मात्र १८ वर्षे मुख्यालयात असलेल्या शेखर गायकवाड यांना पुन्हा सूट? प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह!
पुणे : जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी मुख्यालयात अनेक वर्षांपासून ठाण मांडून असलेल्या कर्मचाऱ्यां विरोधात कारवाई करत एकाच दिवसात तब्बल ५३ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या अत्यंत गोपनीय पद्धतीने केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. या बदली प्रक्रियेत केवळ उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित विभाग प्रमुखांनाच विश्वासात घेतल्याचे समजते, मात्र सामान्य प्रशासन विभागातील कक्ष अधिकारी शेखर गायकवाड आणि संघटनेतील बालाजी पारसकर यांना पूर्णतः बदली प्रक्रियेतून डावलण्यात आले, हे विशेष!
या निर्णयामुळे मुख्यालयात खळबळ उडाली असून, जनतेमध्ये स्वागतार्ह सकारात्मकता निर्माण झाली आहे. दक्षिण व उत्तर बांधकाम विभागातील टेंडर कारकून, काही ऑडिटर्स आणि बिलिंगची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी होत्या, या बदल्यांमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या साखळीला खिंडार पडल्याचे बोलले जात असून विशेष म्हणजे, बांधकाम विभागासह तक्रारी असलेल्या इतर कर्मचाऱ्यांना तालुका स्तरावर पाठवण्यात आले आहे.
मात्र, या बदल्यांमध्ये गेल्या १५ वर्षांहून अधिक काळ मुख्यालयात कार्यरत असलेले कक्ष अधिकारी शेखर गायकवाड यांना वगळण्यात आल्याने अनेक शंका उपस्थित झाल्या आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, २०२२ मध्ये सुद्धा गायकवाड यांना ‘लिपिक संघटनेचे अध्यक्ष’ असल्याचे कारण देत बदल्यांपासून वगळण्यात आले होते. मात्र त्या वेळी संबंधित संघटना अधिकृतपणे नोंदणीकृत नव्हती. उलट, याच संघटनेतील आरोग्य विभागातील कर्मचारी रेवलिंग यादव यांची बदली संघटनेला मान्यता नसल्यामुळे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, सासवड येथे करण्यात आली होती.
शासन निर्णयानुसार कोणताही गट-क (वर्ग ३) अथवा गट-ड (वर्ग ४) कर्मचारी जिल्हा परिषद मुख्यालयात दीर्घकाळ कार्यरत राहू शकत नाही. अशा कर्मचाऱ्यांना तात्काळ सेवेतून निलंबित करण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे. मात्र, याच्या विरुद्ध, श्रीकांत खरात यांनी ३० जून २०२३ रोजी शेखर गायकवाड यांची बदली शिक्षण विभागातून थेट सामान्य प्रशासन विभागात म्हणजे स्वतःच्या जवळ जादुई पद्धतीने केली. सध्या ते कक्ष अधिकारी पदावर कार्यरत असून, लिपिकवर्गीय संघटनेचे जिल्हाध्यक्षही आहेत.
त्यांची मूळ नेमणूक ९ डिसेंबर २००४ रोजी झाली असून, आजअखेर त्यांनी २१ वर्षांची सेवा पूर्ण केली आहे. यापैकी फक्त ३ वर्षे पंचायत समिती, भोर येथे सेवा बजावली असून, उर्वरित १८ वर्षे जिल्हा परिषद पुणे मुख्यालयातच त्यांनी काम केले आहे. ही बाब शासन निर्णय दिनांक १५ मे २०१४ व २ जुलै २०१४ यांच्या स्पष्ट विरोधात आहे.
२० सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, जिल्हा परिषद (शिक्षक वगळून) कर्मचारी संघटनांना Maharashtra Recognition of Trade Union and Prevention of Unfair Practices Act, 1971 अंतर्गत औद्योगिक न्यायालयाकडून मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. केवळ अशा मान्यताप्राप्त संघटनांमधील अध्यक्ष/पदाधिकाऱ्यांना मुख्यालयात पदावधी वाढवून देणे शक्य आहे.
या पार्श्वभूमीवर, शेखर गायकवाड यांना वारंवार सूट का दिली जाते, आणि त्यामागे कोणाचा आशीर्वाद आहे, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि सामान्यांमध्ये उपस्थित होत आहे. बांधकाम विभागातील तक्रारींवरून इतर अधिकाऱ्यांची बदली तालुका स्तरावर करण्यात आली असताना शेखर गायकवाड मात्र वाचले कसे, हा मुद्दाही चर्चेचा विषय बनला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ही निर्णयप्रक्रिया पूर्णपणे गोपनीय ठेवली असून, त्यामुळे इतर विभागांमध्ये ठाण मांडून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये नव्या उलथापालथीची शक्यता निर्माण झाली आहे.
