कृषी आकृतीबंधाचा तिढा सुटेना; कृषी अधिकाऱ्यांच्या ठिय्या आंदोलनावर तोडगा नाहीच!

आंदोलनाच्या धगीवर पुन्हा आश्वासनांची फुंकर; निर्णय मात्र नाहीच!

कृषिमंत्र्यांकडून पुन्हा बैठकीचे आश्वासन, मात्र प्रमुख मागण्यांवर ठोस निर्णय नाही!!!

सत्यउपासक विशेष वृत्त: कृषी विभागाच्या प्रस्तावित आकृतीबंधाचा तिढा दिवसेंदिवस अधिकच वाढत असून, तांत्रिक संवर्गावर अन्याय करणारा आणि अपारदर्शक पद्धतीने तयार करण्यात आलेला आकृतीबंध तात्काळ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सोमवारी (दि. ७) राज्यभरातील दहाहजाराहून अधिक कृषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी पुण्यातील कृषी आयुक्तालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. 

राज्यभरातील सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांपासून कृषी संचालकांपर्यंत विविध संवर्गातील अधिकारी-कर्मचारी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाल्याने कृषी विभागाच्या नियमित कामकाजावर त्याचा स्पष्ट परिणाम जाणवला. शेतकऱ्यांशी संबंधित विविध कामे, प्रशासकीय प्रक्रिया तसेच तांत्रिक स्वरूपाची महत्त्वाची कामेही प्रभावित झाल्याने आंदोलनाची तीव्रता राज्यभरात उमटली असून तांत्रिक संवर्गाच्या मागण्या आणि शेतकरीकेंद्रित आकृतीबंधासाठी सुरू असलेल्या या लढ्याला राज्यभरातून शेतकरी तसेच विविध घटकांकडून सहानुभूती आणि पाठिंबा मिळत असल्याचे चित्र आहे.

कृषी सेवा महासंघाच्या माध्यमातून या आंदोलनात तीन प्रमुख मागण्या ठामपणे मांडण्यात आल्या. तांत्रिक संवर्गावर अन्याय करणारा आणि शेतकरीहिताला बाधक ठरत असलेला प्रस्तावित आकृतीबंध तात्काळ रद्द करावा, सर्वसमावेशक तज्ज्ञ समिती नियुक्त करून न्यायपूर्ण, तांत्रिक, शेतकरीकेंद्रित आणि भविष्यातील कृषी क्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेणारा नवीन आकृतीबंध तयार करावा, तसेच अपारदर्शक व अनियमित पद्धतीने आकृतीबंध तयार करून शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई प्रस्तावित करावी, या मागण्या महासंघाने केल्या. त्यामुळे हे आंदोलन केवळ पदांच्या फेररचनेपुरते मर्यादित नसून कृषी विभागाची भविष्यातील दिशा आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या तांत्रिक सेवांच्या क्षमतेशी जोडले गेले आहे.

राज्यमंत्री विश्वजित कदम आणि आमदार रोहित पवार यांनी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधला. दुसरीकडे, कृषी पदवीधर संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. अनंत चोंदे पाटील हे कृषी महासंघाच्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ गेल्या दोन दिवसांपासून आमरण उपोषणास बसले आहेत. या उपोषणस्थळी तसेच कृषी महासंघाच्या आंदोलनस्थळी राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी भेट देत आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. महासंघाच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी कृषी सचिव, कृषिमंत्री आणि महासंघाचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून सकारात्मक मार्ग काढण्याचे आश्वासन कृषिमंत्र्यांनी दिले.

मात्र, या आश्वासनाने आंदोलनकर्त्यांची नाराजी दूर झालेली नाही. कारण प्रस्तावित आकृतीबंध रद्द करणार का, तांत्रिक संवर्गावर अन्याय करणाऱ्या निर्णयप्रक्रियेस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का, तसेच सर्वसमावेशक तज्ज्ञ समिती नेमून नव्याने आकृतीबंध तयार करणार का, या तीन प्रमुख मागण्यांबाबत कृषिमंत्र्यांकडून कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नाही. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांच्या दृष्टीने आजची भेट ही नव्या निर्णयाची सुरुवात ठरण्याऐवजी जुन्याच आश्वासनाची पुनरावृत्ती ठरल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली.

विशेष म्हणजे ॲड. अनंत चोंदे पाटील यांच्या आमरण उपोषणस्थळी कृषिमंत्री भेट देण्यासाठी गेले असता, प्रस्तावित आकृतीबंध रद्द करणार का, तांत्रिक संवर्गावर अन्याय करणाऱ्या निर्णयप्रक्रियेस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का, तसेच सर्वसमावेशक तज्ज्ञ समिती नेमून नव्याने आकृतीबंध तयार करणार का, या उपोषणकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना कृषिमंत्र्यांकडून कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नाही, या उपोषणकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर कोणतेही ठोस उत्तर न देता कृषिमंत्री निघून गेल्याने उपोषणस्थळी उपस्थित कृषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली असल्याचेच दिसून आले.

कृषी सेवा महासंघाचे अध्यक्ष बाबासाहेब जेजुरकर यांनी उपस्थित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आवाहन करताना स्पष्ट केले की, महासंघाच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत निवेदनात जाहीर केलेल्या टप्प्यानुसार आंदोलन अखंड सुरू राहील. त्यामुळे आजच्या आंदोलनानंतरही संघर्ष थांबण्याची चिन्हे नसून, शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत कृषी आकृतीबंधाचा तिढा नेमका कधी सुटणार आणि तांत्रिक संवर्गाच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय कधी होणार, हा प्रश्न आता शासनासमोर अधिक तीव्रतेने उभा राहिला आहे.

यापूर्वीही आकृतीबंधाच्या प्रश्नावर चार बैठका झाल्या; मात्र त्यातून कोणताही ठोस निर्णय झाला नसल्याने आता पुन्हा होणाऱ्या बैठकीत नेमका काय निर्णय होणार, याबाबत राज्यभरातून आलेल्या तांत्रिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीची भावना आहे. अनेक दिवसांपासून बैठका, चर्चा आणि आश्वासनांचे सत्र सुरू असतानाही प्रत्यक्ष निर्णय होत नसल्याने ‘चर्चा झाली, आश्वासन मिळाले; मात्र निर्णय कुठे आहे?’ असा सवाल आंदोलनस्थळी वारंवार उपस्थित होत होता. त्यामुळे आता केवळ बैठका आणि आश्वासनांचे सत्र न वाढविता, शासन व कृषी विभागाने तांत्रिक संवर्गाच्या प्रमुख मागण्यांवर ठोस आणि कालबद्ध निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून जोर धरत आहे.