निविष्ठा तपासणीस केवळ तिन अधिकाऱ्यांनाच मान्यता; शासनाचा निर्णायक निर्णय!

पुणे दि,२० जून: राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्री प्रणालीत पारदर्शकता व शिस्त आणण्यासाठी कृषी विभागाने एक ऐतिहासिक व निर्णायक निर्णय घेतला आहे. दिनांक २० जून २०२५ रोजी निर्गमित परिपत्रकान्वये आता फक्त तीनच अधिकाऱ्यांना कृषी निविष्ठांचे नमुने घेण्याचा व दुकान तपासणीचा अधिकार देण्यात आला आहे. हे अधिकारी म्हणजे;

1. विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक (विभाग स्तर)

2. जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक (जिल्हा स्तर)

3. तालुका गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक (तालुका स्तर)

याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही अधिकाऱ्यांना निविष्ठा दुकान तपासणी अथवा नमुने घेण्याचा अधिकार राहणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता केवळ या तिन्ही अधिकाऱ्यांनीच पूर्णवेळ कामकाज करावे लागणार असून, त्यांनी पुढील कायद्यांतील तरतुदींनुसार कृषी निविष्ठांची तपासणी व आवश्यक ती कारवाई करावी, बियाणे अधिनियम, १९६६ (कलम १३), बियाणे नियम, १९६८ (नियम २२), खत (नियंत्रण) आदेश, १९८५ (कलम २७), आणि किटकनाशके अधिनियम, १९६८ (कलम २०) शिवाय निविष्ठांच्या गुणवत्तेसंदर्भातील संपूर्ण जबाबदारी याच अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात येणार आहे.

🔹 कार्यपद्धती व जबाबदाऱ्या;

सदर परिपत्रकानुसार विभागीय, जिल्हा व तालुका गुणवत्ता निरीक्षक हे पूर्णवेळ काम पाहतील, तर आयुक्तालय, विभाग व जिल्हा पातळीवरील इतर निरीक्षक अर्धवेळ निरीक्षक म्हणून कार्यरत राहतील.

तालुका स्तरावरील निरीक्षकांकडे लॉटनिहाय तपासणीची जबाबदारी राहणार आहे. त्यांनी ठराविक कालावधी निश्चित करून उत्पादक कंपन्या, वितरक व विक्रेत्यांची क्रमवार तपासणी करावी लागेल. या कार्यपद्धतीनुसारच नमुने घेण्याची प्रक्रिया पार पडेल.

आयुक्तालय, विभाग, जिल्हा व तालुका या सर्व स्तरांवर निविष्ठांचा साठा, दर, गुणवत्ता, तक्रारी इ. बाबत नियमित आढावा घेणे आवश्यक राहील. मात्र, वर नमूद तीन अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त कोणताही निरीक्षक स्वतंत्रपणे निविष्ठा तपासणी करणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

🔹 भरारी पथक आणि तक्रारी निवारण

तक्रारींच्या निवारणासाठी राज्यस्तरावरील अधिकारी पुढीलप्रमाणे आहेत, आयुक्त (कृषि), संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण), मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी, मुख्य निरीक्षक (बियाणे), कृषि उपसंचालक (प्रयोगशाळा), तंत्र अधिकारी (बियाणे), कृषि अधिकारी (बियाणे), सर्व कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. यांचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य असून विभाग स्तरावरील विभागीय कृषि सह संचालक आणि विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक, यांचे कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र राज्यातील ज्या कृषि विभागासाठी अधिकाऱ्यास नियुक्त केले आहे तो विभाग असे असून जिल्हास्तरीय भरारी पथक स्थापन करण्यात आले आहे. यामध्ये कृषि विकास अधिकारी (पथकप्रमुख), जिल्हा गुणवत्ता निरीक्षक आणि इतर तालुक्यातील तालुका निरीक्षक यांचा समावेश असून यांचे कार्यक्षेत्र जिल्हा पुरते मर्यादित राहील, एकाच प्रकारच्या तक्रारी वेगवेगळ्या स्तरांवर प्राप्त झाल्यास ज्या स्तरावर तपासणी प्रथम सुरू होईल ती ग्राह्य धरली जाईल. आयुक्त कृषि यांना अत्यावश्यकतेनुसार फेरतपासणीचे अधिकार राखून ठेवण्यात आले आहेत.

प्रत्येक तपासणीची माहिती त्याच दिवशी Google Spreadsheet वर भरावी लागणार आहे. हे स्प्रेडशीट कृषी आयुक्तांच्या मान्यतेने निश्चित केले जाईल.

निविष्ठा नमुने व तपासणीसाठी ई-इन्स्पेक्टर व ई-लॅब संगणक प्रणाली दोन महिन्यांत सुरू करण्यात येणार आहे. नमुन्यांची तपासणी कोड सिस्टमवर आधारित असेल.

तपासणीच्या Target नुसार काम पूर्ण होते की नाही, यावर कृषी संचालक वेळोवेळी आढावा घेतील. तक्रारी व त्यावरील कारवाईवर देखरेख करण्याची जबाबदारीही कृषी संचालकांवर सोपवण्यात आली आहे.

दुकानदारांनी आपल्या दुकानासमोर Whatsapp क्रमांकासह तक्रारीसाठी फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय ‘साथी पोर्टल’ बाबत जनजागृती करण्याचे निर्देशही देण्यात आले असून या सुधारित यंत्रणेमुळे कृषी निविष्ठा वितरणात अनावश्यक तपासण्यांना आळा बसेल, जबाबदारी निश्चित होईल आणि दोषी उत्पादक, वितरक वा विक्रेत्यांविरोधात ठोस कारवाई शक्य होईल. दुसरीकडे नियम पाळणाऱ्या विक्रेत्यांना जाचक अनुभवांना सामोरे जावे लागणार नाही.

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अधिक विश्वासार्ह आणि दर्जेदार निविष्ठा मिळतील, तर प्रशासनात उत्तरदायित्व आणि नियमन यांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.