सरकारी नोकऱ्यांसाठी क्रीडा आरक्षणाचे सुधारित धोरण!

तीन महिन्यांत क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी बंधनकारक; ‘क्रीडा ई-प्रमाण’मुळे बोगस प्रमाणपत्रांना बसणार चाप!!!

सत्यउपासक वृत्त/मुंबई: राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी देण्यात येणाऱ्या पाच टक्के आरक्षणाबाबत सुसूत्रता व एकसंधता आणण्यासाठी सुधारित धोरण लागू करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, आरक्षणासाठी पात्र खेळाडूंना सुधारित शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या मुदतीत त्यांच्या क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी करून घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

क्रीडा क्षेत्रात जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर आपला ठसा उमटविणाऱ्या खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षिततेसाठी प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी पाच टक्के आरक्षण देण्यात येते. या आरक्षणाचे सुधारित धोरण मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती व महानगरपालिका, शासकीय उपक्रम, मंडळे, महामंडळे व विद्यापीठे, शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा तसेच सहकारी संस्था, त्यामध्ये बँका व साखर कारखान्यांचाही समावेश आहे. याशिवाय सहायक अनुदान मिळणाऱ्या शासनमान्य स्वेच्छा संस्था तसेच राज्य शासनाकडून निधी अथवा अनुदान मिळणाऱ्या अन्य सर्व प्रकारच्या संस्था व कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील गट-अ, गट-ब, गट-क आणि गट-ड मधील सरळसेवेच्या पदांसाठी खेळाडूंना पाच टक्के समांतर आरक्षण लागू राहणार आहे.

आरक्षणासाठी पात्र खेळांची व्याप्ती निश्चित करताना ऑलिम्पिक (समर) स्पर्धांमध्ये २००५ नंतर सलग तीन ऑलिम्पिक गेम्समध्ये समाविष्ट असलेले खेळ पात्र राहणार आहेत. त्याचबरोबर स्थानिक व देशी खेळांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने कबड्डी, खो-खो, बुद्धीबळ, मल्लखांब आणि क्रिकेट या देशी खेळांचाही आरक्षणासाठी समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, पात्र खेळांची ही अट ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक गेम्स, एशियन गेम्स, पॅरालिम्पिक एशियन गेम्स आणि कॉमनवेल्थ गेम्स या स्पर्धांना लागू राहणार नाही. ज्या-ज्या वर्षी ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक गेम्स, एशियन गेम्स, पॅरालिम्पिक एशियन गेम्स आणि कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होतील, त्या-त्या वर्षी या स्पर्धांमध्ये समाविष्ट असलेले खेळ आरक्षणासाठी पात्र राहतील.

मान्यताप्राप्त संघटनांमार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या स्पर्धांमध्ये वरिष्ठ, युवा आणि कनिष्ठ वयोगटातील खेळाडू आरक्षणासाठी पात्र ठरणार आहेत. तसेच शालेय स्तरावरील १९ वर्षांखालील वयोगटातील खेळ, खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धांमधील युथ, युनिव्हर्सिटी आणि पॅरा गेम्समधील खेळ तसेच अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धांमधील खेळदेखील आरक्षणासाठी पात्र ठरणार आहेत.

या सुधारित धोरणामध्ये ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ या स्वयंचलित डिजिटल कार्यप्रणालीचा वापर करण्यात येणार असून, त्यामुळे बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रांना चाप बसण्याची अपेक्षा आहे. या प्रणालीमध्ये स्पर्धा संपल्यानंतर सात दिवसांच्या आत निकाल डिजिटल स्वाक्षरीने अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून या स्पर्धांचा डेटा कायमस्वरूपी जतन केला जाणार असून, त्यामध्ये कोणताही फेरफार करणे शक्य होणार नाही. तसेच स्वयंचलित क्रिप्टोग्राफिक हॅशच्या माध्यमातून संबंधित प्रमाणपत्र व माहितीची तत्काळ सत्यता पडताळणी करता येणार आहे.

नोकरीसाठीच्या पाच टक्के आरक्षणाच्या धोरणात सुसूत्रता व एकसंधता आणण्यासाठी यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द करण्यात आले असून, एकत्रित सुधारित धोरणासंबंधीचा शासन निर्णय लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. यापूर्वीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार आरक्षणासाठी पात्र ठरत असलेल्या खेळाडू उमेदवारांनाही सुधारित शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत त्यांच्या क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी करून घेणे आवश्यक राहणार आहे.

गट-अ पदांसाठी पात्रता : गट-अ पदांसाठी अधिकृत आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, ऑलिम्पिक गेम्स, एशियन गेम्स, वरिष्ठ गटाच्या जागतिक चॅम्पियनशीप किंवा कप, वरिष्ठ गटाच्या एशियन चॅम्पियनशीप किंवा कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, वरिष्ठ गटाच्या कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशीप किंवा कप, ग्रँडमास्टर (बुद्धीबळ), टेनिस ग्रँडस्लॅम स्पर्धा तसेच पॅरालिम्पिक गेम्स आणि पॅरा एशियन गेम्स या क्रीडा स्पर्धांचा समावेश असून, या स्पर्धांमध्ये प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय स्थान मिळवणारे खेळाडू पात्र असतील.

गट-ब (राजपत्रित) पदांसाठी पात्रता : युवा किंवा कनिष्ठ गटातील जागतिक चॅम्पियनशीप, एशियन चॅम्पियनशीप किंवा कप, कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशीप किंवा कप, युथ ऑलिम्पिक, युथ एशियन किंवा युथ कॉमनवेल्थ गेम्स, आंतरराष्ट्रीय शालेय महासंघाद्वारे आयोजित जागतिक तसेच आशियाई शालेय क्रीडा स्पर्धा, केवळ १९ वर्षांखालील मुले व मुलींच्या गटातील स्पर्धा, जागतिक आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा, आंतरराष्ट्रीय मास्टर स्पर्धा (बुद्धीबळ), पॅरा जागतिक, एशियन किंवा कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशीप या स्पर्धांतील पदकप्राप्त खेळाडू गट-ब राजपत्रित पदांसाठी पात्र ठरणार आहेत.

गट-ब (अराजपत्रित) पदांसाठी पात्रता : राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा (नॅशनल गेम्स), राष्ट्रीय अजिंक्यपद क्रीडा स्पर्धा किंवा राष्ट्रीय फेडरेशन कप स्पर्धा, अधिकृत एकविध खेळ संघटनेमार्फत आयोजित वरिष्ठ, युवा किंवा कनिष्ठ क्रीडा स्पर्धा, पॅरा राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, पॅरा ऑलिम्पिक कमिटीद्वारे आयोजित स्पर्धा तसेच राष्ट्रीय शालेय खेळ महासंघाद्वारे आयोजित राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धा आणि १९ वर्षांखालील वयोगटातील राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धांतील पदकप्राप्त खेळाडू गट-ब अराजपत्रित पदांसाठी पात्र असतील.

गट-क पदांसाठी पात्रता : भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (एसएआय) द्वारे आयोजित खेलो इंडिया स्पर्धा, अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा, अधिकृत एकविध खेळ संघटनेमार्फत आयोजित राज्यस्तरीय वरिष्ठ, युवा किंवा कनिष्ठ क्रीडा स्पर्धा, केवळ १९ वर्षांखालील मुले व मुलींच्या गटातील राज्यस्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धा, राज्यस्तरीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धा, अश्वमेध किंवा क्रीडा महोत्सव, पश्चिम विभागीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धा तसेच राज्यस्तरीय पॅरा ऑलिम्पिक आणि मान्यताप्राप्त संघटनेने आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय पॅरा क्रीडा स्पर्धांतील पदकप्राप्त खेळाडू गट-क पदांसाठी पात्र ठरणार आहेत.

गट-ड पदांसाठी पात्रता : खेळ विषयक अर्हता धारण करणारा खेळाडू अथवा वरिष्ठ गटातील राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, वरिष्ठ गटातील राष्ट्रीय अजिंक्यपद क्रीडा स्पर्धा किंवा वरिष्ठ गटातील पॅरा राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील खेळाडू गट-ड पदांसाठी पात्र असतील.

आरक्षणासाठी पात्र खेळांची यादी : धनुर्विद्या (Archery), ॲथलेटिक्स किंवा मैदानी व धावण्याचे खेळ (Athletics), बॅडमिंटन (Badminton), बास्केटबॉल (Basketball), मुष्टियुद्ध (Boxing), कॅनोइंग व कयाकिंग (Canoeing & Kayaking), क्रिकेट (Cricket), सायकलिंग (Cycling), तलवारबाजी (Fencing), फुटबॉल (Football), जिम्नॅस्टिक्स किंवा कसरतपटूंचे खेळ (Gymnastics), हँडबॉल (Handball), हॉकी (Hockey), ज्यूडो (Judo), कबड्डी (Kabaddi), खो-खो, मल्लखांब, नौकानयन (Rowing), रग्बी (Rugby), नेमबाजी (Shooting), जलतरण (Swimming), टेबल टेनिस (Table Tennis), तायक्वांदो (Taekwondo), ट्रायथलॉन (Triathlon), व्हॉलीबॉल (Volleyball), आधुनिक पंचक्रीडा (Modern Pentathlon), वेटलिफ्टिंग किंवा भारोत्तोलन (Weightlifting), कुस्ती, स्केटबोर्डिंग (Skateboarding), सर्फिंग (Surfing), क्रीडा गिर्यारोहण (Sports Climbing), गोल्फ (Golf), बुद्धीबळ (Chess), अश्वारोहण (Equestrian), नौकानयन किंवा सेलिंग (Sailing) आणि टेनिस (Tennis) या खेळांचा आरक्षणासाठी समावेश राहणार आहे.

सुधारित धोरणामुळे एकीकडे प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना विविध शासकीय व अनुदानित संस्थांमधील नोकरीच्या संधी अधिक सुसूत्र पद्धतीने उपलब्ध होणार असून, दुसरीकडे क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या वैधतेची डिजिटल पडताळणी, स्पर्धेचे निकाल सात दिवसांत डिजिटल स्वाक्षरीसह अपलोड करण्याची सक्ती आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे बनावट प्रमाणपत्रांच्या वापराला आळा घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. विशेषतः यापुढे जुन्या शासन निर्णयांच्या आधारे पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांनाही तीन महिन्यांच्या आत प्रमाणपत्र पडताळणी करणे बंधनकारक करण्यात आल्याने क्रीडा आरक्षणाच्या संपूर्ण प्रक्रियेत प्रमाणपत्राची वैधता हा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.