आकृतीबंधाचा तिढा सुटणार की बैठकींचे सत्रच सुरू राहणार!!
कृषी आयुक्तांकरीता ‘सत्यउपासक’चा सवाल???
तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा विरोध कायम; डिजिटल पीक सर्वेक्षण, शासकीय मदत आणि कृषी योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची भीती!
सत्यउपासक विशेष लेख: राज्यात अनेक भागांत पावसातील खंडामुळे निर्माण झालेली दुष्काळसदृश्य परिस्थिती, पाणीसाठ्यावरील वाढता ताण, पिकांची बदलती स्थिती आणि शेतकऱ्यांसमोर उभ्या राहणाऱ्या संभाव्य अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाची यंत्रणा अधिक सक्षम आणि गतिमान असणे अपेक्षित असताना, दुसरीकडे कृषी विभागातील आकृतीबंधावरून निर्माण झालेला तिढा अद्याप कायम आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत शासनाच्या योजना, मदत आणि तांत्रिक मार्गदर्शन पोहोचविण्याची जबाबदारी कृषी विभागावर आहे, तर दुसरीकडे तांत्रिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंधाबाबतचा विरोध, आंदोलन आणि ऑनलाइन कामकाजावर परिणाम यामुळे विभागीय यंत्रणेसमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. अशा संवेदनशील परिस्थितीत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या, शेतकरीहित आणि विभागाची प्रशासकीय गरज यांचा समन्वय साधत या आकृतीबंधाच्या तिढ्यातून मार्ग काढण्याची जबाबदारी आता कृषी विभागाच्या नेतृत्वासमोर उभी ठाकली आहे. त्यामुळे एकीकडे राज्यातील दुष्काळ सदृश्य स्थिती आणि दुसरीकडे बैठका, चर्चा आणि आश्वासनांचे सत्र ही परिस्थिती पाहता; कृषी आकृतीबंधाचा प्रश्न आता तरी विभागीय समन्वयातून मार्गी लावणार का, असा थेट सवाल ‘सत्यउपासक’कडून कृषी आयुक्तांकरीता उपस्थित होत आहे.
कृषी क्षेत्रातील विविध योजनांचा लाभ अधिक अचूकपणे आणि थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृषी विभागाने पूर्ण कार्यक्षमतेने काम करणे ही काळाची गरज बनली असताना, दुसरीकडे कृषी विभागातील आकृतीबंधावरून सुरू असलेला वाद दिवसेंदिवस अधिकच चिघळत चालला आहे. सद्यस्थितीतच नव्हे, तर पुढील काळातही आकृतीबंधाचा तिढा वाढतच चालल्याने तांत्रिक कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे चित्र आहे. याचदरम्यान समाजमाध्यमांवर आकृतीबंधाच्या प्रक्रियेबाबत सत्ताधारी पक्षातील विद्यमान आमदारांकडूनच भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप करण्यात आल्याचे समोर येत आहे. या आरोपांमध्ये तथ्य असो किंवा नसो, अशा आरोप-प्रत्यारोपांच्या वादाचा अंतिम फटका सध्या दुष्काळ सदृश्य स्थिती पाहता शेतकऱ्यांनाच बसण्याची शक्यता असून, भविष्यात महागाई वाढल्यास त्याचा आर्थिक परिणाम सामान्य नागरिकांच्या घरापर्यंत जाणवू शकतो.
महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांत पावसाचे प्रमाण अपुरे राहिल्याने उपलब्ध पाणीसाठ्यांवर वाढता ताण निर्माण झाला असून, संभाव्य पाणीटंचाई आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीचे गांभीर्य वाढले आहे. काही जलसाठे समाधानकारक स्थितीत असले, तरी अनेक मध्यम आणि लघु प्रकल्पांमध्ये अत्यल्प पाणीसाठा शिल्लक असल्याने आगामी काळात पिण्याचे पाणी, शेतीसाठीचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने केवळ परिस्थितीचा आढावा घेऊन थांबणे पुरेसे नसून, गावनिहाय वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण, पीकस्थितीची नोंद आणि संभाव्य टंचाईग्रस्त भागांचे तातडीने मूल्यांकन करून शेतकऱ्यांना शासकीय मदत मिळण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करणे गरजेचे बनले आहे.
सध्याची परिस्थिती ही केवळ पावसाच्या कमतरतेची नसून प्रशासनाच्या तत्परतेचीही परीक्षा घेणारी आहे. एका बाजूला पावसातील खंड, अपुरा पाऊस आणि घटत चाललेले पाणीसाठे यामुळे कृषी क्षेत्रासमोर आव्हाने उभी ठाकली असताना, दुसऱ्या बाजूला कृषी विभागातील आकृतीबंधाचा पेच शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. त्यामुळे या वादावर केवळ बैठका आणि चर्चांचे सत्र सुरू ठेवण्याऐवजी ठोस निर्णयाची भूमिका घेऊन हा वाद तातडीने मिटविणे गरजेचे झाले आहे.
सध्या पाणीसाठ्यांचे सातत्याने निरीक्षण, गावनिहाय टंचाईचे मूल्यांकन, डिजिटल पीक सर्वेक्षणाची गती, फार्मर आयडीची पूर्तता आणि सर्व शेतकरी योजनांची अंमलबजावणी या सर्व बाबी एकाच वेळी वेगाने राबविणे आवश्यक आहे. पाऊस कमी पडला म्हणून संकट अपरिहार्य असतेच असे नाही; मात्र संकटाची पूर्वकल्पना असूनही प्रशासनाने वेळेत उपाययोजना केल्या नाहीत, तर त्याची किंमत शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेला मोजावी लागू शकते. त्यामुळे संभाव्य दुष्काळाकडे केवळ आकडेवारी म्हणून न पाहता प्रत्येक शेतकरी आणि प्रत्येक गावाच्या पाण्याच्या प्रश्नाशी जोडून पाहण्याची वेळ आली आहे. यासाठी कृषी आयुक्तांनी सामंजस्याची भूमिका घेत तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना न्याय देणे, आकृतीबंधातील त्रुटींवर गांभीर्याने विचार करणे आणि खऱ्या अर्थाने दिशादर्शक सुधारणा करून कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली ‘दुहेरी न्यायाची’ भावना दूर करणे आवश्यक आहे.
विशेषतः, सध्या पावसाअभावी आणि पावसातील खंडामुळे पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता असताना डिजिटल क्रॉप सर्व्हेचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या शेतशिवारात पोहोचून पीकस्थितीची नोंद करणारे कृषी सहाय्यक, उपकृषी अधिकारी आणि कृषी पर्यवेक्षक यांनी ऑनलाइन सर्वेक्षणाचे काम थांबविल्यास शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष पीकस्थितीची अधिकृत नोंद उपलब्ध होणार नाही. परिणामी नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे अचूक मूल्यांकन, शासकीय मदत आणि विविध कृषी योजनांचा लाभ देण्याची प्रक्रिया प्रभावित होणार, यात शंका नाही. त्यामुळे आकृतीबंधावरील संघर्षाचा परिणाम प्रत्यक्ष शेताच्या बांधापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
संभाव्य दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक गावातील पाणी, पीक आणि उपलब्ध संसाधनांची वस्तुनिष्ठ स्थिती प्रशासनासमोर असणे अत्यावश्यक आहे. कोणत्या गावात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, कोणत्या भागात सिंचनासाठी पाण्याची कमतरता आहे, कोणत्या जलस्रोतांमध्ये अत्यल्प साठा आहे आणि कोणत्या भागातील पिकांना पावसाच्या कमतरतेचा फटका बसला आहे, याचा तातडीने आढावा घेण्याची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक कृषी कर्मचाऱ्यांवरच आहे. त्यामुळे परिस्थिती गंभीर झाल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा संकटाची पूर्वकल्पना घेऊन वेळीच समन्वय साधणे आणि कृषी आकृतीबंधातील पेच सोडविणे हीच काळाची गरज आहे.
आकृतीबंधावरील वाद कितीही प्रशासकीय किंवा कर्मचारी-केंद्रित वाटत असला, तरी त्याचा परिणाम अखेरीस शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होऊ शकतो. कृषी योजना, पीक सर्वेक्षण, फार्मर आयडी, नुकसानभरपाई, पाणीटंचाईचे मूल्यांकन आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणाऱ्या विविध शासकीय सेवांची अंमलबजावणी ही तांत्रिक यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे कृषी विभागाच्या भविष्यातील रचनेचा निर्णय घेताना केवळ पदांची संख्या किंवा प्रशासकीय सोय हा निकष न ठेवता ‘शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत सक्षम यंत्रणा पोहोचते का?’ हा मूलभूत प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. आजचा आकृतीबंधाचा तिढा उद्याच्या शेतकरी संकटात रूपांतरित होऊ नये, यासाठी शासन आणि कृषी विभागाने आता सामंजस्याची भूमिका घेऊन तांत्रिक संवर्गाच्या मागण्यांवर न्याय्य तोडगा काढणे आणि सर्वसमावेशक, सक्षम व शेतकरीकेंद्रित आकृतीबंध प्रत्यक्षात आणणे गरजेचे आहे.
