सत्यउपासक विशेष वृत्त,दि. २५ जून:
पुणे जिल्हा रुग्णालय व त्याअंतर्गत असलेल्या ग्रामीण व आदिवासी भागातील आरोग्य यंत्रणेचा वापर शासनाने जनतेच्या आरोग्यासाठी करावा अशी अपेक्षा असते, मात्र प्रत्यक्षात ही संपूर्ण यंत्रणा भ्रष्टाचार, अनागोंदी आणि शासकीय अधिकारांचा गैरवापर यासाठी वापरली जात असल्याचे वास्तव समोर आले असून जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत जिल्हा रुग्णालयात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा संपूर्ण बोजवारा उडाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले असून औषधसामग्री खरेदी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वाटप, खासगी रुग्णालयांना रुग्ण पुरवठा, तसेच ग्रामीण रुग्णालयांमधील भयंकर निष्काळजीपणा अशा सर्व बाबींमध्ये अधिकाऱ्यांचा सर्रास भ्रष्टाचार आणि निष्क्रियता स्पष्टपणे दिसून येत असून एकंदरीत “सर्वच ठिकाणी ‘कमिशन’ – रुग्णांची सोय मात्र शून्य!” हेच वास्तव दिसून येते.
‘फिटनेस सर्टिफिकेट’साठी लाखोंची लाच! भ्रष्टाचाराचे अधिकृत दरपत्रक!
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय हे लाचखोरीचे केंद्र बनले आहे. पोलीस भरती, वनविभाग, गृहविभाग यांसारख्या शासकीय भरती प्रक्रियेत मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेटसाठी बेरोजगार युवकांकडून ३० हजार ते १ लाख रुपये लाच घेतली जाते. नवीन रुग्णालय नोंदणी, सोनोग्राफी केंद्र परवानगी, नूतनीकरण यासाठीही ५० हजार ते ३ लाख रुपये ‘रेग्युलर दर’ ठरले आहेत. शासनाच्या आरोग्य यंत्रणेत लाचखोरीचे हे व्यावसायिकीकरण म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेचे खुले अपयशच म्हणावे लागेल!
रुग्णसेवे ऐवजी ‘कमिशन’ला महत्त्व! शिकाऊ डॉक्टरांकडून रुग्णांचे शोषण; शिक्षणाऐवजी दलाली!
जिल्हा रुग्णालयात डी वाय पाटील मेडिकल कॉलेजचे इंटर्न डॉक्टर सहा-सहा महिन्याहूनही अधिक काळ कार्यरत आहेत, जे नियमाविरुद्ध तर आहेच मात्र हे शिकाऊ डॉक्टर रुग्णांची आर्थिक स्थिती पाहून हेतुपुरस्सर प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलांना डी वाय पाटील रुग्णालयात रेफर करत असून याशिवाय दंत व अस्थि विभाग असो अथवा इतर अन्य विभाग येथील मुख्य विभाग प्रमुख डॉक्टर दुपार नंतर ओपीडीमध्ये दिसतच नाहीत, तेव्हा सर्व विभागात डी वाय पाटील या खाजगी मेडिकल कॉलेजच्या शिकाऊ डॉक्टरांकडूनच चालवला जातो. तीन महिन्यांच्या इंटर्नशिपऐवजी सहा-सहा महिने हे विद्यार्थी जिल्हा रुग्णालयातच कार्यरत राहतात आणि औंध रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांची आर्थिक स्थिती पाहून त्यांना मुद्दाम खाजगी दवाखान्यात रेफर करून आपली पोळी भाजतात या रुग्णांना डी वाय पाटील या खासगी रुग्णालयात पाठवून त्याबदल्यात ठराविक कमिशन घेतात,अशा पद्धतीने स्वतःच्या फायद्यासाठी सामान्य रुग्णांच्या जीवाशी खेळ केला जात असून जिल्हा रुग्णालयाचा वापर हा खाजगी रुग्णालयाला रुग्ण पुरवठा करणे आणि खाजगी रुग्णालयाचा फायदा करून देणे यासाठीच होत असल्याचे दिसून येते येथील कार्यरत शासकीय डॉक्टरांना डी वाय पाटील रुग्णालयाकडून ठराविक रक्कम पेशंटला रेफर करण्यासाठी दिली जाते असे समजते! हा प्रकार केवळ भ्रष्टाचाराचे नव्हे, तर गरीब, गरजू रुग्णांच्या जिवाशी सर्रास खेळ खेळण्याचा आहे.
जिल्हा रुग्णालयातील मिस्टर इंडिया; कार्डिओलॉजिस्टचा केवळ ‘टु डी इको’पुरता कारभार!
शासनाने जिल्हा रुग्णालयाकरिता कार्डिओलॉजिस्ट डॉ. कार्तिक भोसले यांना दीड लाख रुपये मानधन देऊन गेल्या दोन ते तीन वर्षापासून प्रमुख सर्जन म्हणून नेमले आहे, विशेष बाब म्हणजे त्यांच्या एकूण कार्यरत कार्यकाळात त्यांनी एकही हार्ट सर्जरी केली नाही, केवळ काही 2D इको सर्जरी केल्याचे कळते, हे महाशय डॉक्टर केवळ एक ते दोन तास सकाळी नऊ ते अकरा जिल्हा रुग्णालयात असतात परंतु नेहमीच रुग्णांपासून आणि ओपीडीतून ते मिस्टर इंडिया प्रमाणे गायबच असतात. त्यांच्या उपस्थितीचा तपास नाही, परंतु पूर्ण पगार मात्र मिळतो, दीड लाख रुपये मासिक मानधन घेणाऱ्या या डॉक्टरांनी त्यांच्या कार्यकाळात एकही हार्ट सर्जरी केल्याचे रेकॉर्ड नाही. हा भ्रष्टाचार नाही, तर थेट जनतेच्या जीवाशी खेळ आहे.
शासकीय डॉक्टर व्यस्त खाजगी रुग्णालयात; यावर जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे मूक सहकार्य?
जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या आशिर्वादाने औंध जिल्हा रुग्णाल्यातील बरेचसे डॉक्टर खाजगी व्यवसाय करत आहेत. शासन त्यांना व्यवसायरोध भत्ता देत असताना सुद्धा ते शासनाकडून दरमहा वेतन व व्यवसाय रोध भत्ता घेत असून खाजगी दवाखाने, रुग्णालयात आपली सेवा प्रामाणिकपणे द्यायची असे गोरख धंदे राजरोसपणे जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या छत्रछायेत करत आहेत, सर्वात धक्कादायक म्हणजे मध्यंतरी रक्ताच्या पिशवीची जी अदलाबदली झाली त्याप्रसंगी ड्युटीवर असणारे डॉक्टर जिल्हा रुग्णालयात उपस्थित न राहता त्याचवेळी जुनी सांगवीत एका खाजगी दवाखान्यात आपली आरोग्य सेवा देत होते, संबंधित डॉक्टर कामावर असते तर असा प्रकार घडलाच नसता ! संबधित डॉक्टरांवर कारवाई होऊ नये म्हणुन जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी प्रयत्नाची पराकाष्ठा केली असेही समजते! असो औंध जिल्हा रुग्णालयात सेवा देणारे काही डॉक्टर हे खाजगी व्यवसाय करत असतील तर त्यांना देण्यात येणारा व्यवसायरोध भत्ता बंद करून दिलेला वसुल करावा शासनाने शासकिय सेवेत काम करणाऱ्या डॉक्टरांनी खाजगी व्यवसाय केल्यास कर्तव्याच्या ठिकाणी काम करत नसतील तर कडक उपाययोजना शासनाच्या आरोग्य विभागाने करायला हवी येथील जिल्हा शल्यचिकित्सकाच्या आशिर्वाद असल्या शिवाय जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर बाहेर खाजगी व्यवसाय किंवा खाजगी दवाखान्यान मध्ये काम करणार नाहीत. शासनाची फसवणुक करणाऱ्या या साऱ्या डॉक्टरा वर गुन्हे दाखल करावेत त्यांना पाठबळ देणाऱ्या जिल्हा शल्यचिकित्सकावर आरोप निश्चित करावेत.
“सामान्यांचा जीव धोक्यात, पण कमिशनची गणिते अचूक – जिल्हा शल्य चिकित्सकांचा खरा चेहरा उघडं!”
जिल्हा शल्य चिकित्सक अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत असलेल्या एकूण ग्रामीण रुग्णालयात आणि आदिवासी क्षेत्रातील रुग्णालय या ठिकाणी किती भेटी दिल्या आणि तेथील सोयी सुविधा यांची तपासणी केली याची नोंद नाही, मात्र दर तीन महिन्याला हे महाशय विदेश टूर आणि सहली मात्र करतात परंतु आपली जबाबदारी आणि कर्तव्य विसरून ग्रामीण रुग्णालय यांना भेटी देणे मात्र टाळतात, जसा राजा तशीच प्रजा या नीतीप्रमाणे ग्रामीण रुग्णालय असो अथवा जुन्नर आणि मावळ यासारख्या आदिवासी भागामध्ये असलेल्या ग्रामीण रुग्णालयांमधील मुख्य वैद्यकीय अधीक्षक यांनी मुख्यालय सोडून जाणे यास मज्जाव असून निवासी डॉक्टर म्हणून तेथे काम करणे अपेक्षित आहे परंतु या नियमांना हरताळ पासून येथील वैद्यकीय अधीक्षक आठवड्यातून एक दिवस उपस्थित राहतात उर्वरित दिवस मात्र शहरातच असतात एकंदरीत जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या देखरेखीखाली असलेल्या ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील रुग्णालयांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. जुन्नर, मावळसारख्या भागात निवासी डॉक्टर सात दिवसांपैकी केवळ एक किंवा दोन दिवसच हजेरी लावतात. उर्वरित काळात रुग्णालये डॉक्टरविना ठप्प असतात. स्नेकबाईट, डॉगबाईट, अपघात किंवा प्रसूतीसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना थेट खाजगी दवाखान्यांचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. सरकारी यंत्रणा अस्तित्वात असूनही, ती केवळ कागदावरच शिल्लक राहिल्याचे चित्र उभे आहे.
