फक्त तीन अधिकाऱ्यांनाच तपासणी अधिकार! केंद्र शासनाच्या विधिमान्य कायद्यांना बाजूला ठेवत राज्य शासनाचे परिपत्रक?

सत्यउपासक संपादकीय…

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने २० जून २०२५ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार आता फक्त तीनच अधिकाऱ्यांना कृषी निविष्ठांचे (बियाणे, खते, कीटकनाशके) सॅम्पल घेण्याचे आणि दुकाने तपासण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. हे अधिकारी म्हणजे – विभागीय गुण नियंत्रण निरीक्षक (विभागस्तर), जिल्हा गुण नियंत्रण निरीक्षक (जिल्हास्तर) आणि  कृषी अधिकारी (गुण नियंत्रण, तालुकास्तर). या तीन पदांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही अधिकाऱ्यांना आता निविष्ठा तपासणीचा अधिकार राहणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका शासनाने घेतली आहे.

ही भूमिका जरी गुणवत्तेच्या दृष्टिकोनातून योग्य वाटत असली, तरी या परिपत्रकामध्ये राज्य शासनाने केंद्राचे खत कायदे धोरण बाजूला ठेवल्याचे दिसून येत असून  केंद्र सरकारच्या खत (नियंत्रण) आदेश, १९८५ च्या कलम २३ नुसार निरीक्षकास खतांचे सॅम्पल घेणे, दुकाने तपासणे, माहिती मागवणे यासह विस्तृत अधिकार दिले आहेत. याचप्रमाणे बियाणे अधिनियम १९६६ (कलम १३), बियाणे नियम १९६८ (नियम २२) आणि किटकनाशके अधिनियम १९६८ (कलम २०) या कायद्यांमधूनही निरीक्षकांना स्वतंत्र कारवाईचे अधिकार दिले आहेत. परंतु महाराष्ट्र सरकारने याविरोधात परिपत्रक जारी करून केंद्राच्या नियमांना फाटा दिला आहे, असे चित्र निर्माण झाले असून  फौजदारी स्वरूपाच्या तक्रारींवर तात्काळ प्रतिसाद देणाऱ्या भरारी पथकांना अधिक सक्षम करणे आवश्यक असताना, त्यांच्या अधिकारात गोंधळ निर्माण झाला आहे, यावर राज्य व केंद्र यांच्यात समन्वय साधून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल अशा रचनेची आवश्यकता असून राज्याचे परिपत्रक ‘केंद्रविरोधी’ तर नाही ना? अशी शंका उपस्थित होत आहे, सोबतच केंद्राचे धोरण आणि राज्य शासनाचे परिपत्रक यात अधिक सुस्पष्टता देण्यासोबतच सध्या कृषी विभागात तपासणी अधिकारांवरून वाद निर्माण होत आहेत.

तपासणीसाठी अधिकारी संख्या मर्यादित केल्याने आणि ती माहितीही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नसल्याने खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. दलालधार्जिण्या पद्धतीने हे तपासणीचे अधिकार केंद्रीभूत केल्याचा आरोप आता होत असून नव्या परिपत्रकामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न अडगळीला पडल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

या परिपत्रकामुळे तपासणीचे अधिकार केवळ तीन अधिकाऱ्यांपुरते मर्यादित केल्याने, प्रत्यक्षात व्यापाऱ्यांना तपासणीपासून मोठा दिलासा मिळाल्याचे चित्र दिसून येते. पूर्वी तालुकास्तरावर कार्यरत असलेले कृषी विकास अधिकारी, मोहीम अधिकारी, तंत्र अधिकारी यांच्याकडेही तपासणीचे अधिकार होते, त्यामुळे स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर त्वरीत कारवाई होण्याची शक्यता अधिक होती. मात्र आता तपासणी अधिकार केंद्रीभूत करून काही मोजक्या अधिकाऱ्यांनाच अधिकार देणे म्हणजे, या अधिकाऱ्यांवर दबाव किंवा संगनमताची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय, व्यापाऱ्यांवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवण्याची संधी शेतकऱ्यांकडून हिरावून घेऊन ती अधिकाऱ्यांच्या गटापुरती सीमित करण्यात आली आहे. परिणामी, या निर्णयामुळे व्यापार्‍यांना गोरखधंद्याला मोकळे रान मिळणार की काय, असा संशय निर्माण होतोच शिवाय परिपत्रक व्यापारी धार्जिणे तर नाही ना? असेही वाटते, शेवटी “गुणवत्तेच्या नावाखाली कार्यक्षमता संपवणे” हा शेतकऱ्यांच्या भविष्याशी खेळण्यासारखा प्रकार आहे. शासनाने या परिपत्रकाचा तातडीने पुनर्विचार करावा, हीच काळाची गरज आहे.