पुणे,दि.२७: दिनांक २० जून २०२५ रोजी राज्य शासनाने निर्गमित केलेल्या कृषी विभागाच्या परिपत्रकाद्वारे कृषी निविष्ठांच्या तपासणीसाठी केवळ तीनच अधिकाऱ्यांना ( https://satyaupasak.com/1854/%News%/ ) सॅम्पल घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. परंतु या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे आता शेतकऱ्यांच्या समस्यांना तातडीने प्रतिसाद देण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे येऊ लागले आहेत.
हा निर्णय ऐन हंगाम सुरू होण्याच्या तोंडावर घेण्यात आला असून, अद्याप बहुतांश शेतकऱ्यांना या बदलाची कल्पनाही नाही. त्यामुळे कृषी विभागात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक कृषी अधिकारी व कर्मचारी यांना ‘गुण नियंत्रण’ कायद्याची संपूर्ण माहितीच नाही, तर काहींना नव्या कार्यपद्धतीबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता मिळालेली नाही.
सध्या खरीप हंगाम असल्याने राज्याच्या बहुतांश भागात अशी परिस्थिती आहे की, पीक बिघाड, खताची फसवणूक, कीटकनाशकांचा अपप्रयोग यांसारख्या तक्रारी शेतकरी थेट तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना फोन करून देत आहेत मात्र नव्या परिपत्रकामुळे या अधिकाऱ्यांचे कायदेशीर अधिकारच काढून घेतले गेले असल्याने ते ना तपासणीस जाऊ शकतात, ना नमुने घेऊ शकतात, ना कारवाई करू शकतात. परिणामी, ऐन हंगामात शेतकऱ्याच्या अडचणींवर त्वरित उपाय होण्याऐवजी फक्त अधिकारप्राप्त निरीक्षकांचा शोध घेण्यातच वेळ खर्च होतो आहे.
विशेष म्हणजे याआधी निविष्ठा तपासणीत सक्रीय भूमिका बजावणाऱ्या तंत्र अधिकाऱ्यांचे अधिकार एकाच झटक्यात रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनुभवसंपन्न अधिकारी तपासणी प्रक्रियेतून बाहेर गेले असून व्यापारी व दुकानदारांना यामुळे तपासणी टाळण्याची किंवा योग्य अधिकारी ‘मिळवण्याची’ संधी मिळू शकते. फक्त तीनच अधिकाऱ्यांकडे अधिकार असल्यानं, त्यांच्याशी संबंध वाढवून अथवा दबाव टाकून निविष्ठांचे दर्जाहीन नमुनेही बाजूला काढले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या नव्या परिपत्रकामुळे मोहीम अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी, तसेच पंचायत समितीतील कृषी अधिकारी यांचे अधिकार पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहेत. परिणामी या अधिकाऱ्यांकडे ना तपासणी करण्याचा अधिकार आहे, ना कारवाईचा, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर तत्काळ प्रतिसाद मिळत नसून एकीकडे हंगाम सुरु असताना खत किंवा कीटकनाशकाची तक्रार आल्यानंतर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे फोन येतात, पण त्यांच्या हातात काहीच अधिकार उरलेले नाहीत. त्यांना आता ना निरीक्षण करता येते, ना सॅम्पल घेता येतो, ना अहवाल सादर करता येतो, यामुळे आता अशी परिस्थिती उद्भवत आहे की, व्यापाऱ्यांना तपासणीपासून वाचण्याचा मार्ग मिळतो आहे, तर शेतकऱ्याला तक्रार करूनही न्याय मिळत नाही. केवळ तीन अधिकाऱ्यांकडेच अधिकार देण्यात आले असल्याने, त्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचणं आणि वेळेत कारवाई होणं अशक्यप्राय ठरत असून यावरती ऐन हंगामात असे परिपत्रक काढून उलट शेतकऱ्यांची सोय करण्यापेक्षा शेतकऱ्याला अडचण, व्यापाऱ्याला मोकळीक दिली का? हा प्रश्न निर्माण होतो.
शेवटी ऐन हंगामात घाईत घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांसाठी नवा अडथळा निर्माण झाला असून शेतकऱ्यांना आधार देणारी यंत्रणाच कमकुवत झाल्याचे चित्र दिसत आहे, यामुळे आधीच आगीत अडकलेला शेतकरी, शासनाच्या या निर्णयामुळे फुफाट्यात तर पडला नाही ना? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
