आकृतीबंधाचा पेच कायम; राज्यातील ऑनलाइन कामकाज ठप्प!
दहा हजारांहून अधिक लॅपटॉप कार्यालयात जमा; २१ सप्टेंबरपासून संपूर्ण कामकाजावर बहिष्काराचा कृषी महासंघाचा इशारा…
सत्यउपासक वृत्त/ पुणे: कृषी विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधावरून सुरू असलेला तिढा अद्याप सुटलेला नसतानाच आता राज्यातील कृषी विभागाचे ऑनलाइन कामकाजही ठप्प झाले आहे. कृषी सेवा महासंघाच्या टप्प्याटप्प्याने सुरू असलेल्या आंदोलनाचा पुढील भाग म्हणून राज्यातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, उप कृषी अधिकारी आणि मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांसह विविध संवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याकडील लॅपटॉप कार्यालय प्रमुखांकडे जमा केले आहेत. आजपर्यंत राज्यभरातील सुमारे दहा हजारांहून अधिक लॅपटॉप विविध कार्यालयांमध्ये जमा करण्यात आल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघाने केला आहे. त्यामुळे कृषी विभागाच्या ऑनलाइन कामकाजावर त्याचा थेट परिणाम झाला असून, आकृतीबंधाचा प्रश्न आता केवळ कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांपुरता मर्यादित न राहता विभागाच्या दैनंदिन कामकाजावरही परिणाम करणाऱ्या टप्प्यावर पोहोचला आहे.
दरम्यान, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या सूचनेनुसार विभागातील सर्व संचालकांनी कृषी महासंघाच्या प्रतिनिधींना एकत्रित बैठकीस बोलावून त्यांचे म्हणणे ऐकून आकृतीबंधात आवश्यक बदल सुचवावेत, यासाठी गुरुवारी (दि. १०) गुणनियंत्रण संचालक सुनील बोरकर आणि फलोत्पादन संचालक जीवनराव बुंदे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. सुमारे तीन तास चाललेल्या या बैठकीत कृषी महासंघाच्या प्रतिनिधींनी तांत्रिक संवर्गाच्या विविध मागण्या आणि क्षेत्रीय पातळीवरील मनुष्यबळाची अपुरी संख्या याबाबत भूमिका मांडली. मात्र, मंजूर आकृतीबंधातील पदसंख्येच्या मर्यादेतच बदल सुचवावेत, अशी भूमिका संचालकांकडून मांडण्यात आल्याने बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकला नसल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.
मंजूर आकृतीबंधातील पदसंख्या क्षेत्रीय पातळीवरील कृषी विभागाच्या प्रत्यक्ष कामकाजासाठी पुरेशी नसल्याचे महासंघाकडून यापूर्वी अनेक वेळा निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत शासनाच्या विविध योजना, कृषी तंत्रज्ञान, पीकविषयक मार्गदर्शन आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सेवा पोहोचविण्यासाठी तांत्रिक मनुष्यबळाची आवश्यकता असताना, उपलब्ध पदसंख्येच्या चौकटीतच फेरबदल करण्याचा आग्रह कायम राहिल्याने बैठकीत अपेक्षित तोडगा निघाला नसल्याची भूमिका महासंघाने घेतली आहे.
त्यामुळे कृषी सेवा महासंघाने आपले टप्प्याटप्प्याने जाहीर केलेले आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंदोलनाच्या टप्प्यानुसार ११ सप्टेंबर रोजी राज्यातील कृषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ऑनलाइन कामकाजासाठी विभागाकडून देण्यात आलेले लॅपटॉप आपापल्या कार्यालय प्रमुखांकडे जमा करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार राज्यातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, उप कृषी अधिकारी आणि मंडळ कृषी अधिकारी यांनी त्यांच्याकडील लॅपटॉप कार्यालयात जमा केल्याचे महासंघाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे.
लॅपटॉप जमा करण्याच्या या आंदोलनामुळे कृषी विभागाचे ऑनलाइन कामकाज प्रभावित झाल्याचा दावा महासंघाने केला असून, शासनाने तातडीने या परिस्थितीची दखल घ्यावी आणि मंजूर करण्यात आलेला कृषी विभागाचा आकृतीबंध रद्द केल्याचे आदेश निर्गमित करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आकृतीबंध रद्द करण्याचा अधिकृत आदेश तातडीने काढण्यात आल्यास कृषी अधिकारी-कर्मचारी तत्काळ पुन्हा शेतकऱ्यांच्या सेवेत सक्रिय होतील, अशी भूमिकाही महासंघाने स्पष्ट केली आहे.
दरम्यान, सुमारे दहा हजारांहून अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी लॅपटॉप जमा केल्याने आंदोलनाचा परिणाम आता प्रत्यक्ष विभागीय कामकाजावर जाणवू लागला आहे. यापुढील टप्प्यात दि. २१ सप्टेंबरपासून संपूर्ण कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात येणार असल्याचा इशारा कृषी सेवा महासंघाने दिला आहे. त्यामुळे शासनाने तत्काळ हस्तक्षेप करून कृषी आकृतीबंधाच्या प्रश्नावर ठोस निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
एकीकडे वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यासाठी फेब्रुवारी २०२७ पर्यंतची मुदत दिली असली, तरी दुसरीकडे तांत्रिक कृषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा विरोध दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. बैठका, चर्चा आणि आश्वासनांचे सत्र सुरू असतानाही आकृतीबंधावर अद्याप ठोस निर्णय होत नसल्याने कर्मचारी संघटनांचा संयम सुटत चालला आहे. आता लॅपटॉप जमा करण्यापासून संपूर्ण कामकाजावर बहिष्कारापर्यंत आंदोलन पोहोचले असल्याने, शासन आणि कृषी विभागासमोर आकृतीबंधाचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
