“एकतर चोरी आणि वरून शिरजोरी!” हे वाक्य पुणे महानगरपालिकेतील सह महापालिका आयुक्त तथा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर यांच्या कारनाम्यांवर अगदी तंतोतंत लागू होतं का? असेच म्हणावे लागेल!, एकीकडे शासकीय सेवेत नियमित वेतन घेऊनही त्यांनी दुसऱ्या संस्थेकडून दरमहा ₹ १.१५ लाख मानधन घेतल्याचे धक्कादायक वास्तव सत्यउपासकच्या तपासात समोर आले असून विशेष म्हणजे, ही रक्कम त्यांनी जानेवारी २०१९ पासून २०२५ पर्यंत दरमहा सातत्याने उकळली असून एकूण रकमेचा आकडा कोट्यवधींच्या घरात पोहोचतो!
शासन नियमांचा भंग आणि वरिष्ठांची मौन संमती! यामागील गौडबंगाल आहे तरी काय?
कळसकर या सध्या पुणे मनपाच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना १ जानेवारी २०१९ रोजी पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. (PSCDCL) या संस्थेच्या मुख्य लेखाधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला गेला. परंतु, या अतिरिक्त जबाबदारीसाठी शासन निर्णयानुसार फक्त मूळ वेतनाच्या ५% विशेष वेतन दिले जाऊ शकते. मात्र उल्का कळसकर यांनी पूर्वीच्या लेखाधिकारीच्या पगाराच्या ५०% इतके मानधन स्वतःच्या सहीने मागून घेतले, आणि आज रोजी पर्यंत घेत राहिल्या आहेत!
‘स्वतंत्र संस्था’ म्हणून बिनधास्त लूट!
या बाबत सत्यउपासकने त्यांच्याशी थेट संवाद साधला असता, कळसकर म्हणाल्या, “PSCDCL ही पुणे मनपाच्या अखत्यारीतील संस्था नसून स्वतंत्र आहे, आणि मी तिथे पूर्णवेळ काम केलं म्हणून मानधन घेणं चूक नाही.” हे त्यांचे बालिश स्पष्टीकरण ऐकल्यावर त्यांना पुढील प्रश्न केले,
जर ही संस्था स्वतंत्र असेल तर महापालिका आयुक्तांनी त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारण्याचा आदेश त्या संस्थेसाठी कसा काय लागू केला?
आणि जर हे काम “पूर्णवेळ” होतं, तर आपल्या नियमित पदावर त्या दररोज कोणत्या कार्यालयात हजर होत्या?
दोन कार्यालयं, दोन जबाबदाऱ्या एकाच वेळेस दोन्हीकडे हजर? आणि नागरी सेवा वर्तणूक कायद्याला हरताळ फासून एकीकडून मानधन तर एकीकडून मूळ वेतन घेणे हे हास्यास्पद नाही का?
शासकीय सेवेतील नियम अत्यंत स्पष्ट असून नियमित सेवेत असताना इतर कुठल्याही संस्थेकडून मानधन स्वीकारता येत नाही. पण कळसकर यांनी हा नियम अक्षरशः पायदळी तुडवला नाहीतर त्याची कत्तल केली असून महत्त्वाचे म्हणजे, आदेशात स्पष्ट नमूद आहे की “स्वतःच्या पदाचे कामकाज सांभाळून अतिरिक्त कार्यभार पार पाडायचा आहे.” म्हणजे, एका वेळेस एका कार्यालयात उपस्थित राहणे अपेक्षित. पण इथे तर दोन ठिकाणी पूर्णवेळ काम केल्याचा दावा! त्यांच्याकडून केला जात असल्याचे स्पष्ट होते! एका पदाचा कार्यभार सांभाळताना दुसऱ्या संस्थेकडून मानधन घेणे, हे शासन निर्णय २०१५ आणि नागरी सेवा वर्तणूक कायद्याच्याही विरोधात असून थेट कायद्याचं भंग असल्याचेच म्हणावे लागेल!
हे प्रकरण केवळ शासकीय नियमभंग नाही, तर थेट सत्ता, पद आणि अधिकाराचा दुरुपयोग करून झालेला आर्थिक गैरव्यवहार भ्रष्टाचार असून तब्बल सात वर्षांत मानधनाच्या स्वरूपात कोट्यवधी रुपये उकळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता तरी चौकशी होणार का? की ‘स्वतंत्र संस्था’ आणि ‘पूर्णवेळ काम’ यासारख्या हास्यास्पद कारणांखाली हा घोटाळा गप्प गाडला जाणार?
प्रशासनाला जाब विचारण्याची हीच वेळ आली असून, अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून उदाहरण उभं करायचं की पुन्हा ‘पदांचा फायदा’ घेणाऱ्यांना मोकळं रान द्यायचं? हा सामान्य नागरिकांचा, करदात्यांचा शासनाला सवाल आहे.
