कृषी यांत्रिकी विभाग अपेक्षांच्या कसोटीवर खरा उतरणार का?
सत्यउपासक विशेष लेख:
आज ग्रामीण भागात शेतीसाठी मजूर मिळणे अत्यंत कठीण झाले असून मजुरांच्या टंचाईमुळे अनेक शेतकऱ्यांना पेरणी, फवारणी, काढणीसारखी कामे वेळेत करता येत नसल्याने उत्पादनात नुकसान होत असून ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता यांत्रिकीकरण अत्यावश्यक ठरते, या पार्श्वभूमीवर एकीकडे कृषी यांत्रिकी विभाग शेतकरी आणि तंत्रज्ञान यामधील दुवा असल्याचे बोलले जाते मात्र दुसरीकडे, शासनाकडून विकसित केली जाणारी आधुनिक तंत्रज्ञाने आणि यंत्रसामग्रीचा खर्च लहान शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याचे चित्र दिसत असून तंत्रज्ञान जितके प्रगत, तितके ते महाग हे साधे गणित छोट्या शेतकऱ्यांना शेतीपासून दूर ढकलणार तर नाही ना अशी चिंता वाटते यामुळे मजूरटंचाईच्या काळात यांत्रिकी विभाग शेतकऱ्यांचा आधार बनेल का? हा प्रश्न पडतो.
शासनाच्या नव्या धोरणांमुळे शेती क्षेत्रात प्रामुख्याने व्यावसायिक शेती करणारे मोठे उद्योजक आणि भांडवलदार स्थिरावतील, तर तुलनेने कमी क्षेत्रधारक शेतकरी या शर्यतीत मागे पडतील, अशी भीती असून या पार्श्वभूमीवर यांत्रिकी विभागाकडून लहान भूधारक शेतकऱ्यांसाठी स्वस्त, उपयुक्त आणि परवडणारी यंत्रसामग्री विकसित करून ती कृषी योजनांमधून अनुदानासह उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे.
नवीन विभाग, जुनीच उदासीनता?
प्रत्यक्षात मात्र यांत्रिकी विभागाकडून नवे तंत्रज्ञान स्वीकारताना किंवा त्याचे मानकीकरण (स्टँडर्डायझेशन) करताना फारशी गती दिसत नसल्याचे दिसून येत असून खासगी स्टार्टअप्स आणि लघुउद्योजक एआय व आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित यंत्रे शेतकऱ्यांसाठी बाजारात आणत असताना, कृषी विभाग आणि कृषी विद्यापीठांतील संशोधन यंत्रणा मात्र काळाबरोबर चालत नसल्याचे चित्र आहे. जोपर्यंत कृषी विभागाकडून नव्या यंत्रसामग्रीचे स्पष्ट दिशानिर्देश, मानके आणि तांत्रिक विशिष्टता निश्चित केली जात नाही, तोपर्यंत ही यंत्रे शासनाच्या योजनांतून सवलतीच्या दरात शेतकऱ्यांना उपलब्ध होऊ शकत नाहीत, सध्या कृषी प्रदर्शन, मेळावे किंवा ॲग्रीहॅकेथॉन यासारख्या उपक्रमांमधून तंत्रज्ञान सादर केले जाते, मात्र तेथेच प्रक्रिया थांबते; केवळ प्रात्यक्षिकांपुरते मर्यादित न राहता या तंत्रज्ञानाचा सखोल अभ्यास, मानकीकरण आणि धोरणात्मक समावेश केला तरच ते शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन वापरात येऊ शकते अन्यथा नवकल्पनांचा लाभ प्रत्यक्ष शेतीपर्यंत न पोहोचता कागदावरच राहण्याची शक्यता असल्यामुळे शेती यांत्रिकीकरणाचा वेग वाढेल की कागदावरच अडकेल असा प्रश्न पडतो.
कृषी विभाग एआय आणि यांत्रिकीकरणाच्या घोषणांपलीकडे जाऊ शकणार का?
राज्य शासनाने कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी महा ॲग्री -एआय धोरण २०२५-२९ जाहीर केले असले, तरी प्रत्यक्ष शेतपातळीवर या धोरणांचा लाभ छोट्या व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत असून विशेषतः कृषी विभागांतर्गत स्वतंत्रपणे कार्यरत असलेला यांत्रिकी विभाग अपेक्षेप्रमाणे काम करत नसल्याची भावना शेतकरी वर्गात व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील शेती टिकवायची आणि युवकांना शेतीकडे आकर्षित करायचे असेल, तर नव्या तंत्रज्ञानाला योजनेची जोड, मानकांची चौकट आणि परवडणारी किंमत या तीनही बाबी एकत्र आणणे आवश्यक आहे. यासाठी यांत्रिकी विभागाची भूमिका केवळ प्रशासकीय न राहता, मार्गदर्शक आणि समन्वयक म्हणून निर्णायक ठरणार आहे, याकरिता यांत्रिकी विभागातील अधिकाऱ्यांनी इतर प्रगत देशांतील कृषी यांत्रिकीकरण धोरणांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. तेथील यंत्रसामग्रीची रचना, किंमत, शेतकऱ्यांचा भूधारणा आकार, जमिनीचा पोत आणि सामाजिक-भौगोलिक परिस्थिती यांचा सखोल अभ्यास करून महाराष्ट्रातील परिस्थितीनुसार तंत्रज्ञान विकसित करणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच हे तंत्रज्ञान शासनाच्या योजनांमधून मोठ्या प्रमाणावर आणि कमी किमतीत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकते.
कृषी नवकल्पना केवळ प्रदर्शनापुरत्याच?
आजचा युवावर्ग शेती क्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञान, स्मार्ट यंत्रसामग्री, ड्रोन, सेन्सर, एआय-आधारित उपाय विकसित करताना दिसत आहे. कृषी-स्टार्टअप्स, नवउद्योजक आणि संशोधकांकडून अनेक नावीन्यपूर्ण कल्पना प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या स्वरूपात तयारही होत आहेत. मात्र नव्या कृषी तंत्रज्ञानाला मानकीकरणाचा खोळंबा निर्माण झाल्याने हे तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे वास्तव असून यामागील मुख्य कारण म्हणजे या नव्या तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेली मानके (स्टँडर्डायझेशन) आणि स्पष्ट दिशा-निर्देशकांचा अभाव त्यामुळेच आज मानकीकरण नसल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती तंत्रज्ञान पोहोचत नाही, अशी परिस्थिती दिसून येते.
जोपर्यंत एखाद्या तंत्रज्ञानाचे शासनस्तरावर मानकीकरण होत नाही, तोपर्यंत राज्य सरकार ते कृषी योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदानावर उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. परिणामी नवे तंत्रज्ञान आहे, पण अनुदान नाही; यामुळे मानकीकरणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून उपयुक्त असूनही अनेक तंत्रज्ञाने केवळ प्रदर्शनांपुरती, ॲग्रीहॅकेथॉनपुरती किंवा मोजक्या प्रगत शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित राहतात. त्यामुळेच प्रश्न उपस्थित होतो की मानकीकरणाविना कृषी नवकल्पना केवळ प्रदर्शनापुरत्याच राहणार का?
शेतकरी आणि तंत्रज्ञान यातील दुवा तुटणार!
या परिस्थितीत शासनाच्या योजना, शेतकरी आणि नवउद्योजक यांच्यातील दुवा तुटलेला दिसतो. ॲग्री-स्टार्टअप्स पुढे, मानकीकरण मागे; तंत्रज्ञानाची गती खुंटली असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. प्रत्यक्षात तंत्रज्ञान तयार असतानाही तंत्रज्ञान तयार, पण शासनाच्या योजनांत सामावणार कधी? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागातील यांत्रिकी विभागाने पुढाकार घेणे अत्यावश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. नव्या कृषी तंत्रज्ञानाचे तांत्रिक निकष, कार्यक्षमता, किंमत, टिकाऊपणा, शेतजमिनीचा पोत आणि लहान भूधारक शेतकऱ्यांची गरज लक्षात घेऊन त्यांची मानके निश्चित करणे गरजेचे आहे. अन्यथा नवे कृषी तंत्रज्ञान विकसित, पण मानकीकरणाच्या टप्प्यावरच अडथळा अशी स्थिती कायम राहण्याची शक्यता असून राज्यातील शेती टिकवायची आणि युवकांना शेतीकडे आकर्षित करायचे असेल, तर नव्या तंत्रज्ञानाला योजनेची जोड, मानकांची चौकट आणि परवडणारी किंमत या तीनही बाबी एकत्र आणणे आवश्यक आहे. अन्यथा कृषी विभागाची मानके नसताना तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत कसे पोहोचणार? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहील, यासाठी यांत्रिकी विभागाची भूमिका केवळ प्रशासकीय न राहता, मार्गदर्शक आणि समन्वयक म्हणून निर्णायक ठरणार आहे. अन्यथा “तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, पण शेतकऱ्यांच्या हातात नाही” ही तक्रार कायमच राहील.
