सत्यउपासक वृत्त: राज्यातील खासगी कोचिंग क्लासेसच्या वाढत्या व्यापारीकरणाला आळा घालण्यासाठी प्रस्तावित महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६च्या मसुद्यावर सूचना व हरकती नोंदविण्यास १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मसुद्यावर ७ सप्टेंबरपर्यंत तब्बल ११ हजार ४१० सूचना व हरकती प्राप्त झाल्याने नागरिक, पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि संबंधित घटकांना अधिक संधी देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचे स्वागत होत असून, प्रस्तावित कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत आता अपेक्षा वाढल्या आहेत.
दरम्यान, या विषयाचा सत्यउपासक वृत्त समूहाकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. ‘महाविद्यालये ओस, क्लासेस हाऊसफुल; शिक्षण क्षेत्रातील बदलते चित्र!’ या २१ मे २०२६ रोजी च्या वृत्तातून राज्यातील महाविद्यालये आणि खासगी कोचिंग क्लासेसमधील वाढत्या विसंगतीकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. अनेक अकरावी-बारावी महाविद्यालयांचे खासगी कोचिंग क्लासेससोबत अनधिकृत टाय-अप असल्याच्या तक्रारी, विद्यार्थी वर्षभर क्लासेसमध्ये आणि केवळ परीक्षेपुरते महाविद्यालयात उपस्थित राहत असल्याची स्थिती, तसेच अशा परिस्थितीत शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदान व वेतनाच्या परिणामकारकतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
तसेच शिक्षणाचे व्यापारीकरण थांबवून खासगी शिकवणी केंद्रांवर प्रभावी नियंत्रण आणावे, अनधिकृत टाय-अपची चौकशी करावी आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवून कठोर नियमन व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी सत्यउपासक वृत्त समूहाने शिक्षण आयुक्तांकडे प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली होती. कोचिंग क्षेत्रातील वाढती आर्थिक उलाढाल आणि स्पर्धात्मक परीक्षांच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांवर पडणारा आर्थिक व शैक्षणिक दबाव याकडेही या पाठपुराव्यातून लक्ष वेधण्यात आले होते.
आता शासनाने शालेय शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६ चा मसुदा तयार करून तो मराठी व इंग्रजी भाषेत विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे, या मसुद्यावर मोठ्या प्रमाणात अभिप्राय मागवून त्यासाठी मुदतवाढ दिल्याने या सूचनांचा अंतिम कायद्यात कितपत समावेश होतो, तसेच महाविद्यालये आणि खासगी शिकवणी केंद्रांमधील अनधिकृत व्यवहार, शुल्काचे नियमन, विद्यार्थ्यांचे हित आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत शासन कोणती ठोस तरतूद करते, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
खासगी शिकवणी केंद्रांचे नियमन, नोंदणी, पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने हा मसुदा महत्त्वपूर्ण मानला जात असून, प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करून अंतिम अधिनियमाचे स्वरूप निश्चित करण्यात येणार आहे, याकरिता नागरिकांनी आपल्या सूचना व हरकती शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य किंवा शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे लेखी स्वरूपात तसेच शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या ई-मेलद्वारे सादर कराव्यात असे आवाहन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या विषयाचा सत्यउपासक वृत्त समूहाकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. ‘महाविद्यालये ओस, क्लासेस हाऊसफुल; शिक्षण क्षेत्रातील बदलते चित्र!’ या २१ मे २०२६ रोजी च्या वृत्तातून राज्यातील महाविद्यालये आणि खासगी कोचिंग क्लासेसमधील वाढत्या विसंगतीकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. अनेक अकरावी-बारावी महाविद्यालयांचे खासगी कोचिंग क्लासेससोबत अनधिकृत टाय-अप असल्याच्या तक्रारी, विद्यार्थी वर्षभर क्लासेसमध्ये आणि केवळ परीक्षेपुरते महाविद्यालयात उपस्थित राहत असल्याची स्थिती, तसेच अशा परिस्थितीत शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदान व वेतनाच्या परिणामकारकतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.