व्यक्तीच्या जाण्यापेक्षा सत्ता-समीकरणांना अग्रक्रम दिला जातोय का?
सत्यउपासक विशेष लेख:
राज्याचा कारभारी गेला… मात्र सद्यस्थितीत त्याची चिता थंड होण्याआधीच राजकीय हालचालींना आलेल्या वेगामुळे त्याच्या मृत्यूभोवती उभ्या राहिलेल्या प्रश्नांनाही जिवंत ठेवले गेले नाही तर उलट ते प्रश्न शक्य तितक्या लवकर घटनांच्या ढिगाऱ्याखाली आणि प्रतिघटनांच्या गदारोळात गाडले जावेत, याचीच दक्षता घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले असून या घटना आणि प्रतिघटनांच्या खेळामुळे नवीन प्रश्न उदयास आणून नागरिकांपासून ते लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभापर्यंत सर्वांनाच चरण्यासाठी नवीन कुरण दिल्याचे दिसून येत आहे.
संशयास्पद मृत्यू असो वा घातपाताची शक्यता, अनेक प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतात. नेमकं काय घडलं? कोण जबाबदार? परिस्थिती इतकी अचानक कशी निर्माण झाली? याआधी काही इशारे होते का? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याऐवजी एकीकडे केवळ औपचारिकतेपुरती तपासाची घोषणा केली जाते आणि तपास सुरू झाल्याचंही सांगितलं जातं, तर दुसरीकडे तपासाचं स्वरूप, दिशा आणि गांभीर्य यावर मौन पाळलं जाते, राजकारण्यांकडून मृत्यूशी संबंधित प्रश्नांवर चर्चा होण्याऐवजी राजकीय हालचालींचा वेग आणि व्यक्तीचा मृत्यू केंद्रस्थानी न ठेवता जाणून बुजून त्यातून निर्माण होणाऱ्या सत्ता-समीकरणांना केंद्रस्थानी आणले जाते ही बाब अधिक अस्वस्थ करणारी असून यामुळे काहींच्या वागणुकीवर शंका उपस्थित होऊन त्यांची ही तत्परता व्यवस्थेची आहे की संधीसाधूपणाची? तसेच अजून शोक दुखवटा संपलेला नसताना, विधींचा धूर हवेत असताना, काही जणांकडून सत्ता-समीकरणांच्या आडून इतक्या तत्परतेने केलेली हालचाल ही घाई श्रद्धांजलीची आहे की संधीची? अशा व्यक्तींनीच असंविधानिक पदाची शपथ घेण्यासाठी घाई अथवा दबाव आणून मुळ प्रश्नांना बगल तर दिली नाही ना? असे प्रश्न पडतात.
मृत्यूभोवती निर्माण झालेल्या शंका-कुशंकांवर बोलण्याऐवजी, त्या शंका उपस्थित करणाऱ्यांनाच संशयाच्या कटघऱ्यात आजकाल उभं केलं जातं यामुळे प्रश्न विचारणंच गैरसोयीचं ठरतं, आणि म्हणूनच प्रश्न दाबण्यासाठी प्रतिघटना उभ्या केल्या जातात. चर्चा मृत्यूवरून हटवून राजकारणाकडे वळवली जाते जेणेकरून मूलभूत प्रश्नांनाच कृत्रिम प्रश्नांनी गाढले जावे, या साऱ्या घटनांतून प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे विचारांचं ध्रुवीकरण करून प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच संशयास्पद ठरवत त्यांचा आवाज दाबून सत्यापेक्षा सत्तेला अग्रक्रम देण्याची ही पद्धत लोकशाहीत सामान्य झाली आहे का? यातून एक भीषण वास्तव समोर येतं माणसाची किंमत घटनांपेक्षा कमी आणि राजकारणापेक्षा नगण्य झाली असून प्रश्न विचारणं गैरसोयीचं, आणि मौन पाळणं सोयीचं ठरतं आहे.
या सगळ्यात माध्यमांची भूमिकाही मुख्य ठरते, केवळ जाहिराती आणि टीआरपी यांना नजरेसमोर ठेवून व्यक्तीच्या जाण्याने निर्माण झालेले गंभीर प्रश्न, जसे तपासाची गरज, नैतिक जबाबदारी या विषयांना दुय्यम ठरवत त्याऐवजी राजकीय घडामोडींच्या ब्रेकिंग बातम्या, अंदाज आणि शक्यता, आकडेमोड, कोण कुणाला भेटलं, कोण कुठल्या पदावर जाणार, कोणता गट मजबूत होणार यालाच प्राधान्य देत प्रमुख बातमी बनवलं जात असून माध्यमांकडून व्यक्तीच्या मृत्यूला आणि मूलभूत प्रश्नांना बाजूला सारून मूळ घटनांना दाबण्यासाठी राजकीय पुरस्कृत पेरलेल्या प्रतिघटनांनाच मुख्य प्रवाहात ठेवले जात आहे.
आज जर मृत्यूभोवतीचे प्रश्न अशा पद्धतीने डावलले जात असतील, तर उद्या कुणाच्याही मृत्यूला अर्थ उरणार नाही. कारण जिथे माणसाच्या जाण्यालाच किंमत उरत नाही, तिथे सत्य, संवेदना आणि जबाबदारी या शब्दांचाही अर्थ हळूहळू पुसला जातो. आणि मग उरतो फक्त एक प्रश्न या व्यवस्थेत माणूस आहे की केवळ एक घटना? असो उत्तरं सोपी नाहीत पण प्रश्न विचारणं थांबवणं हा पर्याय नक्कीच नाही. कारण आज जर माणसाची किंमत शून्य मानली गेली, तर उद्या प्रश्न विचारण्याची किंमतही शून्य ठरेल आणि तेव्हा उरतील फक्त घटना ज्यांचं राजकारण होत राहील, पण ज्यांच्या केंद्रस्थानी माणूस कधीच नसेल जर सत्तेसमोर माणसाचा मृत्यूही गौण ठरत असेल, जर चिता थंड होण्याआधीच गणितं मांडली जात असतील, आणि जर मृत्यूभोवतीचे प्रश्न जाणीवपूर्वक दाबले जात असतील, तर सामान्य माणसाच्या जगण्याला आणि मरण्याला नेमकी काय किंमत राहणार? सत्य, संवेदना आणि जबाबदारी या केवळ औपचारिक शब्दांपुरत्या उरणार का, की उद्या कुणाच्याही आयुष्याचं आणि मृत्यूचं मोलही अशाच पद्धतीने घटनांच्या ढिगाऱ्याखाली गाडलं जाणार?
