापर झाला तरी कामं निकृष्ट. भ्रष्टाचाराचं ओंगळवाणं चित्र स्पष्टपणे दिसून येतं आहे.
सरकारने जरी डिजिटल इंडिया किंवा स्मार्ट प्रशासनाचा गजर केला असला तरी तो केवळ डॉक्युमेंटरीपुरता मर्यादित राहिलेला आहे. जमिनीवरचा विकास, लोकांपर्यंत पोहोचणारी सेवा आणि उत्तरदायी प्रशासन अद्यापही गायब आहे, यावर आता जनता विचारतेय “हे कॉर्पोरेट तत्त्व आहे की कारभार विसरण्याची शासकीय नवीन रणनीती?” शासन चालवण्याची पद्धत आता आयटी कंपनीसारखी झाली आहे. फायली, प्रेझेंटेशन्स, कॉर्पोरेट स्टाईल संवाद – पण प्रश्नांच्या मुळावर इलाज नाही. जनतेला झुलवत ठेवा, हीच नवी नीती हेच धोरण असल्यासारखे चित्र आहे.
आजच्या डिजिटल प्रणालीचा वापर काही निवडक लोकांच्या चर्चांपुरता आणि चित्रफिती सादरीकरणांपुरता मर्यादित राहिला आहे. ‘मुख्यमंत्री शंभर दिवस कृती आराखडा’ या उपक्रमातून केवळ स्वतःच्या पाठीवर शाबासकीची थाप घेण्याचा प्रयत्न केला जात असून, केवळ विकासाच्या गप्पा झोडल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात मात्र, शाश्वत विकास, लोकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या सेवा आणि जबाबदार प्रशासन या सर्व गोष्टी कॉर्पोरेट पद्धती, ऑनलाईन बैठका, दूरचित्र संवादाच्या आढावा बैठका यापुरत्याच सीमित राहिल्या आहेत. त्यामुळे जनतेचा खरा विकास आणि त्यांच्या प्रश्नांवरील उपाय योजना कुठेतरी हरवून गेल्या आहेत.
